RBI मौद्रिक नीति समिति: नीतिगत दरें अपरिवर्तित | 09 Jun 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने उभरती व्यापक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

• मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 250 आधार अंकों की पिछली सीमित दर वृद्धि के बाद यह लगातार दूसरा विराम है।
• यह निर्णय मुद्रास्फीति प्रबंधन को संतुलित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रमुख घोषणाएँ:

• नीतिगत दरें अपरिवर्तित हैं: 
  • चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पॉलिसी रेपो दर 6.50% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
  • स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
  • सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है।
• मुद्रास्फीति प्रबंधन पर बल: 
  • MPC का लक्ष्य वृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिये धीरे-धीरे समायोजन करना है।
  • इसका उद्देश्य +/- 2% के बैंड के भीतर 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
• मुद्रास्फीति आउटलुक: 
  • खाद्य कीमतों की गतिशीलता: 
    • हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र खाद्य कीमतों की गतिशीलता से प्रभावित होने की संभावना है।
    • मंडियों में आवक और खरीद बढ़ने से गेहूँ की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है।
    • आपूर्ति में कमी और उच्च चारा लागत के कारण दूध की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।
  • मानसून प्रभाव: 
    • भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान खरीफ फसलों के लिये सकारात्मक है।
  • कच्चे तेल की कीमतें और इनपुट लागत:
    • कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है लेकिन परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है।
    • शुरुआती सर्वेक्षण के परिणाम फर्मों की इनपुट लागत और आउटपुट कीमतों के सहिष्णु (Hardening) होने की उम्मीदों का संकेत देते हैं।
• मुद्रास्फीति और विकास अनुमान:
  • CPI मुद्रास्फीति: 
    • वर्ष 2023-24 के लिये CPI मुद्रास्फीति 5.1% अनुमानित है।
    • सामान्य मानसून CPI मुद्रास्फीति को वर्ष 2023-24 के लिये 5.1% अनुमानित किया गया है।
  • GDP वृद्धि: 
    • उच्च रबी फसल उत्पादन, प्रत्याशित सामान्य मानसून और मज़बूत सेवा क्षेत्र चालू वर्ष में निजी खपत एवं समग्र आर्थिक गतिविधि का समर्थन करते हैं।
    • सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर ज़ोर दिए जाने से वस्तुओं की कीमतों में नरमी और ऋण वृद्धि से निवेश गतिविधियों के पोषण की उम्मीद है।
    • कम बाह्य मांग, भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन विकास परिदृश्य के लिये जोखिम पैदा करते हैं।
    • वर्ष 2023-24 के लिये वास्तविक GDP वृद्धि 6.5% अनुमानित है। 

स्रोत: द हिंदू