प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण | 23 Nov 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) ने 20 नवंबर, 2021 को 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

• इससे पहले यह बताया गया था कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण PMAY-G के तहत स्वीकृत आवासों में से केवल 5.4% ही वर्ष 2020-2021 की अवधि में पूर्ण हो पाए हैं।
• प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत लागू किया गया  है।

प्रमुख बिंदु

• लॉन्च: वर्ष 2022 तक "सभी के लिये आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना- इंदिरा आवास योजना (IAY) को 1 अप्रैल, 2016 से पीएमएवाई-जी के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
• शामिल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
• उद्देश्य: मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना।
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के ग्रामीण लोगों को आवासीय इकाई के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने में मदद करना।
• लाभार्थी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति व अल्पसंख्यक।
• लाभार्थियों का चयन: तीन चरणों के सत्यापन- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और जियो-टैगिंग के माध्यम से।
• लागत साझा करने संबंधी तंत्र: यूनिट सहायता लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
• विशेषताएँ:
  • स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) तक बढ़ा दिया गया है।
  • मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये सहायता का लाभ उठाया जाएगा।
  • पाइप से पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन जैसे विभिन्न सरकारी सुविधाओं के अभिसरण का भी प्रयास किया जाएगा।

स्रोत: पीआईबी