कार्यबल के औपचारिकीकरण की दिशा में भारत का परिवर्तन | 19 Nov 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों? 

भारत की अर्थव्यवस्था औपचारिकीकरण की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव से गुजर रही है, जिससे लाखों लोगों के लिये नौकरी संरचनाओं, रोज़गार सुरक्षा और सामाजिक लाभों को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के अंतर्गत आ सके, जिससे अधिक आर्थिक स्थिरता और अधिक सुरक्षित भविष्य प्राप्त हो सके।

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा समर्थित यह परिवर्तन, अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में एकीकृत करके आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है।

कार्यबल का औपचारिकीकरण क्या है?

• परिभाषा: कार्यबल का औपचारिकीकरण एक समतापूर्ण और लचीली भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
  • यह न केवल बेहतर सामाजिक सुरक्षा और कार्य स्थितियों के माध्यम से श्रमिकों को सशक्त बनाता है, बल्कि उत्पादकता, कर अनुपालन तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा जैसे आर्थिक बुनियादी तत्त्वों को भी मज़बूत करता है। 
  • औपचारिकीकरण तब होता है जब नौकरियाँ अनौपचारिक क्षेत्र (छोटे, अपंजीकृत व्यवसाय और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी) से औपचारिक क्षेत्र (जहाँ कर्मचारियों के पास अनुबंध, नौकरी की सुरक्षा और लाभों तक पहुँच होती है) में चली जाती हैं।
• विशेषताएँ: व्यवसाय स्पष्ट कानूनी ढाँचे के तहत संचालित होते हैं, तथा कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
  • कर राजस्व में वृद्धि, कर आधार का विस्तार और कर भार का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।
  • कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और श्रम कानूनों के तहत लाभ मिलते हैं, जिनमें न्यूनतम मज़दूरी प्रवर्तन, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और बीमा शामिल हैं।
  • औपचारिक व्यवसायों को बैंकों और संस्थाओं से वित्तीय सेवाओं और ऋण तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।
  • औपचारिकीकरण उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है, प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाता है, और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु कार्यबल औपचारिकीकरण का क्या महत्त्व है?

• व्यापक अनौपचारिक रोज़गार: भारत का लगभग 85% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो औपचारिक श्रम कानूनों या सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित नहीं है।
  • औपचारिकीकरण से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होती है, जिससे आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम होती है।
• सटीक डेटा संग्रहण: औपचारिकीकरण से रोज़गार प्रवृत्तियों पर बेहतर डेटा संग्रहण संभव होता है, जो प्रभावी नीति-निर्माण और आर्थिक नियोजन में सहायक होता है।
• कर राजस्व में वृद्धि: औपचारिक कार्यबल कर आधार में अधिक योगदान देता है, जिससे सरकार को सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में मदद मिलती है।
• काले धन में कमी: पारदर्शिता बढ़ेगी, धन शोधन और अवैध गतिविधियों को संचालित करना कठिन हो जाएगा।
• डिजिटल समावेशन: औपचारिकीकरण डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिससे कार्यबल में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होता है।
• निवेश का आकर्षण: एक औपचारिक कार्यबल व्यवसायों को बेहतर परिचालन वातावरण प्रदान करता है तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहित करता है।

EPFO क्या है और भारत के कार्यबल औपचारिकीकरण में इसकी भूमिका क्या है?

• परिचय: EPFO विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो पूरे भारत में लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है। 
  • इसकी स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत की गई थी। 
  • EPFO 29.88 करोड़ से अधिक खातों का प्रबंधन करता है (EPFO की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23), जो इसकी व्यापक पहुँच और इसके द्वारा संभाले जाने वाले वित्तीय लेनदेन की व्यापकता को रेखांकित करता है।
  • EPFO भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
• EPFO के लाभ: सेवानिवृत्ति निधि, कर्मचारी डिपॉजिट-लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना, 1976 के तहत बीमा, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के माध्यम से मासिक पेंशन और आपात स्थिति, शिक्षा या घर खरीदने के लिये EPF (1952) के तहत आंशिक निकासी के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 1952 आपात स्थिति, शिक्षा या घर खरीदने के लिये आंशिक निकासी की अनुमति देती है, जिससे यह एक बहुमुखी वित्तीय साधन बन जाता है।
• औपचारिकता बढ़ाने में EPFO की भूमिका: 2017 से 2024 तक 6.91 करोड़ से अधिक सदस्य EPFO में शामिल हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 1.38 करोड़ नए सदस्य पंजीकृत हुए। 
  • अकेले जुलाई 2024 में लगभग 20 लाख नए सदस्य जुड़े, जो मासिक पंजीकरण में लगातार वृद्धि का संकेत है। 
  • कई सदस्यों ने नौकरी बदलते समय अपनी धनराशि स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे सामाजिक सुरक्षा लाभों तक उनकी निरंतर पहुँच सुनिश्चित हो सके।
  • नए EPFO ​​सदस्यों में से एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा युवा हैं, जिनमें से कई पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अधिक महिला कर्मचारी EPFO ​​के साथ पंजीकरण कर रही हैं, जो अधिक समावेशी कार्यबल की ओर सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।
  • EPFO पंजीकरण में वृद्धि भारत में औपचारिक नौकरियों की वृद्धि को दर्शाती है, जिसमें अधिक कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, सेवानिवृत्ति बचत और बीमा जैसे आवश्यक लाभों तक पहुँच प्राप्त हो रही है।

भारत में कार्यबल के औपचारिकीकरण में क्या चुनौतियाँ हैं?

• औपचारिकता की लागत: कई MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और छोटे व्यवसायों को कार्यबल औपचारिकता महँगी और बोझिल लगती है, क्योंकि भारत का  लगभग 80-90% कार्यबल अनौपचारिक रूप से काम करता है। छोटे व्यवसाय अनुपालन बोझ से बचने के लिये अनौपचारिकता को प्राथमिकता देते हैं।  
  • इस चुनौती पर नियंत्रण पाने के लिये अनुपालन को सरल बनाना और वित्तीय बाधाओं को कम करना महत्त्वपूर्ण होगा।
• मौसमी कार्यबल: कृषि, निर्माण और कम वेतन वाली नौकरियों में प्रवासी और मौसमी श्रमिकों के पास प्रायः बार-बार स्थानांतरण के कारण औपचारिक अनुबंधों का अभाव होता है, दस्तावेज़ीकरण की कमी उनके औपचारिकीकरण में बाधा डालती है।
• परिवर्तन का प्रतिरोध: अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक लचीलेपन को प्राथमिकता देने तथा लाभों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण औपचारिकता अपनाने के प्रति अनिच्छुक हैं।
• डिजिटल डिवाइड:  आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की प्रगति के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुँच, औपचारिक रोज़गार में बाधक है।
  • कौशल अंतराल: अनौपचारिक श्रमिकों में प्रायः औपचारिक नौकरियों हेतु आवश्यक कौशल की कमी के साथ इन श्रमिकों के लिये पर्याप्त कौशल विकास कार्यक्रमों का भी अभाव रहता है।
• लैंगिक असमानता: महिलाओं को औपचारिक रोज़गार में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं, बाल देखभाल सेवाओं की कमी एवं कार्यस्थल पर लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

• औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना: व्यवसायों को औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
• वित्तीय समावेशन में सुधार: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करके एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने से अधिक व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में मदद मिलेगी।
• शिक्षा और कौशल विकास: कौशल भारत मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच में सुधार से श्रमिकों को औपचारिक रोज़गार हेतु आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकेगा।
• MSME को बढ़ावा देना: निधियों और बेहतर कार्यप्रणाली के माध्यम से MSME को मज़बूत करने के साथ उन्हें वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने से न केवल औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोज़गार का सृजन होगा।
• लक्षित योजनाएँ: जनजातीय श्रमिकों को औपचारिक बनाने संबंधी योजनाओं को लागू करना चाहिये। इसके साथ ही सुनिश्चित करना चाहिये कि जनजातीय श्रमिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किये जा सकें।

निष्कर्ष

औपचारिकीकरण से भारत के कार्यबल को कोविड-19 महामारी जैसे अनिश्चित समय में रोज़गार की सुरक्षा मिलती है। EPFO पंजीकरण में वृद्धि भारत की अधिक संगठित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति का संकेत है, जिससे लाखों लोगों के लिये सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा।