गिफ्ट सिटी और बुलियन एक्सचेंज | 30 Jul 2022

चर्चा में क्यों?

 हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के गिफ्ट (GIFT) सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी।

• इमारत को प्रतिष्ठित संरचना के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है, जो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में GIFT-IFSC की बढ़ती प्रमुखता और विस्तार को दर्शाता है।
• उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX), GIFT-IFSC में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, NSE IFSC-SGX कनेक्ट भी लॉन्च किया।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX):

• परिचय:
  • भारत में ज्वैलर्स द्वारा सोने के आयात को आसान बनाने के लिये पहली बार केंद्रीय बजट वर्ष 2020 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) की घोषणा की गई थी।
  • यह एक ऐसा मंच है जो न केवल ज्वैलर्स को एक्सचेंज में व्यापार करने के लिये नामांकित करता है, बल्कि सोने और चाँदी के भंडारण के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा भी स्थापित करता है।
  • IIBX भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा ज़िम्मेदार और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा।
    • IFSCA को IIBX के माध्यम से सीधे सोने का आयात करने के लिये भारत में पात्र योग्य जौहरियों को अधिसूचित करने का कार्य सौंपा गया है।
• महत्त्व:
  • यह भारत को वैश्विक सर्राफा बाज़ार (Bullion Market) में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने तथा अखंडता और गुणवत्ता के साथ वैश्विक मूल्य शृंखला हेतु सशक्त बनाएगा।
  • IIBX भारत को एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में वैश्विक बुलियन कीमतों को प्रभावित करने की दिशा में सक्षम बनाएगा तथा यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी फिर से लागू करता है।

गिफ्ट सिटी:

• गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
• इसमें एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शामिल है जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) है।
• गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City) को न केवल भारत बल्कि विश्व के लिये वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।
  • IFSCA भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है।
• शहर में सामाजिक बुनियादी ढाँचे में स्कूल, चिकित्सा सुविधाएँ, प्रस्तावित अस्पताल, इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ गिफ्ट सिटी बिज़नेस क्लब शामिल हैं। साथ ही इसमें एकीकृत सुनियोजित आवासीय परियोजनाएँ भी शामिल हैं जो गिफ्ट सिटी को वास्तव में "वॉक टू वर्क" शहर बनाती हैं।

एनएसई-आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट:

• यह गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर (IFSC) और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (SGX) में एनएसई की सहायक कंपनी के बीच एक अवसंरचना है।
• कनेक्ट के तहत सिंगापुर एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा दिये गए निफ्टी डेरिवेटिव पर सभी ऑर्डर एनएसई-आईएफएससी ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मैच किये जाएंगेे।
• भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के ब्रोकर-डीलरों से कनेक्ट के माध्यम से ट्रेडिंग डेरिवेटिव हेतु बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है।
• यह GIFT-IFSC में व्युत्पन्न बाज़ाारों में तरलता को मज़बूती तथा वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के साथ ही अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण:

• स्थापना:
  • IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
    • इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
• कार्य:
  • इसके अंतर्गत IFSC में ऐसी सभी वित्तीय सेवाओं, उत्पादों और संस्थाओं को विनियमित किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा IFSCs के लिये पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। प्राधिकरण ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, सेवाओं को भी विनियमित करेगा जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये जा सकते हैं। यह केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की भी सिफारिश कर सकता है जिन्हें IFSC में अनुमति दी जा सकती है।
• शक्तियाँ:
  • अधिनियम के तहत संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक (भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, IRDAI तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा IFSC में वित्तीय रूप से नियमन के अनुसार पूरी तरह से प्रयोग की जाएंगी।
• प्राधिकरण की प्रक्रियाएँ:
  • प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रियाएँ वित्तीय उत्पादों, सेवाओं या संस्थानों पर लागू भारत की संसद के संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगी।
• केंद्र सरकार द्वारा अनुदान:
  • केंद्र सरकार को इस संबंध में संसद द्वारा कानून के उचित विनियोजन के बाद प्राधिकरण को इस तरह के धन को अनुदान के रूप में देना होगा क्योंकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिये इसके उपयोग को समझती है।
• विदेशी मुद्रा में लेन-देन:
• IFSCs के ज़रिये विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाओं का लेन-देन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

स्रोत: पी.आई.बी.