G-20 और बहुपक्षवाद की आवश्यकता

• 07 Mar 2023

प्रिलिम्स के लिये:

G-20 अध्यक्षता, वि-वैश्वीकरण, कोविड-19, सूक्ष्म बहुपक्षीय समूह।

मेन्स के लिये:

G-20 और बहुपक्षवाद की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

भारत की G-20 अध्यक्षता बहुपक्षीय सुधार को अपनी शीर्ष अध्यक्षीय प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रखती है क्योंकि भारत ने कहा है कि इसका एजेंडा समावेशी, महत्त्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक होगा।

• भारत ने यह भी कहा कि इसका प्राथमिक उद्देश्य महत्त्वपूर्ण विकास और सुरक्षा मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनाना तथा समान वैश्विक वितरण करना है।

बहुपक्षवाद की आवश्यकता क्या है?

• लगातार गतिरोध के कारण बहुपक्षवाद ने बहुमत का विश्वास खो दिया है। बहुपक्षवाद एक उपयोगिता संकट का सामना कर रहा है, जहाँ शक्तिशाली सदस्य-राष्ट्र/राज्य को यह लगता है कि यह अब उनके लिये उपयोगी नहीं है।
• इसके अलावा बढ़ती महाशक्तियों के बीच तनाव, डी-वैश्वीकरण, लोक-लुभावन राष्ट्रवाद, महामारी और जलवायु आपात स्थितियों ने कठिनाइयों में इजाफा किया है।
• इस गतिरोध ने राज्यों को द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और लघु पार्श्व समूहों सहित अन्य क्षेत्रों की तलाश करने के लिये प्रेरित किया, जिसने बाद में वैश्विक राजनीति के ध्रुवीकरण में योगदान दिया।
• हालाँकि सहयोग और बहुपक्षीय सुधार समय की आवश्यकता है। आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से अधिकांश वैश्विक प्रकृति की हैं और उनके लिये वैश्विक समाधान की आवश्यकता है।
• वैश्विक मुद्दों जैसे- संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, व्यापक आर्थिक अस्थिरता और साइबर सुरक्षा को वास्तव में सामूहिक रूप से ही हल किया जा सकता है।
• इसके अलावा कोविड-19 महामारी जैसे व्यवधानों ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक समाज द्वारा की गई सामाजिक और आर्थिक प्रगति को उलट दिया है।

सुधार संबंधी चुनौतियाँ:

• वैश्विक शक्ति की राजनीति:
  
  • वैश्विक सत्ता की राजनीति में बहुपक्षवाद की गहरी पहुँच है। परिणामस्वरूप बहुपक्षीय संस्थानों और ढाँचे में सुधार की कोई भी कार्रवाई स्वचालित रूप से एक ऐसे कदम में बदल जाती है जो सत्ता के वर्तमान वितरण में बदलाव की मांग करती है।
  • वैश्विक व्यवस्था में शक्ति के वितरण में संशोधन न तो आसान है और न ही सामान्य। इसके अलावा अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।
• ज़ीरो-सम गेम की कल्पना:
  
  • यथास्थितिवादी शक्तियाँ बहुपक्षीय सुधारों को एक ज़ीरो-सम गेम के रूप में मानती हैं। उदाहरण के लिये ब्रेटन वुड्स प्रणाली के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप का मानना था कि सुधार से उनका प्रभाव एवं प्रभुत्त्व कम हो जाएगा।
  • इससे इन संगठनों में सुधार पर आम सहमति या मतदान करना मुश्किल हो जाता है।
• वैश्विक बहुपक्षीय आदेश:
  
  • नवीन बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था के तथ्य बहुपक्षवाद के विपरीत प्रतीत होते हैं।
  • नवीन आदेश अधिक बहुध्रुवीय और विविध केंद्रीय प्रतीत होते हैं।
  • ऐसी स्थिति समान विचारधारा वाले नए क्लबों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के गठन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे पुराने संस्थानों और उनकी संरचनाओं में सुधार करना कठिन हो जाता है।

भारतीय बहुपक्षवाद और जी-20:

• सहभागिता समूह का गठन :
  
  • बहुपक्षीयवाद सुधार की कथा वर्तमान में केवल कुछ राष्ट्रीय राजधानियों और कुलीन हलकों में ही मौजूद है, जो कि विशेष रूप से उभरती शक्तियों में रहती है।
  • इसलिये G-20 को पहले बहुपक्षीय सुधारों के उचित आख्यान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  • जी-20 वैश्विक विमर्श में इस कहानी को ऊपर उठाने के लक्ष्य के साथ एक गठबंधन के रूप में कार्य कर सकता है।
  • भारत को इस समूह के आगामी अध्यक्षों ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को भी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान बहुपक्षीय परिवर्तनों को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। चूँकि दोनों की वैश्विक उच्च-स्तरीय महत्त्वाकांक्षाएँ हैं, इसलिये यह भारत के लिये एक आसान काम होगा।
• लघुपक्षवाद समूह को प्रोत्साहित करना:
  
  • बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन करते हुए G-20 को बहुपक्षवाद के एक नए रूप में लघुपक्षीय समूहों को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिये।
  • मुद्दा-आधारित लघुपक्षवाद का नेटवर्क बनाना विशेष रूप से वैश्विक शासन से संबंधित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धी गठबंधनों को रोकने में सहायक होगा जहाँ अन्य अभिनेता अपने लाभ हेतु कूटनीति करते हैं, जिससे विश्व व्यवस्था अधिक विभाजित हो जाती है।
• अधिक समावेशी:
  
  • दक्षता के साथ समूह को अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये एक स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ और स्थायी आमंत्रितों के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं महासभा के अध्यक्ष को शामिल करना इसकी वैधता को बढ़ाने में सहायक होगा।
  • इसी तरह भरोसे और उपयोगिता के संकट का समाधान करने के लिये G-20 को एक या दो अहम वैश्विक मुद्दों को हल करने हेतु सभी प्रयास करने चाहिये, साथ ही इसे नए बहुपक्षवाद के मॉडल के रूप में प्रदर्शित करना चाहिये।
    
    • खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा ऐसे मुद्दों हैं जो वैश्विक राजनीति की 'निम्न राजनीति' के अंतर्गत आते हैं, जिससे सहयोग करना अधिक व्यवहार्य हो जाता है।

स्रोत: द हिंदू