10,000 FPOs का गठन एवं संवर्द्धन | 03 Mar 2021
चर्चा में क्यों?
हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजना '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्द्धन' (Formation & Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations- FPOs) की प्रथम वर्षगाँठ मनाई गई।
प्रमुख बिंदु:
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शुरुआत:
- इसकी शुरुआत फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 6865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ की गई थी ।
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FPOs के गठन एवं संवर्द्धन के बारे में:
- वर्ष 2020-21 में FPOs के गठन हेतु 2200 से अधिक FPOs उत्पादन क्लस्टरों का आवंटन किया गया है।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ (Implementing Agencies- IAs) प्रत्येक FPO को 5 वर्ष की अवधि हेतु संगठित करने, रजिस्टर करने और पेशेवर हैंडहोल्डिंग समर्थन (Professional Handholding
- Support) प्रदान करने के उद्देश्य से क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों Cluster-Based Business Organizations- CBBOs) से जोड़ रही हैं।
- CBBOs, FPO से संबंधित सभी मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
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वित्तीय सहायता:
- 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रति FPO के लिये 18.00 लाख रुपए का आवंटन।
- FPO के प्रत्येक किसान सदस्य को 2 हज़ार रुपए (अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति एफपीओ) का इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- FPO को संस्थागत ऋण सुलभता सुनिश्चित करने के लिये पात्र ऋण देने वाली संस्था से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान किया गया है।
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महत्त्व:
- किसान की आय में वृद्धि:
- यह किसानों के खेतों या फार्म गेट से ही उपज की बिक्री को बढ़ावा देगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- इससे आपूर्ति शृंखला छोटी होने के परिणामस्वरूप विपणन लागत में कमी आएगी जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी।
- रोज़गार सृजन:
- यह ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करेगा तथा फार्म गेट के निकट विपणन और मूल्य संवर्द्धन हेतु बुनियादी ढांँचे में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
- कृषि को व्यवहार्य बनाना:
- यह भूमि को संगठित कर खेती को अधिक व्यवहार्य बनाएगा।
- किसान की आय में वृद्धि:
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किसानों के लिये अन्य पहलें:
- सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।
- पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
- प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना।
- परंपरागत कृषि विकास योजना।
किसान उत्पादक संगठन:
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