महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का विकेंद्रीकरण | 02 Nov 2022

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक आंतरिक अध्ययन के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) को ज़मीनी स्तर पर अधिक "लचीलापन" की अनुमति देने के लिये विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिये।

अध्ययन के निष्कर्ष:

• मुद्दे:
  • विगत कुछ वर्षों में,ग्राम सभाओं को अग्रिम भुगतान करने के बजाय कोष प्रबंधन को केंद्रीकृत कर दिया गया है ताकि वे उस कार्य को तय कर सकें जो वे करना चाहते हैं।
  • कोष वितरण में देरी की एक पुरानी समस्या है, जहाँ लाभार्थी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये निर्माण सामग्री खुद ही खरीद लेते हैं।
    • हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मज़दूरी देने में तीन या चार महीने और निर्माण सामग्री उपलब्धता में छह महीने की देरी हुई थी।
  • कई राज्यों में मनरेगा की मज़दूरी बाज़ार दर से काफी कम थी, जो सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को विफल कर रही थी।
    • वर्तमान में गुजरात में एक खेतिहर मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी 324.20 रुपए है, लेकिन मनरेगा के तहत उनकी मज़दूरी 229 रुपए है।
    • निजी ठेकेदार मज़दूरों को अधिक भुगतान करते हैं।
  • अनुमेय कार्यों के प्रकारों को सूचीबद्ध करने के बजाय अनुमेय कार्यों का अधिक विविधीकरण होना चाहिये, इसके साथ ही कार्यों की व्यापक श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और व्यापक श्रेणियों के अनुसार कार्यों के प्रकार का चयन करने के लिये ज़मीनी स्तर पर लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिये।
  • ग्राम सभाएँ अपने लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों और समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकती हैं।
  • समय पर संवितरण करने के लिये रिवॉल्विंग फंड (एक अतिरिक्त आंतरिक मौद्रिक पूल) होना चाहिये जिसका उपयोग केंद्रीय निधि में देरी होने पर किया जा सकता है।

स्रोत: द हिंदू