जलवायु वित्त | 26 Jul 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में UNFCCC COP26 के अध्यक्ष, आलोक शर्मा ने भारत की COP 26 प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिये भारत का दौरा किया।

• उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्तपोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक तंत्र स्थापित किया जा रहा है।
  

जलवायु वित्त:

• परिचय:
  • जलवायु वित्त ऐसे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है, जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त किया गया हो।
  • UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता के तहत अधिक वित्तीय संसाधनों वाले देशों से ऐसे देशों के लिये वित्तीय सहायता की मांग की जाती है, जिनके पास कम वित्तीय संसाधन हैं और जो अधिक असुरक्षित हैं।
    • यह ‘समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं’ (CBDR-RC) के सिद्धांत के अनुसार है।
  • COP26 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिये नई वित्तीय प्रतिज्ञाएँ की गईं।
    • COP26 में सहमत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार तंत्र के लिये नए नियम अनुकूलन निधि का समर्थन करेंगे।
• महत्त्व:
  • न्यूनीकरण के लिये जलवायु वित्त की आवश्यकता है क्योंकि उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिये बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।
  • अनुकूलन के लिये जलवायु वित्त भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  • जलवायु वित्तपोषण इस बात को स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन में देशों का योगदान और इसे रोकने तथा इसके परिणामों से निपटने की उनकी क्षमता में काफी अंतर है।
    • इसलिये विकसित देशों को भी देश-संचालित रणनीतियों का समर्थन करने और विकासशील देशों की पार्टियों की ज़रूरतों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों के माध्यम से जलवायु वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये।
  • जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न मुद्दों से निपटने और पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि वर्ष 2018 की आईपीसीसी की रिपोर्ट में इसकी भविष्यवाणी की गई है।

100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य और इसका महत्त्व:

वर्ष  2009 में UNFCCC COP15 (कोपेनहेगन में आयोजित) में विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विकसित देशों की पार्टियों ने सार्थक न्यूनीकरण कार्यों और कार्यान्वयन में पारदर्शिता हासिल करने के लिये संयुक्त रूप से वर्ष 2020 तक 100 बिलियन अमेरिकी डाॅलर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जलवायु वित्त लक्ष्य को औपचारिक रूप से कानकुन में COP16 में पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन द्वारा मान्यता दी गई थी।

पेरिस COP21 में पार्टियों ने  $100 बिलियन के लक्ष्य को वर्ष 2025 तक बढ़ाया।

• COP26 के बाद इस बात पर आम सहमति बनी कि विकसित राष्ट्र अनुकूलन और शमन के बीच संतुलन के लिये 2025 तक वित्तीय अनुकूलन के अपने सामूहिक प्रावधान को वर्ष 2019 के स्तर से दोगुना कर देंगे।

हरित वित्तपोषण:

• जलवायु वित्त के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने हेतु UNFCCC ने विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिये वित्तीय तंत्र की स्थापना की है।
  • वित्त संरचना क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते का भी समर्थन करती है।
• यह निर्दिष्ट करता है कि वित्तीय तंत्र के संचालन को एक या अधिक मौज़ूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सौंपा जा सकता है, वर्ष 1994 में कन्वेंशन के प्रवेश के बाद से वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) ने वित्तीय तंत्र के संचालन संस्थान के रूप में काम किया है।
  • पार्टियों ने वर्ष 2010 में COP16 में ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की स्थापना की और इसे वर्ष 2011 में वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में नामित किया।
  • वित्तीय तंत्र COP को रिपोर्ट करता है, जो इसकी नीतियों, कार्यक्रम की प्राथमिकताओं और वित्तपोषण पात्रता मानदंड को निर्धारित करता है।
• अन्य वित्त:
  • GEF और GCF को मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा पार्टियों ने दो विशेष फंड स्थापित किये हैं-
    • विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
    • अल्प विकसित देश कोष (LDCF)
    • दोनों का प्रबंधन GEF और वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित अनुकूलन कोष (AF) द्वारा किया जाता है।
  • 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि वित्तीय तंत्र की संचालन संस्थाएँ- GCD, GEF, SCCF और LDCF पेरिस समझौते के तहत सेवा करेंगे।

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल:

• राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC):
  • इसकी स्थापना वर्ष 2015 में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिये की गई थी, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है।
• राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):
  • उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के माध्यम से वित्तपोषित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये इस कोष का निर्माण किया गया था।
  • यह वित्त सचिव (अध्यक्ष के रूप में) के साथ एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित किया जाएगा।
  • इसका प्रमुख उद्देश्य जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिये कोष प्रदान करना है।
• राष्ट्रीय अनुकूलन कोष:
  • इस कोष की स्थापना वर्ष 2014 में 100 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी, इसका उद्देश्य आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतराल की पूर्ति करना था।
  • यह कोष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत संचालित है।

आगे की राह

• विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिये और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में मदद हेतु काम करना चाहिये इस प्रकार जलवायु लचीला बुनियादी ढाँचे के लिये वित्तपोषण प्राप्त करना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्व में निर्धारित 100 अरब डॉलर का लक्ष्य पूरा हो।
• इसके अलावा नया वित्त जुटाने के लिये एक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है।
  • यह सुनिश्चित करना कि उत्सर्जन और भेद्यता को कम करने के लिये वित्त का लक्षित जगह पर निवेश किया जा रहा है।
  • हाल के अनुभवों से सीखना और सुधार करना विशेष रूप से ग्रीन क्लाइमेट फंड को कम करना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस