बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन | 11 Dec 2021

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ हफ्तों में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में बंदरगाह शहर की मेगा विकास योजनाओं के खिलाफ ग्वादर, बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

• प्रदर्शनकारियों ने बंदरगाह के विकास में स्थानीय लोगों के हाशिये पर जाने की ओर ध्यान आकर्षित करने की मांग की है।
• पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करता रहा है।

प्रमुख बिंदु

• बलूचिस्तान:
  • बलूचिस्तान पाकिस्तान के चार प्रांतों में से एक है।
  • यह सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, भले ही यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है।
  • यह जातीय बलूच लोग यहाँ के निवासी हैं जो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान में भी पाये जाते हैं, हालाँकि बलूच आबादी बलूचिस्तान में पाई जाती है।
  • बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध है और पाकिस्तान के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। 
• बलूचिस्तान में विद्रोह:
  • भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों की वापसी के दौरान, बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की पेशकश की गई थी।
  • बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना चुना और यह लगभग एक वर्ष तक स्वतंत्र रहा।
  • वर्ष 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीति के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया।
  • पाकिस्तान सेना और आतंकवादी समूहों द्वारा किये गए क्षेत्र में विकास और मानवाधिकारों के उल्लंघन की कमी के कारण, बलूचिस्तान में यह विद्रोह वर्ष 1948 से सक्रिय है।
  • पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विद्रोही लड़ाकों को हथियारों और खुफिया जानकारी के माध्यम से समर्थन प्रदान करता रहा है।
• बलूचिस्तान पर भारत का रुख: 
  • भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान या किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का राजनीतिक रुख बनाए रखा है।
  • वर्षों से पाकिस्तान द्वारा बार-बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के बावजूद, भारत ने बलूचिस्तान पर चुप्पी बनाए रखी थी।
  • हालाँकि, वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई, क्योंकि यह समारोह कश्मीर की स्वतंत्रता हेतु समर्पित था। 
  • भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में अपने स्वतंत्रता भाषण में बलूच लोगों के अत्याचारों का ज़िक्र किया था।

‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा’ और भारत की चिंताएँ

• चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
  • ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा’ पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है।
  • इसका उद्देश्य चीन के पश्चिमी भाग (शिनजियांग प्रांत) को पाकिस्तान के उत्तरी भागों में खुंजेराब दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है।
  • इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
  • यह ग्वादर पोर्ट से चीन के लिये मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन हिंद महासागर तक पहुँच सकेगा।
  • CPEC ‘बेल्ट एंड रोड’ (BRI) इनिशिएटिव का एक हिस्सा है।
    • वर्ष 2013 में शुरू किए गए BRI का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।
• भारत के लिये चिंता:
  • संप्रभुता का मुद्दा: चीन द्वारा पाकिस्तान के लिये विकसित किये जा रहे कुछ प्रस्तावित बुनियादी ढाँचे में से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के विवादित क्षेत्र रहे हैं।
    • भारत इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
  • ग्वादर बंदरगाह का दोहरा उद्देश्य: भारत ग्वादर को लेकर चिंतित रहा है, जो चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक रणनीतिक पहुँच प्रदान करता है।
    • इसे न केवल एक व्यापार गोदाम के रूप में बल्कि चीनी नौसेना द्वारा उपयोग के लिये दोहरे उद्देश्य वाले बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है।
    • यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके तहत चीन हिंद महासागर और उसके दक्षिण में ग्वादर (पाकिस्तान), चटगाँव (बांग्लादेश, क्याक फ्रू (म्याँमार) और हंबनटोटा (श्रीलंका) में अत्याधुनिक विशाल आधुनिक बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है।
      • स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिये एक रणनीतिक खतरा है, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीनी प्रभुत्व स्थापित करने हेतु भारत को घेरना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस