IEA ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया | 18 Oct 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

• पृष्ठभूमि:
  • भारत मार्च 2017 में IEA का एक सहयोगी सदस्य बना, लेकिन इससे पूर्व भी IEA के साथ जुड़ा हुआ था।
  • वर्ष 2021 में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) के साथ एक ‘रणनीतिक साझेदारी समझौता’ किया है।
  • भारत-IEA रणनीतिक साझेदारी के अपेक्षित परिणाम के रूप में IEA ने भारत को पूर्ण सदस्य बनकर IEA के साथ अपने सहयोग को मज़बूत करने हेतु आमंत्रित किया है।
• भारत को सदस्यता देने का कारण:
  • वैश्विक ऊर्जा प्रवृत्तियों में भारत तेज़ी से प्रभावशाली होता जा रहा है। भारत की ऊर्जा नीतियों पर इसकी गहन रिपोर्ट, जिसे जनवरी 2020 में जारी किया गया था, में कहा गया है कि आने वाले दशकों में देश की ऊर्जा की मांग तेज़ी से बढ़ने वाली है जिसमें विशेष रूप से बिजली का उपयोग तीव्र गति से बढ़ने की अपेक्षा की गई है।
  • ईंधन आयात पर देश की निर्भरता,भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु एक प्रमुख प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करती है।
• IEA की सदस्यता:
  • IEA में 30 सदस्य देश शामिल हैं।
  • इसमें आठ एसोसिएशन देश भी शामिल हैं। चार देश पूर्ण सदस्यता में शामिल होने की मांग कर रहे हैं- चिली, कोलंबिया, इज़रायल और लिथुआनिया।
  • IEA के लिये एक उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का सदस्य देश होना चाहिये।
• पात्रता मानदंड: IEA उम्मीदवार देश में निम्नलिखित का होना आवश्यक है:
  • कच्चे तेल और/या उत्पाद भंडार (सामरिक तेल भंडार) पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर हो, जिस तक सरकार की तत्काल पहुँच हो (भले ही उस पर सरकार का प्रत्यक्ष  स्वामित्व न हो) और इसका उपयोग वैश्विक तेल की आपूर्ति में व्यवधानों को दूर करने के लिये किया जा सकता है। 
    • भारत का वर्तमान सामरिक तेल भंडार देश की आवश्यकता के 9.5 दिनों की आपूर्ति के बराबर है।
  • “राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम करने के लिये एक मांग आधारित कार्यक्रम”।
    • राष्ट्रीय आधार पर ‘समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय’ (Coordinated Emergency Response Measures-CERM) के संचालन के लिये विधानों और संगठनों का निर्माण करना।
    • IEA की सामूहिक कार्रवाई में अपने हिस्से का योगदान करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिये किये गए उपाय। 
      • एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक तेल आपूर्ति व्यवधान के मामले में IEA द्वारा सामूहिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

स्रोत: द हिंदू