प्रिलिम्स फैक्ट्स: 29 अक्तूबर, 2020

अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट-01

(Satellite EOS-01)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) द्वारा 7 नवंबर, 2020 को  ‘ईओएस-01’ (EOS-01) नामक अपने ‘अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट’ (Earth Observation Satellite- EOS) को पीएसएलवी-सी 49 रॉकेट के माध्यम से से लॉन्च किया जाएगा।

• गौरतलब है कि मार्च 2020 में COVID-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के बाद यह इसरो द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण से जुड़ा पहला मिशन होगा। 
• साथ ही यह इसरो द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV) से भेजा जाने वाला 51वाँ अंतरिक्ष मिशन होगा।
• ईओएस-01,  कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने के लिये बनाया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
• ईओएस-01 उपग्रह को नौ अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों (Customer Satellites) के साथ इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Centre- SDSC), श्रीहरिकोटा  (आंध्र प्रदेश) से प्रक्षेपित किया जाएगा।
• इस मिशन में शामिल ग्राहक उपग्रहों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL), अंतरिक्ष विभाग के साथ किये गए वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान

(Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV):    

• PSLV तीसरी पीढ़ी का एक भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है।
• PSLV की ऊँचाई 44 मीटर और  व्यास 2.8 मीटर है, इस प्रक्षेपण यान में कुल चार चरण हैं।
• यह  ‘तरल चरण’ (Liquid Stages) से युक्त भारत का पहला प्रक्षेपण यान है।
• PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्तूबर 1994 में किया गया था।
• PSLV का प्रयोग वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 और वर्ष 2013 में मंगल मिशन के प्रक्षेपण में भी किया गया था।

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कुम्हार सशक्तीकरण योजना 

(Kumhar Sashaktikaran Yojana)

हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा कुम्हारों के सशक्तीकरण की दिशा में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा शुरू की गई 'कुम्हार सशक्तीकरण योजना' के तहत एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी ज़िलों में 100 कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक का वितरण किया गया। 

• इस कार्यक्रम में दोनों ज़िलों के 15 गाँवों (नांदेड़ के 10 और परभणी ज़िले के 5 गाँव) के कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक उपलब्ध कराए गए तथा KVIC द्वारा उन्हें 10 दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।   

कुम्हार सशक्तीकरण योजना

(Kumhar Sashaktikaran Yojana): 

• इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में ‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग’ (KVIC) द्वारा भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे कुम्हार समुदाय के सशक्तीकरण के लिये की गई थी। 

उद्देश्य:   

• कुम्हारों को उन्नत कोटि के मिट्टी के बर्तन व अन्य उत्पाद बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना।  
• मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये नवीनतम और नई तकनीक के उपकरण उपलब्ध कराना।
• KVIC प्रदर्शनियों के माध्यम से बाज़ार तक कुम्हारों की पहुँच को मज़बूत करना।   

लाभ:   

• बिजली के चाक से कुम्हारों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
• इस योजना के तहत देश भर में अब तक 18,000 से अधिक बिजली चालित चाक वितरित किये जा चुके हैं।  

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सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन

(Dairy Production in Indus Valley Civilisation)

हाल ही में ‘नेचर’ पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के  पहले ज्ञात प्रमाण मिलने की वैज्ञानिक पुष्टि की गई है।   

• सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के ये प्रमाण 2500 ईसा पूर्व के समय से संबंधित हैं।  
• इस अध्ययन का नेतृत्त्व टोरंटो विश्वविद्यालय में पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्त्ता कल्याण शेखर चक्रवर्ती द्वारा किया गया। 
• इस अध्ययन का परिणाम कोटड़ा भादली (गुजरात) के एक पुरातात्त्विक स्थल पर पाए गए बर्तनों के टुकड़ों से प्राप्त भोज्य पदार्थों के अणुओं (जैसे- वसा और प्रोटीन) के आणविक रासायनिक विश्लेषण पर आधारित है। 
• ‘स्थिर आइसोटोप विश्लेषण’ नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से शोधकर्त्ता उन पशुओं की पहचान करने में सफल रहे जिनसे यह दूध प्राप्त हुआ था, इसके साथ ही उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि यह दूध बकरी या भेड़ की बजाय गाय और भैंस जैसे पशुओं से प्राप्त हुआ था।
• इस स्थान से प्राप्त बर्तनों के अवशेषों से पता चलता है कि उस समय कच्चे दूध के उपयोग के बजाय प्रसंस्कृत दूध का उपयोग किया जाता था तथा इसकी मात्रा यह दर्शाती है कि दूध का उपभोग घरेलू उपयोग से परे अर्थात् व्यापार अथवा सामुदायिक उद्देश्य के लिये भी किया जाता था।

सिंधु घाटी सभ्यता

(Indus Valley Civilisation- IVC):  

• सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।  
• गौरतलब है कि लगभग 100 वर्ष पहले (वर्ष 1920) सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों से सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी।
• सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। 
• इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा (वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित) नामक स्थान के आधार पर किया गया था, जहाँ पहली बार इस सभ्यता की खोज की गई थी।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 अक्तूबर, 2020

‘साई’ (SAI) मोबाइल एप 

‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने ‘सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट’ अर्थात् साई (SAI) नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लिकेशन विकसित की है, जो इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिये एंड-टू-एंड सुरक्षित वॉयस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है। भारतीय सेना द्वारा विकसित यह मॉडल व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप की तरह ही है और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, ‘साई’ (SAI) मोबाइल एप का इस्तेमाल अखिल भारतीय स्तर पर सेना के भीतर सुरक्षित संदेश भेजने के लिये किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ‘साई’ (SAI) मोबाइल एप के माध्यम से सेना के बीच सुरक्षित ढंग से संदेश भेजना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही रक्षामंत्री ने यह एप विकसित करने के लिये कर्नल साई शंकर की भी प्रशंसा की।

ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन

पर्यटन और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर दूरवर्ती समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन (GHE) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिये वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है। संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन (GHE) दूर-दराज के लोगों तक सौर ऊर्जा पहुँचाने के लिये पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला विश्व में अपनी तरह का पहला संगठन है। ध्यातव्य है कि हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र में 16 मिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं, जो भौगोलिक बाधाओं के कारण बुनियादी ऊर्जा के बिना निवास कर रहे हैं। अभी तक ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन (GHE) ने 131 से अधिक गाँवों का सौर विद्युतीकरण किया है, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर 60,000 से अधिक ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हुआ है, ज्ञात हो कि 60 देशों के तकरीबन 1,300 से अधिक यात्री इन अभियानों का हिस्सा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये विश्व के सबसे नवीन और ग्रहणीय उपायों को मान्यता देने का एक प्रयास है। 

ग्रीन दिल्ली एप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में वायु प्रदूषण गतिविधियों को रोकने के लिये 'ग्रीन दिल्ली' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है।  इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिल्ली के आम लोगों को अपशिष्ट जलाने, निर्माण कार्य से धूल उत्सर्जन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, औद्योगिक प्रदूषण जैसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। वर्तमान में यह केवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर उपलब्ध है लेकिन सरकार इसे आईओएस (IOS) में भी विस्तारित करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार ने यह मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे समय में लॉन्च की है, जब दिल्ली का प्रदूषण स्तर गंभीर स्तर पर पहुँच गया है। ग्रीन दिल्ली एप्लिकेशन उपयोगकर्त्ताओं को अपनी शिकायतों के साथ वीडियो, ऑडियो क्लिप और तस्वीरें भी अपलोड करने में सक्षम बनाता है, जो बाद में संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, जिसमें दिल्ली नगर निगम और केंद्र तथा दिल्ली सरकार के अन्य संबद्ध विभाग शामिल हैं। एप के माध्यम से अपलोड हुई शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने के लिये दिल्ली सरकार ने सचिवालय में एक ‘ग्रीन वार रूम’ भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, एप के माध्यम से की गई शिकायतों को दूर करने में मदद करने के लिये दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में 70 ‘हरित मार्शल’ भी तैनात किये जाएंगे।

भारत को F-18 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका

भारत के साथ और अधिक घनिष्ठ संबंध विकसित करने की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने भारतीय नौसेना की लड़ाकू विमान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। अमेरिकी सरकार ने अपने F-18 लड़ाकू विमान को मानव रहित विमान सी गार्जियन (Sea Guardian) के साथ भारतीय नौसेना को बेचने की पेशकश की है, साथ ही इसके साथ कई अन्य प्रणालियों अत्याधुनिक प्रणालियाँ भी प्रदान करने की पेशकश की है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय नौसेना को अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिये F-18 और राफेल जैसे कई अन्य लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में जो लड़ाकू विमान हैं, वो दशक के अंत या अगले दशक की शुरुआत में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे।