संसद की संयुक्त बैठक एवं सदन के नेता

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। यह पहली बार था जब उन्होंने नवनिर्वाचित 18वीं लोकसभा को संबोधित किया।

संसद की संयुक्त बैठक क्या है?

• परिचय:
  • संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) की एक साथ बैठक होती है।
• संविधान में संयुक्त बैठकों के प्रकार: 
  • भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त बैठकें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं।
    • पहला अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण है तथा
    • दूसरा अनुच्छेद 108 के तहत विधायी गतिरोधों का समाधान है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं।
    • प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित करते हैं।
    • राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं।
      • संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 87 को इस प्रकार संशोधित किया गया: खंड (1) में, "प्रत्येक सत्र" वाक्यांश को "लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर" से प्रतिस्थापित किया गया।
    • संयुक्त बैठक का महत्त्व:
      • वे राष्ट्रपति को सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं।
      • आम चुनावों के बाद दिया जाने वाला अभिभाषण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्राय: नव निर्वाचित सरकार के जनादेश और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:
    • जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या वापस नहीं किया जाता है।
    • जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिये वापस करता है।
    • जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किये जाने की तिथि से छह महीने से अधिक समय बीत चुका हो और विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया गया हो।
    • संयुक्त बैठक के लिये प्रमुख प्रावधान:
      • लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में
      • लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाता है
      • कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्यों का दसवाँ हिस्सा है
      • विधायी गतिरोधों को हल करने के लिये अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है।
    • संयुक्त बैठक के अपवाद: दो अपवाद हैं:
      • धन विधेयक (अनुच्छेद 110)  
      • संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368)

नोट: 

• 1950 के बाद से केवल तीन विधेयक संयुक्त बैठकों के माध्यम से पारित किये गए हैं:
  • दहेज निषेध विधेयक, 1960
  • बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977
  • आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002

सदन का नेता (Leader of the House) कौन है?

• राज्य सभा में वर्तमान सदन का नेता:
  • राज्यसभा के 264वें सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया।
• कानूनी समर्थन:
  • सदन के नेता शब्द को आधिकारिक तौर पर लोक सभा और राज्यसभा दोनों के लिये प्रक्रिया के नियमों में परिभाषित किया गया है।
• नियुक्ति प्रक्रिया:. 
  • वह एक मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा इस पद पर कार्य करने के लिये नामित किया जाता है।
  • इसके अतिरिक्त सदन के नेता के पास सदन के उपनेता को नियुक्त करने का अधिकार होता है।
    • संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक तुलनीय पद को 'बहुमत नेता' के नाम से जाना जाता है।
• दायित्त्व:
  • समग्र प्रक्रिया का संचालन करता है, विशेष रूप से बहस और चर्चाएँ।
  • सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है।
  • राज्यसभा के सम्मान को बनाए रखता है।
  • संसदीय बहस के दौरान मानक कार्यवाही बनाए रखता है।
• लोकसभा में सदन का नेता:
  • लोकसभा में, सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है, अगर वह सदन का सदस्य है। अगर नहीं है, तो यह एक मंत्री होता है जो इसका सदस्य होता है और प्रधानमंत्री द्वारा इस भूमिका के लिये नामित किया जाता है।
  • परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता होता है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्ति(याँ) है/हैं? (2020)

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2.  मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3.  भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: B

भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (Bannerghatta Biological Park- BBP) में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया।

• BBP में तेंदुआ सफारी 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चट्टानी ढाँचे और आंशिक रूप से पर्णपाती वनों के साथ एक उबड़-खाबड़ इलाका है तथा वर्तमान में यह 8 तेंदुओं का घर है।
• बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (BBP) को वर्ष 2004 में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान (Bannerghatta National Park- BNP) से अलग कर दिया गया और वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ।
  • यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले तेंदुओं (पेंथेरा पार्डस) का घर है।
  • इसमें चार खंड हैं: चिड़ियाघर, सफारी, तितली पार्क और बचाव केंद्र।
  • पार्क की सीमाओं में चंपकधाम पहाड़ियों की घाटी भी शामिल है।

और पढ़ें: भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 2023

हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ‘अभ्यास’

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने अभ्यास: हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (Abhyas: High-speed Expendable Aerial Target- HEAT)  का विकासात्मक परीक्षण पूरा कर लिया है।

• यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) द्वारा ओडिशा के चांँदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से किया गया। 
  • इसे हथियार प्रणालियों के उपयोग का अभ्यास करने के लिये एक यथार्थवादी खतरा परिदृश्य प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • अभ्यास को ऑटोपायलट की सहायता से स्वायत्त उड़ान के लिये बनाया गया है। यह हथियार अभ्यास का समर्थन करने के लिये RCS (रडार क्रॉस सेक्शन), विज़ुअल और IR (इन्फ्रारेड) वृद्धि, लैपटॉप-आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, प्री-फ़्लाइट चेक और पोस्ट-फ़्लाइट विश्लेषण के लिये डेटा रिकॉर्डिंग जैसी प्रणालियों से लैस है।
• एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट एक कम लागत वाला, प्रतिस्थापन योग्य ड्रोन या मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicles - UAVs) है, जिसका उपयोग हवाई खतरों का अनुकरण करने तथा सैन्य प्रशिक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन गतिविधियों को सक्षम करने के लिये किया जाता है।

और पढ़ें: अभ्यास: हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट

सहअस्तित्व

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

फ्रांसीसी विधानसभा चुनावों के लिये हाल ही में हुए जनमत सर्वेक्षणों से फ्रांसीसी संसद में सहअस्तित्व (Cohabitation) की संभावना का संकेत प्राप्त होते है।

• सहअस्तित्व एक ऐसी स्थिति है जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री (नेशनल असेंबली के नेता) अलग-अलग राजनीतिक दलों से आते हैं।
  • ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति से संबंधित दल को नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं मिलता, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षी दल या गठबंधन से किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
  • इस सत्ता-साझाकरण व्यवस्था में, राष्ट्रपति विदेश नीति और रक्षा को संभालते हैं, जबकि प्रधानमंत्री घरेलू नीति और दिन-प्रतिदिन के शासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिये दोनों नेताओं के बीच सहयोग एवं समझौता आवश्यक है।
• वर्ष 1958 से अब तक यह घटना फ्रांसीसी पाँचवें गणराज्य में तीन बार घटित हो चुकी है।
  • फ्रांसीसी पाँचवाँ गणराज्य फ्राँस में वर्तमान गणतांत्रिक शासन प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसे वर्ष 1958 में चार्ल्स डी गॉल द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने पूर्ववर्ती संसदीय चौथे गणराज्य का स्थान लिया था।
• फ्राँस एक अर्द्ध-अध्यक्षीय, दोहरे नेतृत्व वाली कार्यकारी, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।

और पढ़ें: लैसिटे: फ्राँस में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर जीएसटी

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs - CBIC) ने आदेश दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) की भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा जारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee Stock Option Plan - ESOP) पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) नहीं लगाया जाएगा।

• GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर, CBIC ने आदेश दिया है कि कुछ शर्तों के अधीन, विदेशी फर्मों द्वारा जारी ESOP, कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (Employee Stock Purchase Plan), प्रतिबंधित स्टॉक इकाई (Restricted Stock Unit - RSU) पर GST नहीं लगेगा।
  •  ESOP एक कर्मचारी लाभ योजना है जो कर्मचारियों को कंपनी में शेयरों के रूप में स्वामित्व हित प्रदान करती है।
  • ESPP एक ऐसी योजना है, जिसमें कर्मचारी सीधे कंपनी के शेयर को रियायती मूल्य पर खरीद सकते हैं।
  •  RSU एक ऐसी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को भविष्य में इक्विटी स्टॉक से प्रोत्साहन मिलता है (केवल निहित अवधि के बाद)।
• इससे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में तकनीकी कंपनियों और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होगा, जिनके भारतीय कर्मचारी ESOP योजनाओं से लाभ उठा रहे थे।
• CBIC, जो वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के संग्रह और लेवी से संबंधित नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है।

और पढ़ें: वस्तु एवं सेवा कर