प्रीलिम्स फैक्ट्स: 25 जुलाई, 2020

डबल-स्टैक कंटेनरों के लिये दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग

The world’s first electrified rail tunnel For Double-stack Containers

‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited- DFCCIL) ने कहा कि अगले 12 महीनों में डबल-स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग ‘पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ (Western Dedicated Freight Corridor- WDFC) में चालू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

• एक बार चालू होने के बाद डबल-स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी हरियाणा के सोहना के पास इस विद्युतीकृत रेल सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर/घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम होगी। 
• भू-वैज्ञानिक रूप से यह सुरंग सुरक्षित एवं स्थिर है क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुरानी प्रोटेरोज़ोइक (Proterozoic) चट्टानों मुख्य रूप से दिल्ली सुपरग्रुप चट्टानों के अलवर/अज़बगढ़ समूहों के क्वार्ट्जाइट, शिट्स एवं स्लेट्स जिनकी उच्च वहन क्षमता है, से होकर गुज़रती है।

• यह सुरंग हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम ज़िले को जोड़ती है और अरावली पर्वतमाला की एक तिरछी ढाल पर निर्मित की गई है।
• D-आकार की सुरंग में WDFC पर डबल-स्टैक कंटेनर परिचालन को सक्षम करने के लिये उच्च ओएचई (ओवर हेड उपकरण- Over Head Equipment) के साथ डबल लाइन को समायोजित करने के लिये 150 वर्ग मीटर का एक क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र भी शामिल है।
• क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र (Cross-sectional Area) के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है।
• इस सुरंग का एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी के पास है जबकि दूसरा छोर हरियाणा के दादरी में है।
• D-आकार की सुरंग के सीधे भाग में चौड़ाई 14.5 मीटर एवं ऊँचाई 10.5 मीटर है जबकि वक्राकार भाग में चौड़ाई 15 मीटर और ऊँचाई 12.5 मीटर है। 

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शहद परीक्षण प्रयोगशाला

Honey Testing Lab

24 जुलाई, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने ‘राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड’ (National Bee Board- NBB) के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board- NDDB) द्वारा आनंद (गुजरात) में स्थापित भारत की विश्वस्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला (Honey Testing Lab) का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

• यह शहद परीक्षण प्रयोगशाला बड़ी संख्या में किसानों को शहद के उत्पादन एवं विपणन के लिये प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति (Sweet Revolution) लाने एवं उनकी आय दोगुनी करने के भारत सरकार के विज़न में सहायक होगी।
• राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board- NDDB) ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर इस विश्वस्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है।
• NDDB ने इस विश्व स्तरीय लैब को सभी सुविधाओं के साथ स्थापित किया है और परीक्षण विधियों/प्रोटोकॉल को विकसित किया है। जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) द्वारा मान्यता प्राप्त है। 
• एफएसएसएआई ने अब शहद, बी वैक्स (Bee Wax) और रॉयल जेली (Royal Jelly) के नए मानदंडों अधिसूचित किया है।
• इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कराए जा रहे ‘वैज्ञानिक तरीके से शहद उत्पादन पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का शुभारंभ भी किया।

राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL):

• NABL भारत की गुणवत्ता परिषद का एक सांविधिक बोर्ड है।
• NABL को सरकार, उद्योग संघों और उद्योग को अनुरूपता मूल्यांकन निकाय की मान्यता प्रदान करने की योजना के साथ स्थापित किया गया है। जिसमें चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सहित परीक्षण की तकनीकी क्षमता का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन शामिल है।

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भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें

Stay in India and Study in India

24 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्वायत्त/तकनीकी संगठनों के प्रमुखों के साथ ‘भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें’ (Stay in India and Study in India) के बारे में विचार-मंथन सत्र आयोजित किया। 

प्रमुख बिंदु:

• गौरतलब है कि COVID-19 के कारण कई छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे उन्होंने भारत में ही रहने और भारत में ही अध्ययन करने का निर्णय किया है। साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी होने की चिंता के साथ भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है।
• COVID-19 के कारण उत्पन्न यह चिंताजनक स्थिति दो महत्त्वपूर्ण विषयों से संबंधित है।   
  1. विदेश जाने के इच्छुक छात्रों की आवश्यकताओं को देखना और उन्हें देश में अध्ययन हेतु रोकने के लिये प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना।
  2. विदेश से लौटने वाले छात्रों की चिंताओं का समाधान करना और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना।
• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 के दौरान लगभग 7 लाख 50 हज़ार छात्रों ने अपनी पढ़ाई के लिये विदेश यात्रा की और इस वजह से मूल्यवान विदेशी मुद्रा भारत से बाहर चली गई और साथ ही कई प्रतिभावान छात्र विदेश चले गए।
  • उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के घोषणापत्र के अनुसार वर्ष 2024 तक सभी प्रमुख संस्थानों में सीटों की क्षमता 50% बढ़ानी होगी और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों की संख्या वर्ष 2024 तक बढ़ाकर 50 करनी होगी।

इस अवसर पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

• दिशा-निर्देशों और उपायों की सूची तैयार करने के लिये यूजीसी के नेतृत्त्व में एक समिति का गठन किया जाएगा। 
  • यह समिति ऐसे उपाय बताएगी जिससे अधिक-से-अधिक छात्र देश में रहकर पढ़ाई करें और इसके लिये शिक्षण संस्थानों के लिये बेहतर अवसंरचना विकसित की जा सके। 
  • इसके अलावा मल्टी-डिसिप्लिनरी और इनोवेटिव प्रोग्राम, ट्विनिंग एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, सेंटरों की क्रॉस कंट्री डिज़ाइनिंग, विदेश के प्रख्यात फैकल्टी द्वारा ऑनलाइन लेक्चर की सुविधा, शिक्षण संस्थानों एवं उद्योगों के बीच जुड़ाव की सुविधा, जॉइंट डिग्री वेंचर्स की सुविधा और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) की व्यवस्था की जाएगी।
• अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अध्यक्ष तकनीकी संस्थानों से संबंधित मुद्दों की देख-रेख करेंगे।
• आईआईटी, एनआईटी एवं आईआईआईटी के निदेशकों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों वाली उप-समितियाँ गठित की जाएंगी जो यूजीसी के अध्यक्ष एवं एआईसीटीई के अध्यक्ष की सहायता करेंगी।
• शिक्षा क्षेत्र के अनुभव को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency-NTA) के अध्यक्ष और सीबीएसई के अध्यक्ष को भी इनपुट के लिये बुलाया जा सकता है।
• संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से समन्वय करेंगे।
• समिति दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।

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वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन

 Global Forest Resources Assessment

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) द्वारा जारी किये गए नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (Global Forest Resources Assessment- FRA) में बताया गया है कि पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु:

• FAO ने वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक पाँच वर्ष में यह व्यापक आकलन किया है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिये वनों का स्तर, उनकी स्थितियों एवं प्रबंधन का आकलन करती है।
• FRA-2020 के अनुसार, शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2010-2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Gains) दर्ज किया है जिनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली एवं रोमानिया शामिल हैं।

एशिया महाद्वीप में वनों की स्थिति: 

• रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई महाद्वीप ने वर्ष 2010-2020 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की है। एशियाई महाद्वीप में पिछले एक दशक में वनों में प्रति वर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।
• हालाँकि दक्षिण-एशियाई उप-क्षेत्र में वर्ष 1990-2020 के दौरान शुद्ध वन हानि दर्ज की गई। किंतु FRA-2020 के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत के वनों में शुद्ध लाभ के बिना यह गिरावट बहुत अधिक रही होगी।

भारत में वनों की स्थिति:

• मूल्यांकन के एक दशक के दौरान भारत ने औसतन प्रत्येक वर्ष 0.38% वन लाभ या 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वन वृद्धि दर्ज की।
• FRA-2020 ने एशियाई महाद्वीप में समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिये सरकारों के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया है।
• भारत में स्थानीय, आदिवासी एवं देशज़ समुदायों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र वर्ष 1990 में शून्य से बढ़कर वर्ष 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

भारत के संदर्भ में प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर

(Naturally Regenerating Forest Rate):

• हालाँकि FRA, 2020 के अनुसार, प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर (Naturally Regenerating Forest Rate) निराशाजनक है।
• FRA 2020 के अनुसार, वर्ष 2010-20 के दौरान प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन की वृद्धि दर केवल 0.38% थी।
  • भारत बड़े पैमाने पर वनीकरण एवं वृक्षारोपण योजनाओं को लागू कर रहा है।

वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी क्षेत्र में रोज़गार: 

• मूल्यांकन में 136 देशों के आँकड़ों के साथ वानिकी क्षेत्र (लॉगिंग सहित) में रोज़गार की जाँच की गई जो दुनिया के 91% वनों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं। भारत ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोज़गार उत्पन्न किये हैं।
• विश्व स्तर पर 12.5 मिलियन लोग वानिकी क्षेत्र में कार्यरत थे। जबकि इसमें से 6.23 मिलियन अर्थात् लगभग 50% सिर्फ भारत में कार्यरत हैं।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 25 जुलाई, 2020

आनंदीबेन पटेल

मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्‍य प्रदेश का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया है। इस समय वे उत्तर प्रदेश के राज्‍यपाल का पदभार संभल रही हैं, उन्हें मध्‍य प्रदेश के राज्‍यपाल का अतिरिक्‍त प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों 21 जुलाई, 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश का यह महत्त्वपूर्ण पद रिक्त हो गया था। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर, 1941 को गुजरात के मेहसाणा ज़िले में हुआ था, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1987 में की थी, इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा अध्‍यक्ष, प्रदेश इकाई की उपाध्‍यक्ष, राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी सदस्‍य जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर रहीं। वर्ष 1994 में आनंदीबेन पटेल को गुजरात से राज्यसभा के लिये चुना गया, इस दौरान उन्होंने वर्ष 1994-95 में बीजिंग (चीन) में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन (World Women's Conference) में भाग लिया, जहाँ उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्त्व किया। वर्ष 1998 में वे पहली बार मांडल विधानसभा क्षेत्र (अहमदाबाद) से चुनकर विधायक बनीं। इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1998 से वर्ष 2002 तक शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएँ दीं। गौरतलब है कि आनंदीबेन पटेल 22 मई, 2014 से 7 अगस्त, 2016 तक गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही। इसके पश्चात् उन्हें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और अंततः उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

भारतीय एयरलाइनों को अमेरिका से अनुमति की आवश्यकता नहीं

भारत की ओर से अमेरिका के लिये शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी अपने आदेश को अमेरिकी प्रशासन ने वापस ले लिया है। बीते महीने जारी इस आदेश में अमेरिकी प्रशासन ने कहा था कि अमेरिका के लिये कोई भी उड़ान शुरू करने से पूर्व भारतीय एयरलाइनों को उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये उड़ानें भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिये शुरू की गई थीं। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार ने इस आदेश को प्रभावी होने से पूर्व ही वापस ले लिया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने भारत सरकार की ओर से दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के निर्णय के बाद यह कदम उठाया है। हाल ही में नागरिक उड्डन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका, फ्रांँस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिये द्विपक्षीय विमान सेवाएँ शुरू किये जाने की घोषणा की थी। ध्यातव्य है कि विश्व में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस (COVID-19) के मामलों को देखते हुए भारत समेत विश्व के लगभग सभी देशों ने सुरक्षा के मद्देनज़र सभी प्रकार के यात्रा प्रतिबंध लगा दिये थे।

रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग 

भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग (Radio-Frequency Identification Tags-RFID Tags) लगाने की योजना बना रही है। भारतीय रेलवे द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, रेल के सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन  टैग्स का उपयोग भारतीय रेलवे द्वारा रेल के डिब्बों को ट्रैक करने के लिये किया जाएगा। इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, अब तक लगभग 23000 रेल के डिब्बों को इस परियोजना के तहत कवर किया जा चुका है। वर्तमान में रेलवे द्वारा इस प्रकार के आँकड़ों और डेटा का संग्रहण मैन्युअल रूप से किया जाता है, जिसके कारण त्रुटियों की संभावना सबसे अधिक रहती है। इस प्रकार रेल के सभी डिब्बों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) उपकरणों का उपयोग करने से भारतीय रेलवे के लिये ट्रेन की सही स्थिति जानना काफी आसान हो जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) उपकरणों की शुरुआत के माध्यम से रेल के डिब्बों, लोकोमोटिव और कोचों की कमी के मुद्दे को और अधिक पारदर्शी माध्यम से संबोधित करने में मदद मिलेगी।

अरुण कुमार

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (International Union of Railways) के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म (Security Platform) का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इस प्रकार अब वैश्विक रेल नीति निर्माण में अरुण कुमार भारत का प्रतिनिधित्त्व करेंगे। 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अरुण कुमार को कुल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिये इस पद पर नियुक्त किया गया है और वे जून 2022 तक इस पद पर कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (International Union of Railways) एक वैश्विक पेशेवर संघ है, यह दुनिया भर में रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्त्व करता है और रेल परिवहन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 17 अक्तूबर, 1922 को 29 देशों के मात्र 51 सदस्यों के साथ हुई थी और वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देश इस वैश्विक पेशेवर संघ के सदस्य हैं। गौरतलब है कि भारत भी इस संघ का एक सक्रिय सदस्य है। एक वैश्विक संघ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का लक्ष्य विश्व स्तर पर रेल परिवहन को बढ़ावा देना और गतिशीलता एवं सतत् विकास की वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों को पूरा करना है।