प्रारंभिक परीक्षा
प्रिलिम्स फैक्ट्स: 18 अगस्त, 2020
जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल- ‘स्वास्थ्य’
Tribal Health & Nutrition Portal- ‘Swasthya’
17 अगस्त, 2020 को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कई पहलों की घोषणा की। जिनमें जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल ‘स्वास्थ्य’ (Swasthya) और स्वास्थ्य तथा पोषण पर ई-न्यूज़लेटर ‘आलेख’ (ALEKH), राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल (National Overseas Portal) और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल (National Tribal Fellowship Portal) शामिल हैं।
प्रमुख बिंदु:
- ‘स्वास्थ्य’ नामक ई-पोर्टल पहला ऐसा ई-पोर्टल है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है।
- ‘स्वास्थ्य’ नामक ई-पोर्टल विशेषज्ञता एवं अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिये भारत में विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों, अध्ययनों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेगा।
- भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं पोषण के लिये ज्ञान प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पीरामल स्वास्थ्य (Piramal Swasthya) को मान्यता दी है।
- यह केंद्र लगातार जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा रहेगा और भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित साक्ष्य आधारित नीति एवं निर्णय लेने के लिये इनपुट उपलब्ध कराएगा।
गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स कार्यक्रम [Going Online as Leaders (GOAL) Programme]:
- यह कार्यक्रम भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत फेसबुक के साथ भागीदारी में चलाया जाएगा।
- GOAL कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य देश के 5000 जनजातीय युवाओं को सलाह देना और उन्हें अपने समुदाय के लिये ग्राम स्तर के डिजिटल युवा नेता बनने में मदद करना है।
आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
Partial Credit Guarantee Scheme 2.0
17 अगस्त, 2020 को भारत सरकार ने 45000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 (Partial Credit Guarantee Scheme 2.0) की वैधता को 3 महीने बढ़ाकर 19 नवंबर, 2020 तक कर दिया है।
प्रमुख बिंदु:
- भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य छोटे ऋणदाताओं के लिये तरलता में सुधार करना और इस योजना के तहत AA/AA- इनवेस्टमेंट सब-पोर्टफोलियो को 11250 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिये राज्य द्वारा संचालित बैंकों को सक्षम बनाना है।
- भारत सरकार द्वारा घोषित ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के एक हिस्से के रूप में आंशिक ऋण गारंटी योजना (PCGS) 2.0 का शुभारंभ 20 मई, 2020 को किया गया था जिसका उद्देश्य ‘गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों’ (Non-Banking Finance Companies- NBFCs), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies- HFCs), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) द्वारा जारी किये गए ‘AA’ और उससे कम रेटिंग वाले बॉन्डों या कामर्शियल पेपरों (CP) को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खरीदे जाने पर पोर्टफोलियो गारंटी प्रदान करना था।
- ‘PCGS 2.0’ के तहत 45000 करोड़ रुपए के बॉन्ड/CP खरीदे जाने की परिकल्पना की गई थी जिसके तहत ‘AA/AA-’ रेटिंग वाले बॉन्डों/CP को कुल पोर्टफोलियो का अधिकतम 25% तक यानि 11250 करोड़ रुपए तक ही खरीदे जाने की अनुमति थी।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने NBFC/HFC द्वारा जारी कमर्शियल पेपरों (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (Non-Convertible Debentures- NCD) की खरीद के लिये अलग से ‘विशेष तरलता योजना’ (Special Liquidity Scheme- SLS)’ की घोषणा की थी। जिनकी शेष बची परिपक्वता अवधि 3 माह तक होनी चाहिये थी तथा जिसे 3 माह तक की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता था। इसके तहत अधिकतम 30,000 करोड़ रुपए तक की खरीद की जा सकती थी जिसमें ज़रूरत के अनुसार आवश्यक राशि की वृद्धि की जा सकती थी।
- ‘PCGS 2.0’ के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 28 निकायों द्वारा जारी किये गए ‘AA/AA-’ रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी और 62 निकायों द्वारा जारी किये गए ‘AA’ से कम रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी की खरीद को मंज़ूरी दी है जिनका कुल मूल्य 21262 करोड़ रुपए है।
- भारत सरकार ने अब बॉन्डों/सीपी की खरीद के लिये PCGS 2.0 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:
- पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिये 3 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। 19 नवंबर, 2020 तक पोर्टफोलियो को वितरित की गई वास्तविक राशि के आधार पर निश्चित स्वरूप दिया जाएगा ताकि गारंटी को प्रभावी किया जा सके।
- पोर्टफोलियो स्तर पर PCGS 2.0 के तहत AA/AA- निवेश सब-पोर्टफोलियो को PCGS 2.0 के तहत PSB द्वारा खरीदे गए बॉन्डों/सीपी के कुल पोर्टफोलियो के 50% (पूर्व निर्धारित 25% के बजाय) से अधिक नहीं होना चाहिये।
डेथ वैली
Death Valley
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा (US National Weather Service) ने बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया रेगिस्तान में डेथ वैली (Death Valley) के फर्नेस क्रीक (Furnace Creek) में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया।
प्रमुख बिंदु:
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) के अनुसार, डेथ वैली के ग्रीनलैंड रैंच (Greenland Ranch) में 10 जुलाई, 1913 को 56.7°C तापमान दर्ज किया गया था।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, यह अभी भी पृथ्वी की सतह पर दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है।
डेथ वैली (Death Valley):
- उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली उत्तरी मोजावे रेगिस्तान (Northern Mojave Desert) के पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है।
- यह मध्य पूर्व और सहारा रेगिस्तान की तरह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है।
- डेथ वैली (मृतक घाटी) को शैतान का गोल्फ कोर्स (Devil’s Golf Course) के नाम से भी जाना जाता है।
- डेथ वैली रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग या स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है।
- डेथ वैली (मृतक घाटी) की तली में नमक का एक बड़ा ढेर अवस्थित है, होलोसीन युग में यहाँ 30 फीट गहरा जलाशय था किंतु कालांतर में इसके सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेष के रूप में मौजूद है।
ग्रीन कॉरिडोर
Green Corridor
COVID-19 के मद्देनज़र यातायात प्रतिबंध एवं हवाई उड़ानों की अनुपलब्धता के बीच पुणे के एक निजी अस्पताल में ब्रेन-डेड घोषित 39 वर्षीय एक महिला का दिल एयर एंबुलेंस के जरिए चेन्नई लाया गया।
- गौरतलब है कि एम्बुलेंस की बाधा रहित आवाजाही के लिये पुलिस ने ‘ग्रीन कॉरिडोर’ (Green Corridor) बनाया है।
प्रमुख बिंदु:
- पुणे एवं चेन्नई दोनों शहरों के पुलिस विभाग ने ‘ग्रीन कॉरिडोर’ का निर्माण किया और हवाई अड्डों एवं अस्पतालों के बीच बिना किसी देरी के एम्बुलेंस के लिये सड़कों को अवरोध रहित किया।
- एमजीएम हेल्थकेयर (MGM Healthcare) के अनुसार, चेन्नई का प्राप्तकर्ता अंत-चरण हृदय की विफलता से पीड़ित था और दिल का प्रत्यारोपण ही उसके जीवित रहने की एकमात्र आशा थी।
- 15 अगस्त, 2020 को एमजीएम हेल्थकेयर को पुणे के एक निजी अस्पताल में संभावित दाता के बारे में सूचना मिली।
- दिल प्राप्तकर्ता पहले से ही ‘नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन’ (National Organ and Tissue Transplant Organisation- NOTTO) के साथ पंजीकृत है।
नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन (National Organ and Tissue Transplant Organisation- NOTTO):
- NOTTO भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- इसके दो विभाग हैं।
- नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क (National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network)
- राष्ट्रीय बायोमेट्रिक केंद्र (National Biomaterial Centre)
- भारत में अंग दान को मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- यह अधिनियम मृतक एवं जीवित दाताओं दोनों को अपने अंगों को दान करने की अनुमति देता है।
- यह मस्तिष्क की मृत्यु (ब्रेन डेड) को मृत्यु के एक रूप के रूप में भी पहचानता है।
- NOTTO देश में मानव अंगों का रखरखाव, आवंटन एवं वितरण से संबंधित गतिविधियों के लिये शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
विविध
Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 18 अगस्त, 2020
सत्यपाल मलिक
गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 18 अगस्त, 2020 से मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनके स्थानांतरण के बाद, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे। मलिक ने वर्ष 2018-19 में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। सत्यपाल मलिक ने वर्ष 2017-18 में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वर्ष 2018 में उन्हें ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिये अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पूर्व मलिक को वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्हें वर्ष 1980-86 के दौरान राज्यसभा सदस्य के रूप में भी चुना गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ और उनके कार्यालय की चर्चा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा 18 अगस्त 2020 को नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग (Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements-ARIIA) 2020 जारी की गई है। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष दस संस्थानों की घोषणा की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। रैंकिंग के प्रमुख संकेतकों में संस्थान के प्रशासन में नवाचार, नवीन शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण, बौद्धिक संपदा निर्माण, उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। यह प्रयोग उस समय किया गया जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का अनावरण किया।
विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर, 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ता बनाने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिये दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। यह उम्मीद की जा रही है कि शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा में विश्व सौर बैंक का विचार प्रस्तुत किया जायेगा। अगले पाँच वर्षों में इस बैंक का आकर 15 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर होगा। यह शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-21 के दौरान की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान में स्थित है।
CAMPA फंड
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 18 अगस्त, 2020 को 24 राज्यों के वन मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान, मंत्री ने घोषणा की कि CAMPA फंड का उपयोग केवल वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिये किया जाएगा। इसके साथ ही, वन-आधारित विचलन निधि को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा। इस बैठक के दौरान वृक्षारोपण पहल, नगर वन योजना के तहत शहरी वानिकी को बढ़ावा देना, 13 प्रमुख नदियों का उपचार, पतित वन क्षेत्रों का LIDAR आधारित सर्वेक्षण, वन उपज के आवागमन की सुविधा के लिये राष्ट्रीय पारगमन पोर्टल पर विमर्श किया गया है। राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) की स्थापना का आदेश दिया।
