पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय
हाल ही में नाइजर में तख्तापलट की घटना के परिणामों से निपटने में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States- ECOWAS) की सक्रिय भागीदारी ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।
- सैन्य तख्तापलट कर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को अपदस्थ करने वाली यह घटना विश्व स्तर पर एक अप्रत्याशित खतरे का संकेत है।
पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय:
- परिचय:
- ECOWAS, जिसे फ्रेंच में CEDEAO के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1975 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- लागोस संधि के माध्यम से गठित ECOWAS का उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है।
- इसका सचिवालय अबूजा, नाइजीरिया में है।
- सदस्य राज्य:
- ECOWAS में कुल 15 सदस्य देश शामिल हैं: बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो।
- प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य:
- सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करना।
- उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना।
- लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के शासन और सुशासन द्वारा शासित एक सीमाहीन क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- सहयोग और संघर्ष के समाधान के माध्यम से सुरक्षा एवं राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करना।
- उपलब्धियाँ एवं पहल:
- एक क्षेत्रीय शांति सेना की स्थापना जिसे पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय निगरानी समूह (Economic Community of West African States Monitoring Group- ECOMOG) के नाम से जाना जाता है, जिसने 1990 और 2000 के दशक के दौरान लाइबेरिया और सिएरा लियोन में संघर्षों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- आर्थिक एकीकरण और व्यापार को बढ़ावा देने, एक सामान्य मुद्रा बनाने के लिये ECOWAS एकल मुद्रा पहल शुरू करना।
- संयुक्त पहल और सहयोग के माध्यम से आतंकवाद, मानव तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने के प्रयासों का समर्थन करना।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नप्रश्न. हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जो इन सभी देशों से संबंधित है? (a) दुर्लभ मृदा तत्त्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज उत्तर: (d) |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 11 अगस्त, 2023
सुस्वागतम पोर्टल
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने 'सुस्वागतम' पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की, जो अधिवक्ताओं, आगंतुकों, प्रशिक्षुओं और अन्य लोगों को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने तथा शीर्ष न्यायालय (Apex Court) में प्रवेश के लिये ई-पास (E-Passes) प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- जुलाई 2023 में पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में परीक्षण किया गया और उसे उपयोगकर्त्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिलीं।
- यह एक वेब-आधारित और मोबाइल-अनुकूल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्त्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने, अधिवक्ताओं से मिलने आदि के लिये ई-पास के लिये अनुरोध करने की अनुमति देता है।
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अरुणाचल रंग महोत्सव
अरुणाचल रंग महोत्सव भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाने वाला चार दिवसीय उत्सव है।
- यह एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सिद्धांतों के अनुरूप है।
- यह उत्सव नाटक के माध्यम से अरुणाचल के इतिहास को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, इसके तहत 4 नाटक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में प्रदर्शित किये जाने थे।
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मालाबार 2023 में INS सह्याद्रि और INS कोलकाता हिस्सा लेंगे
भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्रि और INS कोलकाता, मालाबार अभ्यास 2023 में भाग लेंगे इस अभ्यास का आयोजन 11 से 21 अगस्त, 2023 तक सिडनी के निकट क्या जाना है।
- अमेरिकी नौसेना (USN), जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (RAN) के जहाज़ और विमान भी इस अभ्यास का हिस्सा होंगे।
- वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय प्रयास के रूप में शुरू हुई समुद्री अभ्यास की मालाबार शृंखला का उल्लेखनीय रूप से विकास हुआ है, जो अब भारत-प्रशांत क्षेत्र के चार महत्त्वपूर्ण नौसैनिक बलों को शामिल करती है।
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भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु तमिलनाडु में नया स्पेसपोर्ट स्थापित
भारत, तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में एक नए स्पेसपोर्ट की स्थापना के साथ अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार करेगा।
- स्पेसपोर्ट का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) को लॉन्च करने के लिये किया जाएगा, जो कम लागत वाले छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुँचाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 के अनुसार तकनीकी और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन यह स्पेसपोर्ट गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) द्वारा उपयोग किये जाने हेतु खुला रहेगा।
- सरकार ने NGE की अंतरिक्ष गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और अधिकृत करने के लिये एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना भी की है।
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