प्रिलिम्स फैक्ट्स : 5 मार्च, 2021

सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व: ओडिशा

Similipal Biosphere Reserve: Odisha

हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व (Similipal Biosphere Reserve) में भीषण आग की घटना देखी गई। हालाँकि इस बायोस्फीयर का मुख्य क्षेत्र (Core Area) आग से अछूता था, फिर भी इस प्रकार की आग से इसकी समृद्ध जैव विविधता को नुकसान पहुँच रहा है।

प्रमुख बिंदु

सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व के विषय में: 

• सिमलीपल का नाम 'सिमुल' (Simul- सिल्क कॉटन) के पेड़ से लिया गया है।
• आधिकारिक रूप से टाइगर रिज़र्व के लिये इसका चयन वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के अंतर्गत लाया गया।
• भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिज़र्व (Biosphere Reserve) क्षेत्र घोषित किया।
• यह बायोस्फीयर रिज़र्व वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व (UNESCO World Network of Biosphere Reserve) का हिस्सा है।
• यह सिमलीपाल-कुलडीहा-हदगढ़ हाथी रिज़र्व (Similipal-Kuldiha-Hadgarh Elephant Reserve) का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलीफेंट रिज़र्व (Mayurbhanj Elephant Reserve) के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र यानी सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।

अवस्थिति: 

• यह ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के उत्तरी भाग में स्थित है जो  भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है।

आवृत्त क्षेत्र: 

• यह जीवमंडल 4,374 वर्ग किमी. में फैला हुआ है, जिसमें 845 वर्ग किमी. का कोर क्षेत्र (बाघ अभयारण्य), 2,129 वर्ग किमी. का बफर क्षेत्र और 1,400 वर्ग किमी. का संक्रमण क्षेत्र शामिल है।

वनस्पतियाँ: 

• सिमलीपाल में 1,076 फूलों की प्रजातियाँ और ऑर्किड की 96 प्रजातियाँ हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान मौज़ूद हैं।

जनजातियाँ: 

• इस बायोस्फीयर रिज़र्व क्षेत्र में दो जनजातियाँ यथा- इरेंगा खारिया (Erenga Kharias) और मैनकर्डियास (Mankirdias) निवास करती हैं, जो आज भी पारंपरिक कृषि गतिविधियों (बीज और लकड़ी का संग्रह) के माध्यम से खाद्य संग्रहण करती हैं।

वन्यजीव: 

• सिमलीपाल बाघों और हाथियों सहित जंगली जानवरों की एक विस्तृत शृंखला का निवास स्थान है, इसके अलावा यहाँ पक्षियों की 304 प्रजातियाँ, उभयचरों की 20 प्रजातियाँ और सरीसृप की 62 प्रजातियाँ निवास करती हैं।

वनाग्नि के प्रति सुभेद्यता: 

• प्राकृतिक: इस क्षेत्र में प्रकाश या बढ़ते तापमान जैसे प्राकृतिक कारण वनाग्नि (forest fire) का कारण बन सकते हैं।
• मानव निर्मित कारण: शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करने के लिये आग का प्रयोग किया जाता है जो वनाग्नि का कारण हो सकता है।

शमन रणनीतियाँ: 

• इन रणनीतियों में आग की आशंका वाले दिनों की भविष्यवाणी करना, इस क्षेत्र के समुदायों के सदस्यों के साथ मिलकर आग की घटनाओं को कम करने के लिये कंट्रोल फायर लाइन का निर्माण, सूखे बायोमास को हटाना, शिकारियों पर कार्रवाई करना आदि शामिल हैं।
• जंगल में कंट्रोल फायर लाइन जो कि वनस्पतियों से रहित होती हैं, आग को फैलने से रोकने में मदद कर सकती हैं।

ओडिशा के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र

राष्ट्रीय उद्यान:

• भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान: इस उद्यान में देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है।

वन्यजीव अभयारण्य:

• बदरमा वन्यजीव अभयारण्य: यह आर्द्र साल वनों की उपस्थिति के लिये जाना जाता है।
• चिलिका (नलबण) वन्यजीव अभयारण्य: चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। 
• हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य: सालंदी नदी इस अभयारण्य से होकर गुज़रती है।
• बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य: यह बाघों, तेंदुओं, हाथियों और कुछ शाकाहारी जानवरों जैसे-चौसिंगा की एक महत्त्वपूर्ण संख्या के साथ बड़ी मात्रा में साल (Sal) वन से आच्छादित है।
• कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य: यहाँ घास के मैदानों के साथ घने पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं।
• नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य: यह विश्व में सफेद बाघों (White Tiger) और मैलेनिस्टिक टाइगर (Melanistic Tiger) का पहला प्रजनन केंद्र है।
• लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य: यह अभयारण्य हाथियों की बड़ी संख्या निवास स्थान है।
• गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य: यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा सामूहिक प्रजनन केंद्र और ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। ओलिव रिडले कछुए गहिरमाथा के तट पर प्रजनन के लिये दक्षिण प्रशांत की यात्रा कर यहाँ आते हैं।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 05 मार्च, 2021

अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष: 2023 

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपना लिया है, जिसमें 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष’ के रूप में घोषित करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में बाजरे के स्वास्थ्य लाभ एवं खेती के लिये उसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ज्ञात हो कि बाजरे की खेती ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्तर पर कई देशों में की जाती रही है, किंतु बीते कुछ समय से कई देशों में इसके उत्पादन में कमी आ रही है। इस लिहाज से उत्पादन क्षमता, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उच्च निवेश किये जाने की आवश्यकता है ताकि बाजरे के पोषण एवं पारिस्थितिक लाभ से उपभोक्ताओं, उत्पादकों और निर्णय निर्माताओं को लाभान्वित किया जा सके। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप बाजरे की खेती के लिये अनुसंधान एवं विकास में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। ‘अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष’ का आयोजन करने से बाजरे के उत्पादन को लेकर और अधिक जागरूकता बढ़ाई जा सकेगी। यह खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका सुनिश्चित करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने, गरीबी उन्मूलन और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित हैं। 

मैरी कॉम

छह बार विश्व चैंपियन रहीं मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (AIBA) की ‘चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी’ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इस समिति की स्थापना पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ द्वारा अपने सुधार कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में की गई थी। बीते वर्ष दिसंबर माह में गठित इस समिति में विश्व भर के सबसे सम्मानित बॉक्सिंग दिग्गज और चैंपियन शामिल हैं। 1 मार्च, 1983 को जन्मी मैरी कॉम विश्व प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज़ हैं, जो कि मूल रूप से मणिपुर से संबंधित हैं। मैरी कॉम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली AIBA महिला विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप के साथ की थी, जहाँ उन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। मैरी कॉम की प्रतिभा के कारण वर्ष 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री और वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बॉक्सिंग में उनके बेहतरीन कॅरियर को देखते हुए मणिपुर सरकार ने वर्ष 2018 में उन्हें ‘मीथोईलीमा’ की उपाधि से भी सम्मानित किया था। मैरी कॉम को अप्रैल 2016 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। 

नाग नदी

हाल ही में केंद्र सरकार ने नाग नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिये ‘नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण’ परियोजना को मंज़ूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा ‘नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण’ परियोजना के लिये तकरीबन 2,117.54 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई है। इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंज़ूरी दी गई है और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट और नाग नदी एवं उसकी सहायक नदियों में बहने वाले अन्य प्रदूषक तत्त्वों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और इनके स्तर में कमी लाते हुए नदी के स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होगा। ध्यातव्य है कि यह नदी महाराष्ट्र में नागपुर शहर से होकर गुज़रती है और महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को यह नाम इसी नदी से प्राप्त हुआ है। ‘नाग नदी’ मूल तौर पर पश्चिमी नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है। नाग नदी सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण काफी अधिक प्रदूषित है तथा बीते वर्ष बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी नदी के प्रदूषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

प्लैटिपस के लिये विश्व का पहला अभयारण्य

ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने हाल ही में प्लैटिपस के लिये विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि प्लैटिपस के प्रजनन एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। योजना के मुताबिक, वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किमी. (243 मील) की दूरी पर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ कुल 65 प्लैटिपस मौजूद होंगे। यह केंद्र संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों को प्लैटिपस के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। प्लैटिपस एक ज़हरीला स्तनधारी जीव है, जिसमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है, अर्थात् ये किसी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों का पता लगाकर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रसिद्ध जानवरों जैसे- कंगारू आदि के विपरीत प्लैटिपस अपनी एकांत प्रकृति और अत्यधिक विशिष्ट निवास संबंधी आवश्यकताओं के कारण प्रायः कम ही दिखाई देते हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में ‘निकट संकटग्रस्त’ श्रेणी में रखा गया है।