पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह
स्रोत: द हिंदू
हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासनों ने वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (ECOWAS) से तत्काल बाहर होने की घोषणा की।
ECOWAS क्या है?
- परिचय: ECOWAS एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी उप-क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना मई 1975 में 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों द्वारा नाइजीरिया के लागोस में की गई थी।
- संस्थापक सदस्य राष्ट्र: बेनिन, बुर्किना फासो, कोटे डी'आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सियेरा लियोन, सेनेगल और टोगो।
- मुख्यालय: अबुजा, नाइजीरिया
- प्रमुख पहल: ECOWAS ने वर्ष 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया और जनवरी 2015 में एक सामान्य बाह्य/विदेशी टैरिफ अपनाया।
- इसने क्षेत्र में संघर्षों को नियंत्रित करने के लिये शांति सैन्य व्यवस्था विकसित करके कुछ सुरक्षा मुद्दों का हल करने के लिये भी कार्य किया है।
- प्रारंभ में वर्ष 1990 में गृह युद्ध के दौरान लाइबेरिया और वर्ष 1997 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ताहीन करने के बाद सैनिकों को सियेरा लियोन भेजा गया था।
- इसने क्षेत्र में संघर्षों को नियंत्रित करने के लिये शांति सैन्य व्यवस्था विकसित करके कुछ सुरक्षा मुद्दों का हल करने के लिये भी कार्य किया है।
- भारत-ECOWAS संबंध:
- भारत का ECOWAS के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वर्ष 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।
- वर्ष 2006 में, भारत ने समूह को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रेडिट लाइन (LoC) प्रदान की।
- ECOWAS ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के लिये भारत की दावेदारी का भी समर्थन किया है।
- भारत का ECOWAS के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वर्ष 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।
नोट: हाल ही में साहेल क्षेत्र से फ्राँसीसी सेना की वापसी ने घाना, टोगो, बेनिन और आइवरी कोस्ट जैसे गिनी की खाड़ी के राज्यों में संघर्ष के संभावित प्रसार के बारे में चिंता बढ़ा दी है।
साहेल क्षेत्र के बारे में मुख्य बातें:
- साहेल पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र (Semiarid Region) है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है।
- यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करता है।
- It is one of the world's richest, gifted with vast energy and mineral resources such as oil, gold and uranium.
- यह तेल, सोना और यूरेनियम जैसे विशाल ऊर्जा तथा खनिज संसाधनों से संपन्न दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है।
- हालाँकि राजनीतिक अस्थिरता विकास की प्रगति में बाधा डालती है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) ने साहेल को दस (10) देशों तक सीमित कर दिया है: बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जो इन सभी देशों से संबंधित है? (2023) (a) दुर्लभ मृदा तत्त्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. "यूरोपीय प्रतिस्पर्द्धों की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे-छोटे राज्यों में काट दिया गया।" विश्लेषण कीजिये। (2013) |
भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट
स्रोत: पी.आई.बी.
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (Union Minister of Environment, Forest, and Climate Change- MoEFCC) द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट (Status Report of Snow Leopards in India) जारी की गई।
- यह रिपोर्ट भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन (Snow Leopard Population Assessment in India- SPAI) कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई जो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या से संबंधित महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु एक प्रमुख वैज्ञानिक अभ्यास है।
भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन (SPAI) कार्यक्रम क्या है?
- SPAI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने वाला पहला व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India- WII) ने हिम तेंदुआ श्रेणी के राज्यों तथा संरक्षण भागीदारों, नेचर कंज़र्वेशन फाउंडेशन, मैसूर और विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund- WWF) भारत के समर्थन से SPAI के लिये राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य किया।
- SPAI ने व्यवस्थित रूप से ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में संभावित हिम तेंदुए की 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को शामिल किया, जिसमें केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक दो चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें हिम तेंदुए के स्थानिक वितरण का मूल्यांकन करना तथा कैमरा ट्रैप का उपयोग करके हिम तेंदुए की बहुतायत का अनुमान लगाना शामिल था।
नोट:
- नेचर कंज़र्वेशन फाउंडेशन (NCF), मैसूर एक गैर-सरकारी संगठन है जो भारत के वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में योगदान करता है।
- WWF-इंडिया, 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया था। यह एक विज्ञान-आधारित संगठन है जो प्रजातियों तथा उनके आवासों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल एवं पर्यावरण शिक्षा जैसे कई अन्य मुद्दों को संबोधित करता है।
- WWF-इंडिया एक स्वायत्त कार्यालय है जिसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह WWF इंटरनेशनल का हिस्सा है।
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- परिणाम:
- SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए की संख्या है, जो संरक्षण प्रयासों के लिये महत्त्वपूर्ण आँकड़े प्रदान करती है।
- रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या का विवरण दिया गया है: लद्दाख (477), उत्तराखंड (124), हिमाचल प्रदेश (51), अरुणाचल प्रदेश (36), सिक्किम (21) और जम्मू-कश्मीर (9)।
- SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए की संख्या है, जो संरक्षण प्रयासों के लिये महत्त्वपूर्ण आँकड़े प्रदान करती है।
- संरक्षण के प्रयास और सिफारिशें:
- रिपोर्ट में दीर्घकालिक जनसंख्या निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिये MoEFCC के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) में एक हिम तेंदुआ सेल स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- हिम तेंदुओं के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने, चुनौतियों की पहचान करने, खतरों का समाधान करने और प्रभावी संरक्षण रणनीति तैयार करने के लिये आवधिक जनसंख्या अनुमान के माध्यम से लगातार निगरानी का प्रस्ताव है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड:
- NBWL सभी वन्यजीव संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में तथा उसके आसपास परियोजनाओं को मंज़ूरी देने वाला शीर्ष संगठन है।
- यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- यह वन्यजीव संरक्षण और परिरक्षण से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में व उसके आसपास परियोजनाओं को मंज़ूरी देता है।
- NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें 47 सदस्य शामिल हैं, जिनमें तीन संसद सदस्य, पाँच गैर सरकारी संगठन तथा 10 प्रतिष्ठित पारिस्थितिकी विज्ञानी, संरक्षणवादी एवं पर्यावरणविद् शामिल हैं।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2012)
उपर्युक्त में से कौन-से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) |
ICG का स्थापना दिवस
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 1 फरवरी, 2024 को अपना 48वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- अंतरिम भारतीय तट रक्षक (Indian Coast Guard- ICG) बल 1 फरवरी, 1977 को अस्तित्व में आया। ICG को इसके वर्तमान स्वरूप में औपचारिक रूप से 18 अगस्त, 1978 को तटरक्षक अधिनियम, 1978 के अधिनियमन के साथ केंद्र सरकार के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में प्रारंभ किया गया था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित करने वाली समुद्री तस्करी पर नियंत्रण किया जा सके।
- ICG भारत का समुद्री सुरक्षा बल है, ICG की ज़िम्मेदारियों में अपतटीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा के साथ-साथ भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) की सुरक्षा भी शामिल है।
- यह बल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन और भारत के व्यापक समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG) के अनुसार, ICG विभाग को विश्व के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में स्थान दिया गया है।
और पढ़ें: भारतीय तटरक्षक बल (ICG)
डी. के. बसु मामला
सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में गुजरात में हुई घटना पर अपनी मौखिक टिप्पणी व्यक्त की, जहाँ चार पुलिस अधिकारी गरबा कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति को खंभे से बांध कर सार्वजनिक रूप से पीटने में शामिल थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस दुर्व्यवहार के खिलाफ वर्ष 1996 के डी.के. बसु निर्णय पर ज़ोर देते हुए ऐसे कृत्यों में शामिल होने के अधिकारियों के अधिकार पर सवाल उठाया।
- डी.के. बसु निर्णय में कहा गया है कि जहाँ अपराधियों को गिरफ्तार करना और पूछताछ करना पुलिस का कानूनी कर्त्तव्य है, वहीं कानून हिरासत के दौरान थर्ड-डिग्री तरीकों के उपयोग या यातना पर सख्ती से रोक लगाता है।
- थर्ड डिग्री विधि मूल रूप से पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शारीरिक क्रूरता को संदर्भित करती है, लेकिन समय के साथ, इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव, नींद की कमी और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों सहित विभिन्न रूप शामिल हो गए हैं।
भारत के प्रमुख उद्योगों का निष्पादन
भारत में आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) के संयुक्त सूचकांक में वर्ष 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में 3.8% की अनंतिम वृद्धि दर्ज की गई। कच्चे तेल को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों ने अच्छा निष्पादन किया है।
- ICI एक प्रमुक्ख मीट्रिक के रूप में कार्य करता है, जिसमें सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, विद्युत, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद तथा इस्पात शामिल हैं, इन सभी की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में सामूहिक भागीदारी 40.27% है।
- IIP किसी निर्दिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन के व्यवहार में रुझान के मापन के लिये आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है।
- IIP एक प्रमुख आर्थिक विकास संकेतक है जिसका प्रयोग एक चयनित आधार वर्ष का प्रयोग करते हुए औद्योगिक उत्पादन की प्रकृति में बदलाव का आकलन करने के लिये किया जाता है।
- भारत में IIP के लिये वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है।
और पढ़ें…औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
ऑरोविले अनुभव यात्रा
एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) पहल के तहत छात्रों ने ऑरोविले अनुभव यात्रा (Auroville Exposure Tour) के दौरान स्थायी जीवन की जटिलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
- ऑरोविले विश्व भर से 50,000 लोगों की आबादी के लिये बनाई जा रही एक सार्वभौमिक टाउनशिप है।
- यह तमिलनाडु के विलुप्पुरम ज़िले (कुछ भाग पुद्दुचेरी में) में स्थित है।
- व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के नए रूपों के बारे में श्री अरबिंदो के दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए वर्ष 1968 में मीरा अल्फासा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
- वर्ष 1966 में UNESCO द्वारा इसका आधिकारिक तौर पर समर्थन दिया गया था, यह सतत् जीवन तथा मानवता के भविष्य की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है।
और पढ़ें…श्री अरबिंदो