भारत-नेपाल संबंध | 23 Aug 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने बुद्ध के जन्मस्थान, लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ भारतीय सहायता से बनाए जा रहे बौद्ध विहार के लिये आधारशिला रखी।

• जुलाई, 2021 में शपथ लेने के बाद नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा भी की। यह यात्रा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शुरू करने और समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने के मामले में सफल रही।

ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे हैं?

• नेपाल भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों / संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्त्व रखता है।
• भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी के साथ समान संबंध साझा करते हैं जो वर्तमान नेपाल में स्थित है।
• दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें रोटी-बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है।
• वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।

वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि क्या है?

• यह संधि दोनों देशों में निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाजाही में भारतीय और नेपाली नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार के बारे में बताती है।
• यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिये राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है (अर्थात, एक बार आयात किये जाने के बाद, विदेशी वस्तुओं को घरेलू सामानों से अलग नहीं माना जाएगा)।
• यह भारत द्वारा नेपाल को हथियारों तक पहुँच भी सुनिश्चित करता है।

भारत के लिये  नेपाल का क्या महत्त्व है?

• नेपाल 5 भारतीय राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसलिये सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान का एक महत्त्वपूर्ण बिंदु है।
• नेपाल का भारत के लिये महत्त्व का दो अलग-अलग कोणों से अध्ययन किया जा सकता है:
  • भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये उनका सामरिक महत्त्व।
  • अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका में उनका स्थान।
• नेपाल भारत की 'हिमालयी सीमाओं' के ठीक बीच में है और भूटान के साथ, यह एक उत्तरी 'सीमा' के रूप में कार्य करता है और चीन से किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ बफर राज्यों के रूप में कार्य करता है।
• वो नदियाँ, जिनका उद्गम स्थल नेपाल में है, पारिस्थितिकी और जलविद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं।
• कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल नेपाल में हैं जो इसे बड़ी संख्या में भारतीयों के लिये एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं।

दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र क्या हैं?

• व्यापार और अर्थव्यवस्था:
  • बाकी दुनिया से व्यापार के लिये पारगमन प्रदान करने के अलावा, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है।
  • वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 57,858 करोड़ रुपए (8.27 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया। वर्ष 2018-19 में, जबकि भारत में नेपाल का निर्यात 3558 करोड़ रुपए (US$508 मिलियन) था, नेपाल को भारत का निर्यात 54,300 करोड़ रुपए (7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था।
  • विनिर्माण, सेवाओं (बैंकिंग, बीमा, शुष्क बंदरगाह), बिजली क्षेत्र और पर्यटन उद्योग आदि में लगी भारतीय फर्में।
• कनेक्टिविटी:
  • नेपाल एक भू-आबद्ध देश होने के कारण तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है जहाँ बहुत सीमित वाहनों की पहुँच है।
  • भारत-नेपाल ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संपर्क कार्यक्रम शुरू किये हैं।
  • भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिये दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  • भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढांचे के भीतर कार्गो की आवाजाही के लिये अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है, नेपाल को सागर (हिंद महासागर) के साथ सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को जोड़ने के लिये  समुद्र तक अतिरिक्त पहुँच प्रदान करता है।
• विकास सहायता:
  • भारत सरकार जमीनी स्तर पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नेपाल को विकास सहायता प्रदान करती है।
  • सहायता के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और शिक्षा और ग्रामीण और सामुदायिक विकास शामिल हैं।
• रक्षा सहयोग:
  • द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता देना शामिल है।
  • भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंटों का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी ज़िलों से भर्ती करके किया जाता है।
  • भारत वर्ष 2011 से हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जिसे 'सूर्य किरण' के नाम से जाना जाता है।
• सांस्कृतिक:
  • नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कला और संस्कृति, शिक्षाविदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की पहल की गई है।
  • भारत ने काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या को जोड़ने के लिये तीन सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
• मानवीय सहायता:
  • नेपाल संवेदनशील पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है, जिससे यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहता है।
• भारतीय समुदाय:
  • नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इनमें व्यवसायी, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और मजदूर (निर्माण क्षेत्र में मौसमी/प्रवासी सहित) शामिल हैं।
• बहुपक्षीय साझेदारी:
  • भारत और नेपाल बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), बिम्सटेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल), गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिये  दक्षिण एशियाई संघ) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं।  आदि।

हाल के घटनाक्रम क्या हैं?

• अरुण -3 जल विद्युत परियोजना:
  • वर्ष 2019 में कैबिनेट ने अरुण -3 पनबिजली परियोजना के लिये ₹1236 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी दी।
  • अरुण -3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (900 मेगावाट) पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित एक रन-ऑफ-रिवर है।
• बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOOT):
  • वर्ष 2008 में परियोजना के लिये नेपाल सरकार और सतलुज जल विकास निगम (SJVN) लिमिटेड के बीच पांच साल की नर्म अवधि सहित 30 साल की अवधि के लिये  बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOOT) आधार पर निष्पादन के लिये  एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
• बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:
  • भारत के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान, उन्होंने लुंबिनी मठ क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण का शुभारंभ करने के लिये 'शिलान्यास' समारोह किया।
  • बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं के सार का आनंद लेने के लिये दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का स्वागत करने के लिये  यह केंद्र एक विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करेगी।
  • इस सुविधा का उद्देश्य दुनिया भर के उन विद्वानों और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिये खानपान का प्रबंध करना है जो लुंबिनी आते हैं।
• जल विद्युत परियोजनाएँ:
  • दोनों नेताओं ने 490.2 मेगावाट अरुण-4 जलविद्युत परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिये सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
  • नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना में निवेश करने के लिये भी आमंत्रित किया।
• सैटेलाइट कैंपस की स्थापना:
  • भारत ने रूपन्देही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का एक उपग्रह परिसर स्थापित करने की पेशकश की है और भारतीय और नेपाली विश्वविद्यालयों के बीच हस्ताक्षर करने के लिये कुछ मसौदा समझौता ज्ञापन भेजा है।
• पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना:
  • नेपाल ने कुछ लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की, जैसे पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, 1996 में नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि की एक महत्त्वपूर्ण शाखा, और पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, एक जलाशय-प्रकार की परियोजना, जिसकी अनुमानित क्षमता 1,200 मेगावाट है।
• सीमा पार रेल लिंक:
  • जयनगर (बिहार) से कुर्था (नेपाल) तक 35 किलोमीटर के क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक के संचालन को आगे बिजलपुरा और बर्दीबास तक बढ़ाया जाएगा।
• डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन:
  • एक अन्य परियोजना में 90 किमी लंबी 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन शामिल है जो टीला (सोलुखुम्बु) को भारतीय सीमा के करीब मिरचैया (सिराहा) से जोड़ती है।
• बहुपक्षीय परियोजनाएँ:
  • इसके अतिरिक्त, रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल के शामिल होने और पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच भी समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

चुनौतियाँ क्या हैं?

• प्रादेशिक विवाद: भारत-नेपाल संबंधों में मुख्य चुनौतियों में से एक कालापानी सीमा मुद्दा है। इन सीमाओं को वर्ष 1816 में अंग्रेजों द्वारा तय किया गया था और भारत को वे क्षेत्र विरासत में मिले थे जिन पर अंग्रेजों ने वर्ष 1947 में क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया था।
  • जबकि भारत-नेपाल सीमा का 98% सीमांकन किया गया था, दो क्षेत्र, सुस्ता और कालापानी का निर्णय अधर में था।
  • वर्ष 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख और सुस्ता (पश्चिम चंपारण जिला, बिहार) के क्षेत्र को नेपाल के क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया।
• शांति और मैत्री संधि के मुद्दे: वर्ष 1950 में शांति और मित्रता की संधि नेपाली अधिकारियों द्वारा वर्ष 1949 में ब्रिटिश भारत के साथ उनके विशेष संबंधों को जारी रखने और उन्हें एक खुली सीमा और भारत में काम करने का अधिकार प्रदान करने के लिये मांगी गई थी।
  • लेकिन आज इसे एक असमान संबंध और भारतीय प्रभाव थोपने के एक संकेत के रूप में देखा जाता है।
  • इसे बेहतर करने का विचार वर्ष 1990 के दशक के मध्य से संयुक्त वक्तव्यों में किया गया लेकिन छिटपुट और अपमानजनक तरीके से।

• विमुद्रीकरण के कारण अड़चन: नवंबर 2016 में भारत ने उच्च मूल्य के 15.44 ट्रिलियन रुपये (1,000 रुपये और 500 रुपये) के नोट वापस ले लिये । आज 15.3 ट्रिलियन रुपये से अधिक की वापसी हुई है।
  • फिर भी कई नेपाली नागरिक जो कानूनी रूप से 25,000 रुपये की भारतीय मुद्रा रखने के हकदार थे (यह देखते हुए कि नेपाली रुपया भारतीय रुपये के लिये आंका गया है) उन्हें लाचार छोड़ दिया गया। नेपाल राष्ट्र बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल) के पास 7 करोड़ रुपये हैं और सार्वजनिक होल्डिंग का अनुमान 500 करोड़ रुपये है।
  • नेपाल राष्ट्र बैंक के पास विमुद्रीकृत बिलों को स्वीकार करने से भारत द्वारा इनकार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह (EPG) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर लंबित निर्णय ने नेपाल में भारत की एक बेहतर छवि हासिल करने में मदद नहीं की है।

चीन का हस्तक्षेप:

• हाल के वर्षों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया है और चीन ने धीरे-धीरे इस स्थान को निवेश, सहायता और ऋण से भर दिया है।
  • चीन नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक प्रमुख भागीदार मानता है और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भव्य योजनाओं के हिस्से के रूप में नेपाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहता है।
  • नेपाल और चीन का बढ़ता सहयोग भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के नेपाल के भेद को कमज़ोर कर सकता है।
  • दूसरी ओर चीन नेपाल में रह रहे तिब्बतियों द्वारा किसी भी चीन विरोधी रुख के गठन से बचना चाहता है।
• आंतरिक सुरक्षा: यह भारत के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि भारत-नेपाल सीमा वस्तुतः खुली है जिसका उपयोग भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों द्वारा प्रशिक्षित कैडरों की आपूर्ति, नकली भारतीय मुद्रा आपूर्ति के लिये  किया जाता है।  ।
• विश्वास और नैतिक मतभेद: विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण भारत-नेपाल के बीच विश्वास घाटा बढ़ गया है।
  • नेपाल में कुछ जातीय समूहों के बीच भारत विरोधी भावना है जो इस धारणा से उत्पन्न होती है कि भारत नेपाल में बहुत अधिक लिप्त है और उनकी राजनीतिक संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करता है।

आगे की राह

• क्षेत्रीय विवादों के लिये संवाद: आज के समय में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी से बचने और शांत से बातचीत के लिये  आधार तैयार करने की जरूरत है जहाँ दोनों पक्ष संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे यह पता लगाते हैं कि आगे क्या संभव है!  भारत को 'नेबरहुड फर्स्ट' को जड़ से उखाड़ने के लिये  एक संवेदनशील और उदार भागीदार बनने की जरूरत है।
  • सीमा पार जल विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्वावधान में विवाद पर कूटनीतिक रूप से बातचीत की जाएगी।
  • इस मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान को इसके लिये एक मॉडल के रूप में काम करना चाहिये।
• नेपाल के प्रति संवेदनशीलता: भारत को लोगों से लोगों के जुड़ाव, नौकरशाही जुड़ाव के साथ-साथ राजनीतिक बातचीत के मामले में नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये।
  • भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने की नीति बनाए रखनी चाहिये, इस बीच भारत को मित्रता की भावना से राष्ट्र को और अधिक समावेशी बयानबाजी की ओर ले जाना चाहिये।
• आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना: बिजली व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिये कि भारत नेपाल में विश्वास पैदा कर सके। भारत में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ (सौर) आने के बावजूद, जलविद्युत ही एकमात्र स्रोत है जो भारत में चरम मांग का प्रबंधन कर सकता है।
  • भारत के लिये नेपाल से बिजली खरीदने का मतलब होगा चरम मांग का प्रबंधन करना और अरबों डॉलर के निवेश की बचत करना, जिसे नए बिजली संयंत्रों के निर्माण में निवेश करना होगा, जिनमें से कई प्रदूषण का कारण बनेंगे।
• भारत से निवेश: भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (BIPPA) पर नेपाल की ओर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
  • नेपाल में निजी क्षेत्र, विशेष रूप से व्यापार संघों की आड़ में कार्टेल, विदेशी निवेश के खिलाफ लड़ रहे हैं।
  • यह महत्त्वपूर्ण है कि नेपाल यह संदेश दे कि वह भारतीय निवेश का स्वागत करता है।