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उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है।
मुख्य बिंदु
- नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करके प्रति माह 8 लाख तक की आय अर्जित कर सकते हैं।
- देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों में रह रहे राज्य के निवासियों को बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
- सूत्रों के अनुसार, लिस्टिंग के लिये एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के खाताधारकों या ऑपरेटरों अथवा प्रभावितों को भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है।
- यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रति माह तय की गई है।
- सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिये एक डिजिटल एजेंसी 'V-फॉर्म' को सूचीबद्ध किया है। यह वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील दिखाने के लिये ज़िम्मेदार होगी।
- नीति में आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिये दिशा-निर्देश भी प्रस्तुत किये गए हैं।
- सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी, असामाजिक, फेक न्यूज़ या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने पर कार्यवाही की जाएगी।
