मप्र लोकायुक्त ने राज्य बोर्ड में घोटाले की जाँच की | मध्य प्रदेश | 30 Jan 2024
चर्चा में क्यों ?
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगभग 100 करोड़ रुपए की कंप्यूटर खरीद में अनियमितता के आरोप में राज्य लोकायुक्त संगठन की जाँच के दायरे में है।
मुख्य बिंदु:
- कंप्यूटर डेस्कटॉप, फोटोकॉपियर और UPS की खरीद में बड़ी गड़बड़ी का हवाला देते हुए लोकायुक्त संगठन में शिकायत दर्ज की गई है।
- प्रत्येक कंप्यूटर डेस्कटॉप की लागत 1,39,350 रुपए बताई गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल खर्च लगभग 96.70 करोड़ रुपए हुआ।
- विभाग द्वारा 4,519 सहकारी समितियों के लिये हार्डवेयर खरीदा गया, जिसमें प्रत्येक पैक में पाँच डिवाइस डेस्कटॉप, मल्टी-फंक्शन डिवाइस (फोटोकॉपी, स्कैन, प्रिंट), UPS, VPN और बायोमेट्रिक शामिल थी। इस खरीद पर कुल खर्च करीब 55 करोड़ रुपए हुआ।
- इसमें दावा किया गया है कि हार्डवेयर खरीद में लगभग 45 करोड़ रुपए की स्पष्ट वित्तीय अनियमितता हुई है।
- यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डेस्कटॉप की बढ़ी हुई दरों पर प्रकाश डालता है, जो सहकारी विभाग की खरीद की तुलना में प्रति यूनिट 82,000 रुपए अधिक थी।
लोकायुक्त
- लोकायुक्त भारतीय संसदीय ओम्बुड्समैन है, जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके लिये कार्य करता है।
- यह एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। किसी राज्य में लोकायुक्त प्रणाली का उद्देश्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों, आरोपों की जाँच करना है।
- लोकायुक्त व्यवस्था की उत्पत्ति स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई थी।
- भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी।
- महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने वर्ष 1971 में लोकायुक्त निकाय स्थापित किया था।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों का विलय | मध्य प्रदेश | 30 Jan 2024
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है
- वर्तमान में अस्पताल सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के दायरे में आते हैं जबकि मेडिकल कॉलेज और संबंधित सुविधाएँ चिकित्सा शिक्षा विभाग के दायरे में आती हैं।
मुख्य बिंदु:
- विलय से मेडिकल कॉलेज नियमित चिकित्सा सेवाओं के बजाय महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट उपचार एवं चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे साथ ही ज़िला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध करना आसान हो जाएगा।
- कैबिनेट ने निम्नलिखित को भी मंजूरी दी:
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन की मांग को लेकर संसद में रखा गया प्रस्ताव। प्रस्तावित संशोधनों में जल प्रदूषण से जुड़े मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाना शामिल है।
- मध्य प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 में संशोधन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी 55 ज़िलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव।
- इन संस्थानों में 1845 शैक्षणिक एवं 387 गैर शैक्षणिक पदों का सृजन।
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा जल की पूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिये अधिनियमित किया गया था। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन क्रमशः अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत किया गया है।
- कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिये अधिनियम में वर्ष 1978 और 1988 में संशोधन किया गया था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
- NEP 2020 का लक्ष्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है।
- आजादी के बाद से यह भारत में शिक्षा के ढांचे का तीसरा बड़ा सुधार है।
- NEP 2020 का लक्ष्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति (Global Knowledge Superpower)" बनाना है।
- स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढाँचे में तीसरा बड़ा सुधार है।
- पहले की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
