मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | मध्य प्रदेश | 27 Sep 2024
चर्चा में क्यों?
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में हज़ारों बच्चों को अपने माता-पिता को खोने का विनाशकारी दुख का सामना करना पड़ा।
- राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के कोविड अनाथ बच्चों के लिये वित्तीय सहायता और मुफ्त शिक्षा का वादा किया था, लेकिन इनमें से कई प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं हो पाईं, जिससे बच्चे संकट में हैं।
प्रमुख बिंदु
- मई 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उन्हें 5,000 रुपए प्रतिमाह और मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
- इस पहल का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को कुछ राहत प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि बच्चे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
- इन वादों के बावजूद, विभिन्न लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय से वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
- सरकार ने इन बच्चों के लिये दो योजनाएँ शुरू की थीं: स्पॉन्सरशिप योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इन योजनाओं के तहत, प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान था।
- हालाँकि, धनराशि का वितरण असंगत रहा है, और कई बच्चों को जनवरी 2023 से कोई धनराशि नहीं मिली है।
- बच्चों को उनके स्वास्थ्य देखभाल खर्च को पूरा करने के लिये आयुष्मान भारत कार्ड देने का भी वादा किया गया।
- हालाँकि, इनमें से कई कार्ड सक्रिय नहीं किये गए हैं, जिससे बच्चों को वादे के अनुसार चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई है।
मध्य प्रदेश में चौथा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित | मध्य प्रदेश | 27 Sep 2024
चर्चा में क्यों?
क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का चौथा संस्करण आज, 27 सितंबर, 2024 को मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में आयोजित किया जा रहा है।
- इस महत्त्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और समान विकास को बढ़ावा देना है ।
मुख्य बिंदु:
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्षेत्रीय सत्रों में भाग लेंगे और उद्योगपतियों के साथ आमने-सामने चर्चा करेंगे।
- इस सम्मेलन में पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, MSME, स्टार्टअप और स्थानीय कुटीर उद्योग, विशेष रूप से बीड़ी उद्योग पर केंद्रित विभिन्न क्षेत्रीय सत्र होंगे। इन सत्रों का उद्देश्य उद्योग-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना है।
- मुख्यमंत्री कई नई और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
- इनमें क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये प्रस्तावित भूमि आवंटन, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) का भूमि पूजन और कई ज़िलों में ज़िला निवेश प्रोत्साहन केंद्रों का उद्घाटन शामिल है।
- बीड़ी उद्योग के लिये विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी, साथ ही 'एक ज़िला-एक उत्पाद' पहल के तहत स्थानीय उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण के लिये रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी ।
- यह सम्मेलन 7-8 फरवरी, 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाले “इन्वेस्ट मध्य प्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025” के लिये एक पूर्व-कार्यक्रम है।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
- ODOP देश के प्रत्येक ज़िले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके ज़िला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक ज़िले की स्थानीय क्षमता, संसाधनों, कौशल और संस्कृति का लाभ उठाना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनके लिये एक विशिष्ट पहचान बनाना है।
- देश के सभी 761 ज़िलों से 1000 से ज़्यादा उत्पादों का चयन किया गया है। इस पहल में कपड़ा, कृषि, प्रसंस्कृत सामान, फार्मास्यूटिकल्स और औद्योगिक वस्तुओं सहित कई तरह के क्षेत्र शामिल हैं।
- इसके अलावा, जनवरी 2023 में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय मंडप में कई ODOP उत्पाद प्रदर्शित किये गए।