जमशेदपुर में मुफ्त जल कनेक्शन | झारखंड | 26 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) ने जमशेदपुर में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को मुफ्त जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये एक महत्त्वपूर्ण पहल की घोषणा की है।

• इसके अतिरिक्त, इन परिवारों को पानी के शुल्क पर 50% की छूट मिलेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिये पानी अधिक सुलभ हो जाएगा।

मुख्य बिंदु 

• उद्देश्य : 
  • यह पहल सरकार के 'हर घर स्वच्छ जल' अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शहर में जीवन स्तर में सुधार लाना और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
• विशेष टीम का गठन : 
  • प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये, JNAC ने विशेष अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, राजस्व अधिकारी और नगर प्रबंधक जैसे अधिकारियों वाली पाँच सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम को पात्र BPL परिवारों की पहचान करने और योजना में उनके नामांकन की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है।
• घर-घर जाकर पहचान : 
  • विशेष टीम पात्र BPL परिवारों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिये घर-घर जाएगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे।
• वित्तीय बोझ कम करना: 
  • इस विकास से कम आय वाले परिवारों को कम लागत पर आवश्यक जल सेवाएँ प्रदान करके उन पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।

नोट: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) की स्थापना बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 6068 द्वारा 25 जून, 1924 को की गई थी। यह जमशेदपुर शहर के लिये नागरिक निकाय के रूप में कार्य करता है और स्वच्छता बनाए रखने के लिये झारखंड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना | झारखंड | 26 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें भी जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के महीनों के लिये 7,500 रुपए का एकमुश्त भुगतान मिलेगा। 

मुख्य बिंदु 

• अस्थायी प्रावधान : आधार लिंकेज के बिना भुगतान की अनुमति देने वाला प्रावधान अस्थायी है और यह मार्च 2025 तक ही वैध रहेगा। 
  • इस अवधि के बाद भी सहायता प्राप्त करना जारी रखने के लिये, लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एक ही खाता हो।
• कैबिनेट की मंजूरी : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान इस संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
• लाभार्थी आँकड़े : लगभग 38 लाख महिलाओं को 2025 की पहली तिमाही के लिये ₹7,500 का भुगतान पहले ही मिल चुका है। अतिरिक्त 20 लाख महिलाएँ, जिनके बैंक खाते अभी तक आधार से जुड़े नहीं हैं या जिनके पास एक से ज़्यादा खाते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2025 तक भुगतान मिल जाएगा।
• भविष्य में अनुपालन की आवश्यकता : मार्च 2025 के बाद भी योजना का लाभ लेना जारी रखने के लिये, लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हों और वे एक ही बैंक खाता संचालित करते हों। अनुपालन न करने पर अप्रैल 2025 से वित्तीय सहायता बंद हो जाएगी।