प्रधानमंत्री आवास योजना

• इसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना है।
• इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया।
• विशेषताएँ:
  • पात्र शहरी गरीबों को पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना।
  • मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है, जिसे शहरी नियोजन एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, जलापूर्ति, विद्युत और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
  • मिशन महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
  • इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमज़ोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana- PMMY)

• इसे सरकार द्वारा वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया था।
• वित्तपोषण प्रावधान:
  • मुद्रा (MUDRA), जिसका पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है, सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है।
  • यह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions- MFI) जैसे विभिन्न अंतिम-मील वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करता है।
  • मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमियों/व्यक्तियों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है।