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HUDCO और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन
चर्चा में क्यों?
हाल ही में आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको-HUDCO) लिमिटेड ने आवास और शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के संबंध में राजस्थान सरकार के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
मुख्य बिंदु
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच एक प्रारंभिक समझौता है, जिसके तहत राजस्थान में आवास और शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये अगले पाँच वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी।
आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको)
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हुडको, "Profitability with Social Justice अर्थात् सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता" के आदर्श वाक्य के साथ राष्ट्र के लिये परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) और निम्न आय समूहों (LIG) की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने पर ज़ोर दिया गया है।
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