राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर OBC आरक्षण पर नोटिस जारी किया | राजस्थान | 24 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका के उत्तर में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। एक ट्रांसजेंडर महिला ने सार्वजनिक शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण के लिये ट्रांसजेंडर लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी है। 

मुख्य बिंदु

• याचिकाकर्त्ता: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने वाली पहली ट्रांसवुमन गंगा कुमारी ने याचिका दायर की।
• मुद्दे का परिचय: राजस्थान सरकार के जनवरी 2023 के परिपत्र में ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण के लिये OBC के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसके बारे में याचिकाकर्त्ता का तर्क है कि इससे OBC और ट्रांसजेंडर दोनों से संबंधित लाभों से बहिष्कार हो सकता है।
• कानूनी आधार: याचिकाकर्त्ता का कहना है कि यह वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालय  के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) के निर्णय का उल्लंघन करता है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण के लिये पात्र एक अलग समूह के रूप में माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे OBC श्रेणी में ही हों।
• नालसा निर्णय: वर्ष 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सरकारों को ट्रांसजेंडर लोगों को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा" मानते हुए आरक्षण देने का निर्देश दिया। 
  • हालाँकि, इस बात पर अस्पष्टता है कि क्या इसका तात्पर्य OBC जैसी मौजूदा सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में समावेशन या ट्रांसजेंडर लोगों के लिये क्षैतिज आरक्षण से है।
• न्यायालय की व्याख्या: मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने NALSA निर्णय की व्याख्या ट्रांसजेंडरों को OBC श्रेणी में रखने के रूप में की है, जबकि कर्नाटक, मद्रास और कलकत्ता जैसे राज्यों ने क्षैतिज आरक्षण को बरकरार रखा है।

 ट्रांसजेंडर

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है।
• इसमें 'इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति' और 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' जैसे शब्दों को स्पष्ट किया गया है, ताकि सर्जरी या थेरेपी की परवाह किये बिना  ट्रांस पुरुषों और महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सके।