स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Sep 2021

प्रतिहार शासक मिहिरभोज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर के दादरी में स्थित मिहिरभोज कॉलेज में मिहिरभोज की प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि राजा मिहिरभोज को लेकर गुर्जर एवं राजपूत समाज के मध्य उन्हें अपना पूर्वज मानने संबंधी विवाद है। मिहिरभोज के गुर्जर या राजपूत होने के संदर्भ में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में अरब यात्री सुलेमान का यात्रा वृत्तांत महत्त्वपूर्ण है। इसमें मिहिरभोज को जुज्र अर्थात् गुर्जर बताया गया है।
• उल्लेखनीय है कि मिहिरभोज 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जिनका साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक एवं कश्मीर से उत्तर महाराष्ट्र तक विस्तृत था।
• मिहिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ये विष्णुभक्त थे, अत: विष्णु के सम्मान में वाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की थी।
• मिहिरभोज की उपलब्धियों का वर्णन उनके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है।

‘ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जेलों एवं अस्पतालों की रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि अप्रैल 2021 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी द्वारा ईट स्मार्ट चैलेंज प्रारंभ किया गया।
• स्मार्ट सिटी मिशन एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा संयुक्त रूप आयोजित किये जा रहे इस चैलेंज में पटना सहित देश भर के 141 शहरों ने भाग लिया है।
• चैलेंज के अंतर्गत कम-से-कम चार कैंपस (शैक्षणिक, कार्यालय, जेल, अस्पताल), जहाँ खाद्य सामग्री बनाने एवं खिलाने की व्यवस्था है, उनकी 115 मापदंडों के आधार पर हाइजीन ऑडिट कराई जाएगी।
• ऑडिट में 85% अंक अनिवार्य हैं। इन अंकों के आधार पर ही FSSAI द्वारा कैंपस को ‘ईट राइट कैंपस’ घोषित किया जाता है।
• इस चैलेंज का उद्देश्य शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प चुनने तथा स्वस्थ एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद करना है।

आईएनवीसी इंटरनेशनल अवॉर्ड्स, 2020

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2021 को ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में देश की चार नामचीन हस्तियों को INVC इंटरनेशनल अवॉर्ड, 2020 से सम्मानित किया गया, जिनमें मध्य प्रदेश में पदस्थ भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पवन जैन भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

• इस समारोह में आईपीएस पवन जैन को जन सेवा के क्षेत्र में किये गए सराहनीय कार्यों तथा खेल विकास एवं हिन्दी कविता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और पुलिस एवं समाज सेवा के क्षेत्र में किये गए अतिविशिष्ट योगदान के लिये यह अवॉर्ड दिया गया है। 
• इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में अमेरिका, यूरोप एवं एशियाई देशों से अनेकों हस्तियों ने ऑनलाइन शिरकत की।
• पवन जैन को समाज सेवा के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय कार्य के लिये 1997 में टी.पी. झुनझुनवाला समाजसेवा पुरस्कार, वर्ष 2003 में सराहनीय सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पदक तथा वर्ष 2013 में विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। 
• भारतीय पुलिस सेवा वर्ष 1987 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पवन कुमार जैन सिविल सेवा 1986 में भौतिकशास्त्र जैसे विशुद्ध विज्ञान विषय को हिन्दी माध्यम में लिखकर चयनित होने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पहले अधिकारी हैं।
• 6 सितंबर, 2021 को पवन कुमार जैन ने मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन का पदभार ग्रहण किया।

हरियाणा मधुमक्खीपालन नीति-2021 और कार्य योजना 2021-2030

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा मधुमक्खीपालन नीति-2021 (Haryana Beekeeping Policy-2021) और कार्य योजना (Action Plan) 2021-2030 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखने के निर्देश दिये। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को किसानों को मधुमक्खीपालन शुरू करने के लिये प्रेरित करने और 5000 नए किसानों को इसकी पहल करने के लिये प्रेरित करने का भी निर्देश दिया।
• इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मधुमक्खीपालन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिये छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खीपालन से जुड़े किसानों को सूरजमुखी और सरसों जैसी वैकल्पिक फसलें बोने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहद और इसके उप-उत्पादों, जैसे- रॉयल जेली, बीवैक्स, प्रोपोलिस, मधुमक्खी पराग और मधुमक्खी के ज़हर की बिक्री से किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएगी।
• उन्होंने कहा कि निजी उद्यमियों को मधुमक्खी बक्से के निर्माण के लिये व्यवसाय शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और विभाग को बक्से की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिये बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
• उद्यानिकी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा देश में शहद उत्पादन में सातवें स्थान पर है। हरियाणा में 4800 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है। 2019-2020 में देश ने लगभग 1 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया। 
• उन्होंने बताया कि मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देने के लिये विभाग द्वारा विभिन्न पहल, जैसे- हनी ट्रेड सेंटर, विलेज़ ऑफ एक्सीलेंस, टेस्टिंग लैब आदि की स्थापना की जाएगी।

सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से ‘सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना’ की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

• इस योजना के तहत जनवितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थियों को 10 रुपए में वर्ष में दो बार एक साड़ी एवं लुंगी या धोती वितरित की जाएगी।
• इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्डधारकों को मिलेगा। योजना में शामिल व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्गत पहचान-पत्र, जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा अनुशस्ति-पत्र को दिखाकर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
• उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत पहली बार वर्ष 2014 में की गई थी, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2015 में रोक दिया गया था।
• वर्ष 2020 में सरकार द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन को स्थगित कर उसकी जगह नई योजना ‘सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना’ प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

प्रदेश में रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को मिली सैद्धांतिक सहमति

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को राज्य में लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से भारत सरकार के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा ली गई बैठक में शामिल होते हुए यह सहमति दी। 
• मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिये अतिरिक्त समय-सीमा दिये जाने की मांग का समर्थन किया।
• इस बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के ऊर्जा मंत्री और दमन-दीव के प्रशासक भी शामिल हुए।
• रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी। 
• इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी 53 लाख 50 हज़ार उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
• केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई है। 
• इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रुपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

आयुष्मान के लिये छत्तीसगढ़ को मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2021 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में छत्तीसगढ़ ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित ‘आरोग्य मंथन 3.0’ में प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान किये। 
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा छह श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किये गए, जिनमें से चार श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में छत्तीसगढ़ ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
• छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर्स के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिये प्रथम स्थान मिला है। 
• राज्य के प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। 
• प्रदेश के सूरजपुर ज़िले के भैयाथान विकासखंड के कुसमुसा गाँव के चॉइस सेंटर संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैं।
• लैंगिक-समानता को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। योजना के माध्यम से प्रदेश की 3,20,661 महिलाओं को उपचार उपलब्ध कराया गया है।

उत्तराखंड ने आयुष्मान भारत योजना, आयु कार्डों पर शुल्क में छूट दी

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना- ABY) की तीसरी वर्षगाँठ पर राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये शुल्क में छूट देने की घोषणा की। अभी तक कार्ड बनाने के लिये 30 रुपए शुल्क लगता था।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘आरोग्य मंथन-3.0’ में यह घोषणा की।
• उन्होंने योजना के तहत अस्पतालों के दावों के निपटारे के लिये सात दिनों की समय-सीमा भी तय की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (AAUY) के तहत कवर किया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत अब तक कुल 3.5 लाख लोगों का इलाज हो चुका है और इस पर 460 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।
• स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि योजना के तहत कुल 102 सरकारी और 113 निजी अस्पताल पैनल में शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि पैनल में शामिल प्रत्येक अस्पताल में योजना के संबंध में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएँ। 
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिससे सभी निजी अस्पतालों का इन योजनाओं के पैनल में होना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छूटे हुए परिवारों को योजना के तहत लाने के लिये प्रखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।

देहरादून में बनेगा नेत्र संग्रह केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल (GCEH), देहरादून को नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत नेत्र संग्रह केंद्र शुरू करने की अनुमति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक (DG) डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने अस्पताल के अधिकारियों को इस साल 1 नवंबर से पहले केंद्र शुरू करने का निर्देश दिया है। 
• इसके शुरू होते ही GCEH यह सुविधा देने वाला राज्य का पहला केंद्र होगा।
• राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ. सरोज नैथानी ने कहा कि केंद्र के लिये GCEH में आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का विकास किया जाएगा। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर गढ़वाल संभाग में रहने वाले लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण का लाभ मिलेगा। 
• उन्होंने कहा कि GCEH केवल नेत्र संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करेगा और एकत्रित नेत्रगोलक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), ऋषिकेश या हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट, देहरादून के नेत्र बैंकों में रखा जाएगा।