‘ईट-स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज’ और ‘ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज’

• 17 Apr 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘ईट-स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज’ और ‘ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज’ की शुरुआत की है।

• इन चैलेंज़ का उद्देश्य सही खानपान प्रथाओं और आदतों के परिवेश के साथ सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, मितव्ययी, आरामदायक और विश्वसनीय बनाना है।

प्रमुख बिंदु

ईट-स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज

• ‘ईट-राइट इंडिया’ के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिये राज्यों द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों को मान्यता देने हेतु ‘ईट-स्मार्ट सिटीज़’ चैलेंज को शहरों के बीच एक प्रतिस्पर्द्धा के रूप में शुरू किया गया है।
• इस चैलेंज में सभी स्मार्ट शहर, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियाँ और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हिस्सा ले सकते हैं।
• उद्देश्य
  • इस चैलेंज का उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिये प्रेरित करना है जो संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना द्वारा समर्थित स्वस्थ, सुरक्षित एवं स्थायी खाद्य वातावरण का समर्थन करती हो और साथ ही उसमें भोजन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये ’स्मार्ट’ समाधान भी शामिल हों।
• महत्त्व
  • इसमें खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पोषण के प्रति सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन लाने की क्षमता है।

अन्य संबंधित पहलें

• सीमित ट्रांस फैटी एसिड: हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 में संशोधन करते हुए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की मात्रा को वर्तमान अनुमन्य मात्रा 5% से वर्ष 2021 के लिये 3% और 2022 के लिये 2% तक सीमित कर दिया है।
• रमन 1.0: यह खाद्य तेलों, वसा और घी आदि में मिलावट का तीव्रता (1 मिनट से कम समय में) से पता लगाने के लिये एक अत्याधुनिक बैटरी संचालित डिवाइस है।
• फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स: यह स्वतः खाद्य परीक्षण किट है, जिसमें खाद्य मिलावट की जाँच करने के लिये एक मैनुअल और विभिन्न उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग स्कूली बच्चे अपनी कक्षा की प्रयोगशालाओं में कर सकते हैं।
• खाद्य सुरक्षा मित्र योजना: इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिये छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों का समर्थन करना है ताकि उन्हें लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया, स्वच्छता रेटिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्राप्त हो सके।
• ईट-राइट मेला: यह नागरिकों को सही खानपान के लिये प्रेरित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है, जो नागरिकों को विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों से अवगत कराने के लिये आयोजित किया जाता है।

ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज

• इस पहल को द इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी (ITDP) के सहयोग से शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने वाले समाधान विकसित करने के लिये शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्टअप को एक साथ लाना है।
• ITDP एक गैर-सरकारी गैर-लाभकारी संगठन है, जो बस रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम विकसित करने और गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने तथा निजी बस ऑपरेटरों के मार्जिन में सुधार करने पर केंद्रित है।
• उद्देश्य
  • ‘ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज’ का उद्देश्य ऐसे डिजिटल समाधान विकसित करना है, जो सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, मितव्ययी, आरामदायक तथा विश्वसनीय बनाते हों।
• महत्त्व
  • कोरोना वायरस महामारी ने संपूर्ण विश्व को ठहराव की स्थिति में ला दिया है, जहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। ‘ट्रांसपोर्ट 4 ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज’ में इस गतिशीलता संकट से उभरने के लिये शहरों का समर्थन करने की क्षमता है।
  • यह शहरी गतिशीलता में डिजिटल परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये देश भर के शहरों और स्टार्टअप का समर्थन करेगा।
• शहरी परिवहन मुद्दों के समाधान हेतु शुरू की गई पहलें
  • राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP): इस योजना का उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
  • फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक वाहन (फेम-इंडिया): यह योजना हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाज़ार विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करती है।
  • मास रैपिड ट्रांज़िट/ट्रांसपोर्ट सिस्टम (MRTS): वर्ष 2017 में, सरकार ने नई मेट्रो नीति प्रस्तुत की थी, जिसका उद्देश्य सहयोग बढ़ाना, मानदंडों का मानकीकरण, वित्तपोषण और एक खरीद तंत्र विकसित करना है, ताकि परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
  • पर्सनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (PRT): यह एक ट्रांसपोर्ट मोड है, जिसमें छोटे स्वचालित वाहन- ‘पॉड्स’ शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से निर्मित दिशा-निर्देशों के नेटवर्क पर संचालित किया जाता है।
  • ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव: भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत सतत् विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव (GUMI) की शुरुआत की है।

स्रोत: पी.आई.बी.