राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

• राज्य में तीव्र, सतत् एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये 17 दिसंबर, 2019 से 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019' लागू की गई।
• इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नए निवेश के लिये 7 वर्ष के SGST, विद्युत कर स्टाम्प ड्यूटी का 75% रिचार्ज भी किया जा रहा है।
  • इसके साथ ही मंडी शुल्क में 100 फीसदी जैसी रियायतें भी दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

• यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोज़गार सृजन के नए अवसर प्रदान करने के लिये वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
• योजना के तहत वित्तीय संस्थानों जैसे (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्तीय निगम, सिडबी एवं शहरी सहकारी बैंक) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिये ऋण प्रदान किया जाएगा।

डीम्ड वन

• भारत की लगभग 1% वन भूमि वाले डीम्ड वन एक विवादास्पद विषय हैं क्योंकि वे उन भूमि पथों को संदर्भित करते हैं जो "वन" प्रतीत होते हैं, लेकिन सरकार या ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।
• वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित किसी भी कानून में डीम्ड वनों की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
• टी एन गोडवर्मन थिरुमलपाद (1996) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया और माना कि 'वन' शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिये।
  • यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करती है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) के उद्देश्य के लिये आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों और इसमें स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे।
• वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों के प्रावधान स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किये बिना सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।
• यह परिभाषित करने की स्वतंत्रता कि वन का कौन-सा हिस्सा वन के रूप में योग्य है, वर्ष 1996 से राज्यों का विशेषाधिकार रहा है।
  • हालाँकि यह केवल वन भूमि पर लागू होता है जिसे पहले से ही ऐतिहासिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में "वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है या सरकार द्वारा "संरक्षित" या "आरक्षित वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

• वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया।
• इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैवविविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालांँकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

• ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डीओटिस नाइग्रिसप्स), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
• यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
  • इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
• खतरे:
  • विद्युत लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।
• सुरक्षा की स्थिति:
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट (IUCN): गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  • वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
  • प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट-I
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: