अग्रिम ज़मानत (गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत)

• यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले ज़मानत के लिये आवेदन करने की अनुमति देता है।
• भारत में गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत दी जाती है। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है।
• गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत का प्रावधान विवेकाधीन है और अदालत अपराध की प्रकृति तथा  गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात ज़मानत दे सकती है।
• न्यायालय ज़मानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकती है, जैसे- पासपोर्ट जमा करना, देश छोड़ने से बचना या नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना।