उत्तराखंड में सद्भावना सम्मेलन | उत्तराखंड | 22 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरिद्वार में 'हर की पैड़ी' के बाएँ तट पर, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने दो दिवसीय 'सद्भावना सम्मेलन' का आयोजन किया।

• सम्मेलन में हज़ारों लोग एकत्र हुए, जिसमें मंत्री ने आध्यात्मिकता और हिंदुओं के लिये गंगा के महत्त्व पर बात की।

मुख्य बिंदु:

• उत्तरी और पूर्वी भारत में 2,600 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बहने वाली गंगा को देवी माना जाता है तथा यह हिंदुओं के लिये धार्मिक आस्था का केंद्र है
  • यह नदी छह राज्यों तथा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच एक केंद्रशासित प्रदेश में फैले गंगा नदी बेसिन में रहने वाली भारत की 1.4 अरब जनसँख्या में से 40% से अधिक के लिये पीने के जल का स्रोत है।
• जल शक्ति मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 30 लाख लीटर सीवेज प्रतिदिन गंगा में बहाया जाता है और उसमें से केवल आधा ही उपचारित किया जाता है।
  • फेकल/मल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक समूह है जो उष्ण रक्तीय जीव-जंतुओं की आँत और मल में पाया जाता है तथा इसका संदूषण मानव मल पदार्थ की उपस्थिति का संकेत देता है।
  • अनुमान है कि अकेले पवित्र शहर वाराणसी में प्रतिदिन नदी के किनारे 4,000 शव जलाए जाते हैं।
  • उत्तराखंड में बाँध नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे गर्मी के महीनों के दौरान कई स्थानों पर नदी धारा में बदल जाती है।
  • राज्य में जलविद्युत परियोजनाएँ ज़्यादातर नदी प्रवाह (ROR) पर आधारित हैं, सिवाय टिहरी बाँध परियोजना के, जो जलविद्युत विकास के लिये एक भंडारण परियोजना है और गैर-मानसूनी नदी के प्रवाह को बढ़ाती है।
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, नदी के किनारे 97 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 59 के नमूनों के परीक्षण में जनवरी 2023 में 70% स्थानों पर नदी में मल कोलीफॉर्म अनुमेय स्तर से ऊपर था।
  • वर्ष 2024 में, नमामि गंगे योजना, नदी को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिये विविध हस्तक्षेपों ने नदी में "प्रदूषण भार" को कम कर दिया।
  • पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बाहरी स्नान मानदंडों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अनुमोदित कार्य योजनाओं के माध्यम से प्रदूषित नदी खंडों का कायाकल्प किया जा रहा था।

नमामि गंगे कार्यक्रम

उत्तराखंड में रिकॉर्ड 55% मतदान | उत्तराखंड | 22 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड में पाँच लोकसभा सीटों पर लगभग 55.01% मतदान हुआ, जिसमें वर्ष 2019 के चुनावों में 61.4% की तुलना में 6.3% वोटों (अनुमानित) की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

मुख्य बिंदु:

• वर्ष 2024 के चुनावों में सभी पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी में गिरावट देखी गई।
• अल्मोडा में सबसे कम 45.4% मतदान हुआ, सबसे अधिक मतदान नैनीताल-उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र में 59.9% हुआ। इसके बाद हरिद्वार में 59.7%, टिहरी में 51.7%, पौरी गढ़वाल में 49.9% और SC आरक्षित सीट पर हुआ। भारत के आधिकारिक निर्वाचन आयोग ऐप की रिपोर्ट के अनुसार, अल्मोडा में 45.4% है।
• उत्तराखंड में 83.2 लाख सामान्य मतदाता और इसके अलावा 93,357 सेवा मतदाता हैं।

भिवाड़ी से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे | राजस्थान | 22 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने राजस्थान सरकार से उभरते औद्योगिक और आवासीय केंद्र भिवाड़ी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की सुविधा देने का आग्रह किया है।

मुख्य बिंदु:

• CREDAI NCR भिवाड़ी नीमराना ने न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, बल्कि वस्तुओं और लोगों की सुचारु आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिये अनुरोध किया, जिससे क्षेत्रीय विकास तथा समृद्धि को बढ़ावा मिले।
  • यह CREDAI NCR के चैप्टरों में से एक है जो भिवाड़ी, धारूहेड़ा और नीमराना के डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
• उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज के साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के साथ एक सड़क विकसित करने की संभावना तलाशने का भी सुझाव दिया।

राजस्थान में कारीगरों को प्रोत्साहन | राजस्थान | 22 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार एक 'एकीकृत क्लस्टर विकास योजना' लागू करने की योजना बना रही है, जो हस्तशिल्प, हथकरघा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

• इसके लिये एक प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका था और हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे थे।

मुख्य बिंदु:

• MSME को समर्थन देने के लिये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे MSME, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा क्लस्टर विकास योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
• प्रारूप नीति के अनुसार, योजना के चार मुख्य घटक हैं:
  • मुख्य घटक में क्षमता निर्माण के लिये मध्यम हस्तक्षेप, संसाधनों की आसान उपलब्धता के लिये कच्चे माल बैंक के संचालन के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाज़ार विकास हेतु कारीगरों, शिल्पकारों व बुनकरों को समर्थन शामिल है।
  • दूसरा, 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिये राज्य सरकार की सहायता से सामान्य सुविधा केंद्र (Common Facility Centres- CFC) स्थापित करने हेतु MSME समूहों को समर्थन देना है।
  • एक अन्य घटक के तहत गैर-राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation- RIICO) औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा समूहों तथा गैर-RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड समूहों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान दिया जाता है।
• प्रारूप नीति में कहा गया है कि कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों से संबंधित क्लस्टर विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिये एक साझेदारी फर्म और/या एक ट्रस्ट या सोसायटी या सहकारी समिति या कंपनी या निर्माता कंपनी आदि जिसमें कम-से-कम दस कारीगर, शिल्पकार और/या बुनकर हों, जिनके पास पंजीकृत कारीगर आईडी कार्ड हो, के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle- SPV) का गठन किया जाएगा। राजस्थान में अपना व्यापार करने वाले कारीगर, शिल्पकार और बुनकर SPV का हिस्सा बनने के पात्र होंगे।

मानित वन स्थिति | राजस्थान | 22 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य से "वन भूमि के रूप में ओरान, दी-वान, रूंध और अन्य उपवनों की पहचान वन सर्वेक्षण के लिये उठाए जा रहे कदमों" को उज़ागर करने के लिये कहा। इसके प्रत्युत्तर में राजस्थान सरकार ने अंततः अपने पवित्र उपवनों, जिन्हें ओरांस के नाम से जाना जाता है, को "मानित वन" के रूप में अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु:

• राजस्थान के सामुदायिक वनों में ओरान सामुदायिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं जो कभी-कभी सदियों पुराने होते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पवित्र माना जाता है, ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित एवं प्रबंधित किया जाता है, स्थानीय कानूनों व नियमों के साथ उनके उपयोग को नियंत्रित किया जाता है।
  • पशुचारक अपने पशुओं को चराने के लिये ओरान में ले जाते हैं।
  • ये समुदायों के सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिये एकत्रित होने के स्थान के रूप में भी काम करते हैं।
  • ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के लिये प्राकृतिक आवास भी हैं।
• वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 में कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधान थे, जिसमें वन की स्थिति को गैर-वन भूमि में बदलने के लिये केंद्र की मंज़ूरी की आवश्यकता थी। लेकिन संशोधित FCA में मानित, अवर्गीकृत और निजी वनों की मंज़ूरी राज्य सरकार स्वयं कर सकती है।
• सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले में जहाँ इन संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि गोदावर्मन मामले, 1996 के अनुसार वनों को संरक्षित किया जाना चाहिये।

मध्य प्रदेश में विशिष्ट नस्ल की गायें | मध्य प्रदेश | 22 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से लाई गई एक जोड़ी पुंगनूर गायों का स्वागत किया।

मुख्य बिंदु:

• पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले की मूल और वामन मवेशी नस्ल है। यह विश्व की कूबड़ वाली मवेशियों की सबसे छोटी नस्लों में से एक है।
• यह नस्ल अनावृष्टि के प्रति उच्च आघातसह है और यह कम गुणवत्ता वाले चारे पर भी अनुकूलित हो सकता है।
• इस नस्ल की गायों का दूध भी बहुमूल्य है, जिसमें उच्च वसा मात्रा होती है, जो इसे घी के उत्पादन के लिये आदर्श बनाती है।
  • एक पुंगनूर गाय प्रतिदिन लगभग 1 से 3 लीटर दूध दे सकती है और दूध में वसा की मात्रा 8% होती है, जबकि अन्य देशी नस्लों में यह 3 से 4% होती है।
  • इनका दूध ओमेगा फैटी एसिड, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्त्वों से भी भरपूर होता है।
• इसका माथा चौड़ा और सींग छोटे होते हैं। सींग अर्द्धचंद्राकार होते हैं जो प्रायः नर मवेशी में पीछे व आगे की ओर मुड़े होते हैं और मादा मवेशी में पार्श्व व आगे की ओर मुड़े होते हैं।
• पुंगनूर गायों को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, उन्हें संकर नस्लों की तुलना में कम जल, चारा और स्थान की आवश्यकता होती है।
• आंध्र प्रदेश के कई मंदिर, जिनमें प्रसिद्ध तिरुपति तिरुमाला मंदिर भी शामिल है, में क्षीर अभिषेकम (भगवान को दूध चढ़ाना) के लिये पुंगनूर गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है।