राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Mar 2024

व्यापार संगठनों ने राजस्थान सरकार से निवेश नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में व्यापार निकायों ने राज्य को निवेशक-अनुकूल बनाने के लिये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) जैसी नीतियों को बदलने का अनुरोध किया।

मुख्य बिंदु:

• RIPS नीति में निवेशकों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), विद्युत शुल्क, भूमि कर, स्टांप शुल्क आदि पर सब्सिडी मिलती है।
• MLUPY योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और रोज़गार सृजन के लिये रियायती बैंक ऋण प्रदान करती है।
• एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य से मुलाकात की।
  • इसमें बताया गया है कि RIPS के तहत ब्याज लाभ सावधि ऋण पर उपलब्ध थे, लेकिन कार्यशील पूंजी ऋण पर नहीं।
  • प्रतिनिधिमंडल ने योजनाओं के बारे में उद्योग-व्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाने का अनुरोध किया।
  • इसने यह भी अनुरोध किया कि भंडारण क्षेत्र को उद्योगों के पूर्वावलोकन के तहत कवर किया जाए।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

• राज्य में तीव्र, सतत् एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये 17 दिसंबर, 2019 से 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019' लागू की गई।
• इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नए निवेश के लिये 7 वर्ष के SGST, विद्युत कर स्टाम्प ड्यूटी का 75% रिचार्ज भी किया जा रहा है।
  • इसके साथ ही मंडी शुल्क में 100 फीसदी जैसी रियायतें भी दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

• यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोज़गार सृजन के नए अवसर प्रदान करने के लिये वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
• योजना के तहत वित्तीय संस्थानों जैसे (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्तीय निगम, सिडबी एवं शहरी सहकारी बैंक) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिये ऋण प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान के समुदायों पर ज़मीन खोने का खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार की एक अधिसूचना ने पश्चिमी राजस्थान में समुदाय के निवासियों के बीच डर पैदा कर दिया है, जो वन उपज और आजीविका तक पहुँच के संभावित नुकसान के बारे में चिंतित हैं।

• मुख्य बिंदु:
• समुदाय ओरान (पवित्र उपवन) को वन के रूप में मान्यता देने के राज्य के प्रस्ताव से आशंकित है।
• सरकारी अधिसूचना में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, ओरान, देव वन (पवित्र वन) और रूंड (पारंपरिक रूप से संरक्षित खुले वन) को डीम्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
  • समुदाय ने "गोचर ओरान रक्षक संघ राजस्थान" संगठन के प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्णय पर आपत्ति जताई है।
  • गाँव के निवासी गोंद, लकड़ी, वन उपज और जंगली सब्ज़ियों के लिये भी जंगल पर निर्भर हैं, जो उनकी आजीविका तथा दैनिक आवश्यकताओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  • यदि ओरान को वनों के रूप में घोषित किया जाता है, तो लोगों को डर है कि वे अपने समूहों और भेड़ों के लिये वन उपज तथा चरागाह भूमि तक पहुँच खो देंगे।
• अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की भूमि के क्षरण को रोकने के लिये, टी एन भगवानवर्मन मामले, 1996 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनकी पहचान करने का निर्देश दिया और यह निर्धारित किया कि डीम्ड वन सहित सभी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत कवर किये जाएंगे।
  • इस धारा के प्रावधान केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसी वन भूमि पर खनन, वनों की कटाई, उत्खनन या बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसी गैर-वानिकी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं।
    • हालाँकि यह व्यक्तियों या समुदायों को चराई या पूजा के लिये जंगल तक पहुँचने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

डीम्ड वन

• भारत की लगभग 1% वन भूमि वाले डीम्ड वन एक विवादास्पद विषय हैं क्योंकि वे उन भूमि पथों को संदर्भित करते हैं जो "वन" प्रतीत होते हैं, लेकिन सरकार या ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।
• वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित किसी भी कानून में डीम्ड वनों की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
• टी एन गोडवर्मन थिरुमलपाद (1996) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया और माना कि 'वन' शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिये।
  • यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करती है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) के उद्देश्य के लिये आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों और इसमें स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे।
• वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों के प्रावधान स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किये बिना सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।
• यह परिभाषित करने की स्वतंत्रता कि वन का कौन-सा हिस्सा वन के रूप में योग्य है, वर्ष 1996 से राज्यों का विशेषाधिकार रहा है।
  • हालाँकि यह केवल वन भूमि पर लागू होता है जिसे पहले से ही ऐतिहासिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में "वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है या सरकार द्वारा "संरक्षित" या "आरक्षित वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

• वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया।
• इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैवविविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालांँकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।

ट्रांसमिशन लाइनों से प्रतिबंध हटाने पर विचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में उत्पादित सौर ऊर्जा के संचरण के लिये लाइनें स्थापित करने हेतु 67,000 वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्र छोड़ने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन कहा कि 13,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को अबाधित रहना चाहिये क्योंकि यह लुप्तप्राय पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मुख्य निवास स्थान है।

मुख्य बिंदु:

• 80,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रसारण के लिये ओवरहेड विद्युत केबलों पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार का आदेश कार्यान्वयन योग्य नहीं है।
• इसके अलावा कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन को कम करने के लिये सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और GIB को विलुप्त होने से बचाने हेतु हर संभव कदम उठाने के बीच संतुलन का सुझाव दिया गया।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

• ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डीओटिस नाइग्रिसप्स), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
• यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
  • इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
• खतरे:
  • विद्युत लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।
• सुरक्षा की स्थिति:
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट (IUCN): गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  • वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
  • प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट-I
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: