समग्र शिक्षा योजना

• इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
• यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जो प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के संपूर्ण दायरे को कवर करती है।
• इसका उद्देश्य समावेशी, समतापूर्ण और किफायती स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
• इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाओं को शामिल किया गया है।
• It is being implemented as a centrally sponsored scheme
  • इसमें केन्द्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्तपोषण का अनुपात 60:40 है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (United Nations International Children's Emergency Fund- UNICEF)

• UNICEF की स्थापना वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की मदद के लिये संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (ICEF) के रूप में की गई थी।
• वर्ष 1953 में UNICEF संयुक्त राष्ट्र का स्थायी भाग बन गया।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की वकालत करने, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने तथा उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिये उनके अवसरों का विस्तार करने का अधिदेश दिया गया है।
• UNICEF बाल अधिकार कन्वेंशन, 1989 द्वारा निर्देशित है।
  • यह बच्चों के अधिकारों को स्थायी नैतिक सिद्धांतों और बच्चों के प्रति व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।
• वर्ष 1965 में “राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने” के लिये शांति के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर

नई शिक्षा नीति (New Education Policy- NEP) 2020

• NEP 2020 का उद्देश्य भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटना है।
• इसमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव, इसके नियमन और प्रबंधन सहित, की मांग की गई है, ताकि एक आधुनिक प्रणाली स्थापित की जा सके, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का सम्मान करते हुए सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) सहित 21वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप हो।
• यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था (NPE 1986/92) का स्थान लेती है।