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स्टेट पी.सी.एस.

  • 20 Aug 2021
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उत्तर प्रदेश Switch to English

मुख्यमंत्री ने कई रियायतों की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कई रियायतों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • उन्होंने राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों के लिये महँगाई-भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, प्रदेश रक्षा दल के जवानों, रोज़गार सेवकों के मानदेय में वृद्धि और वकीलों के लिये सुरक्षा निधि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। 
  • योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं की सहायता के लिये 3,000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि (निधि) की स्थापना, डिप्लोमा और अन्य डिग्री धारकों को एक करोड़ स्मार्टफोन तथा टैबलेट के वितरण की भी घोषणा की।
  • योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार योजना के लाभार्थी युवाओं को डिजिटल पहुँच प्रदान करने का खर्च भी उठाएगी।
  • उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को भी शामिल किया है, जो अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से इस निधि और विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में योगदान देंगे।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों का महँगाई-भत्ता 28 प्रतिशत (केंद्र के आदेश के अनुसार) बढ़ा दिया है। सरकार आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं/आँगनबाड़ी सहायिकाओं (AWWs/AWHs) के मानदेय में वृद्धि करेगी।
  • मौजूदा डीए वृद्धि आदेश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों एवं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश Switch to English

अटल प्रोग्रेस-वे, भारतमाला फेज-1 में शामिल

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2021 को भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश की महत्त्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना को भारतमाला फेज-1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

  • चंबल संभाग के भिंड, मुरैना तथा श्योपुर ज़िलों से होते हुए चंबल नदी के किनारे-किनारे यह पूर्णत: नया एक्सप्रेस-वे मध्य प्रदेश में 404 किलोमीटर लंबाई का होगा, जो पूर्व में झाँसी (उत्तर प्रदेश) से पश्चिम में कोटा (राजस्थान) को जोड़ते हुए निर्मित किया जाएगा।i
  • मुख्यमंत्री ने कहा है कि अटल प्रोग्रेस-वे ग्वालियर-चंबल संभाग के विकास की जीवनरेखा साबित होगा। इस 404 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस-वे के आस-पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास की महत्त्वपूर्ण कड़ी बनेगा।
  • उल्लेखनीय है कि इस मार्ग के निर्माण से झाँसी (उत्तर प्रदेश) से कोटा (राजस्थान) का एक प्रमुख नया मार्ग जुड़ेगा, जो मध्य प्रदेश के 3 ज़िलों को लाभान्वित करेगा। इन दोनों बिंदुओं की दूरी में भी लगभग 50 किलोमीटर की बचत होगी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से आवागमन में लगने वाला 11 घंटे का समय घटकर 6 घंटे हो जाएगा।
  • एक्सप्रेस-वे में लगने वाली समस्त भूमि राज्य शासन द्वारा अपने व्यय पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 7000 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। इस एक्सप्रेस-वे को 7 विभिन्न पैकेजों के माध्यम से बनाए जाने की तैयारी है।
  • इस परियोजना का निर्माण एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जाएगा। अटल प्रोग्रेस-वे के लिये राज्य शासन द्वारा रिकॉर्ड 4 महीने में डीपीआर बनाकर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लगभग 1500 हेक्टेयर शासकीय भूमि का हस्तांतरण भी रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय (एन.एच.ए.आई.) को आधिपत्य दिया जा चुका है।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा के हर ज़िला मुख्यालय में बनेगा आधुनिक पंचायत भवन

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2021 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में ‘आधुनिक पंचायत भवन’ बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की। 
  • इस दौरान उन्होंने विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए ‘भवन’ के निर्माण के लिये नक्शे की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 
  • दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर ‘आधुनिक पंचायत भवन’ बनाया जाएगा, जिसमें ज़िला परिषद के अध्यक्ष व पार्षदों के लिये अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे।

हरियाणा Switch to English

प्रतिस्मृति: एलुमनी रीयूनियन 2021

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य आतिथ्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा ‘प्रतिस्मृति: एलुमनी रीयूनियन 2021’ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुरुक्षेत्र पूर्व छात्र संघ (कुक्का) द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 21 से अधिक देशों से पूर्व छात्र भौतिक और ऑनलाइन रूप में शामिल हुए।
  • इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व छात्र पंजीकरण पोर्टल Kukaa.ac.in, एक बहुउद्देश्यीय खेल हॉल और पूर्व छात्रों के लिये अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। साथ ही, उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिये एक जिंगल भी लॉन्च किया
  • उन्होंने विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत केजी-टू-पीजी स्कीम और नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये चलाए जाने वाले जापानी भाषा के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स, बीबीए ऑनर्स तथा एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी कोर्स को लॉन्च किया।
  • मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (केयू) में जापानी भाषा पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये पहले छात्र के रूप में नामांकन करेंगे।
  • गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की आधारशिला भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी, 1957 को रखी थी। समय के साथ, केयू ने एक बहु-विषयक संस्थान के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा का पहला ए प्लस ग्रेड विश्वविद्यालय बनकर केयू ने प्रदेश और देश में गौरव हासिल किया है।

झारखंड Switch to English

लाभार्थियों को नियुक्ति-पत्र व प्रमाण-पत्र का वितरण

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज ज़िले के पटना प्रखंड स्थित धरमपुर गाँव में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिये चयनित हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र एवं स्वीकृति-पत्र वितरित किये। वहीं तीन लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-पत्र दिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • जिन योजनाओं के लिये हितग्राहियों का चयन किया गया है, उनमें पाँच मनरेगा, सात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, तीन डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास, 16 मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, नौ कन्यादान योजना, दो दिव्यांग यंत्र वितरण के लिये, 17 पेंशन स्वीकृति पत्र के लिये और छह ग्रीन राशन कार्ड के लिये हैं। 
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सखी मंडलों को चेक प्रदान किये। इनमें सभी मंडलों को सर्कुलर फंड के तहत 7.80 लाख रुपए, सामुदायिक निवेश कोष के तहत 19 लाख रुपए और कैश क्रेडिट लिंकेज के तहत 28 लाख रुपए का चेक दिया गया। 
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा स्थानीय लोगों की समस्याएँ सुनीं व संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिये।

छत्तीसगढ़ Switch to English

ऑनलाइन मूल्यांकन के लिये ओलंपियाड

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाई सिंह टेकाम ने राज्य भर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिये ओलंपियाड का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • यह ओलंपियाड स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम के सरकारी स्कूलों के विज्ञान, गणित और अंग्रेज़ी में विद्यार्थियों की उपलब्धियों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिये आयोजित किया जा रहा है।
  • इस मूल्यांकन के चार स्तर हैं- प्राथमिक स्तर (कक्षा 3 से 5), माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8), हाई स्कूल स्तर (कक्षा 9, 10) और उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11, 12)।
  • विज्ञान विषय के ओलंपियाड में 7 हज़ार 232 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें प्राथमिक स्तर के 1587, माध्यमिक स्तर के 2621, हाई स्कूल स्तर के 1861 और हायर सेकेंडरी स्तर के 1163 विद्यार्थी शामिल हुए। 
  • ओलंपियाड में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकृति के हैं। प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को स्कूल, ज़िला और राज्यस्तर पर रैंक दी जाएगी। 
  • आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गणित विषय का ओलंपियाड 25 अगस्त को और अंग्रेज़ी विषय का 31 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।

उत्तराखंड Switch to English

राज्य की महिलाओं के लिये राखी उपहार की घोषणा

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में राज्य की आशा और आँगनबाडी कार्यकर्त्ताओं तथा सभी महिलाओं के लिये राखी उपहार की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • उपहारस्वरुप रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की आशा और आँगनबाडी कार्यकर्त्ताओं को एक हज़ार रुपए का तोहफा दिया जाएगा और इस दिन सभी महिलाओं को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में मुफ्त में सवारी की अनुमति होगी।
  • कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने धामी की कलाई पर राखी बाँधी।
  • कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने और लोगों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिये तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये।

उत्तराखंड Switch to English

महिला स्वयं सहायता समूह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और राज्य सरकार की स्वरोज़गार योजनाओं से जुड़े लोगों के लिये 118.35 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • इस पैकेज से उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला एसएचजी के 7,54,984 लोगों को मदद मिलेगी।
  • ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 159 क्लस्टरस्तरीय फाउंडेशन (सीएलएफ) में से प्रत्येक को पाँच लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। 
  • इसी प्रकार सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को अगले छह महीनों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत 42,989 समूहों को 2,000 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। 
  • मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के ऋण खाताधारकों को इस अवधि के दौरान किये गए ब्याज के लिये मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा।
  • प्रांतीय विकास दल एवं युवा कल्याण के युवा मंगल दल को छह माह के लिये दो हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

उत्तराखंड Switch to English

100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला ज़िला

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को ज़िला बागेश्वर शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का दूसरा और उत्तराखंड का पहला ज़िला बन गया। केरल का वायनाड ज़िला 100 प्रतिशत टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला ज़िला है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुद बागेश्वर ज़िले की उपलब्धि घोषित की।
  • उन्होंने बताया कि पौड़ी के खिर्सू प्रखंड ने भी वयस्क आबादी का शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है। बागेश्वर ज़िले में 1,76,776 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक मिली है, जबकि पौड़ी के खिर्सू प्रखंड में 37,789 लाभार्थियों को पहली खुराक मिली है।
  • धामी ने बताया कि राज्य में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिये राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 
  • गौरतलब है कि राज्य में अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के 83 प्रतिशत लोगों को पहली खुराक मिली है, जबकि 48 प्रतिशत ने दोनों खुराक प्राप्त की हैं। वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 61 प्रतिशत लोगों ने पहली खुराक प्राप्त की है, जबकि 4 प्रतिशत ने दोनों खुराक प्राप्त की हैं। 
  • राज्य में कुल 56,61,943 लोगों को पहली खुराक मिली है, जो कुल वयस्क आबादी का 73 प्रतिशत है।

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