डाटा सेंटर पॉलिसी-2025 | राजस्थान | 19 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने डाटा सेंटर्स की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए "राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी-2025" लागू की है।

मुख्य बिंदु 

• इस नीति का उद्देश्य: राजस्थान को डाटा सेंटर्स के लिये प्रमुख केंद्र बनाना, निवेश को आकर्षित करना और आईटी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना।
• निवेशकों को व्यापक रियायतें, पर्यावरण अनुकूल प्रोत्साहन और आधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएंगी।
• इस निति के तहत अगले पाँच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की योजना है।
• नीति के बारे में: 
• प्रमुख प्रावधान 
• डाटा सेंटर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये कई आकर्षक प्रावधान किये गए हैं, जिनमें 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव शामिल है।
• जो निजी कंपनियाँ राज्य में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी, उन्हें अतिरिक्त रूप से 25 प्रतिशत सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा।
• नीति के अंतर्गत 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे डाटा सेंटर्स की स्थापना लागत में कमी आएगी।
• डाटा सेंटर्स को बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
• भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में लचीलापन लाने हेतु फ्लेक्सिबल भुगतान व्यवस्था, साथ ही स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण शुल्क और विद्युत शुल्क में भी छूट दी गई है।
• इसके अतिरिक्त, डाटा सेंटर्स को 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।
• इस नीति में पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसके अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन पर किये गए व्यय का 50 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक, किया जाएगा।
• कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिये, उनके प्रशिक्षण या कार्यकुशलता सुधार पर की गई लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।
• राज्य सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे GI टैग, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीयन पर भी सहायता देने का प्रावधान किया है, जो अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक 50 प्रतिशत तक हो सकती है।
• नीति में बिल्डिंग बायलॉज में छूट और सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल हैं, जिससे डाटा सेंटर्स की संचालन क्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।