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मध्य प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण प्राप्त हुआ
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश को दिवाली से पहले केंद्र सरकार से कर हस्तांतरण में 14,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिससे राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ।
प्रमुख बिंदु
- भारत में कर का वितरण कैसे होता है:
- वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व का विभाजन निर्धारित करता है तथा यह सिफारिश करता है कि प्रत्येक राज्य को कितना प्राप्त होना चाहिये।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270-275 में करों के बँटवारे का विवरण दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय स्थिरता के लिये राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा मिले।
- भारत में कर हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति:
- वित्तीय हस्तांतरण से तात्पर्य वित्तीय संसाधनों और निर्णय लेने की शक्तियों को केंद्र सरकार से राज्यों को हस्तांतरित करने से है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण को रेखांकित करता है।
- प्रत्येक पाँच वर्ष पर गठित वित्त आयोग (Finance Commission- FC) केंद्र सरकार के करों के विभाज्य पूल (उपकर और अधिभार को छोड़कर) से धन के ऊर्ध्वाधर वितरण के लिये सिफारिशें प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह अलग-अलग राज्यों के बीच इन निधियों के क्षैतिज आवंटन के लिये एक सूत्र भी प्रस्तुत करता है।
- करों में हिस्सेदारी के अलावा, राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान भी प्रदान किया जाता है।
- डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16 वें वित्त आयोग को वर्ष 2026-31 की अवधि के लिये सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।
- राज्यों के बीच हस्तांतरण के मानदंड: वर्तमान में, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य पूल (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) में राज्यों का हिस्सा 41% है।
उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों हेतु दिवाली पूर्व उपहार योजना
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को अनेक लाभ प्रदान करेगी।
प्रमुख बिंदु
- तीन संभावित लाभ:
- महँगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) में वृद्धि: महँगाई भत्ते में 4% की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों की आय को मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित करके उन्हें अधिक वित्तीय राहत मिलेगी।
- बोनस घोषणा: राज्य सरकार कर्मचारियों को दिवाली बोनस प्रदान कर सकती है, जो त्योहारी सीज़न के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- सेवानिवृत्ति आयु की समीक्षा: विशिष्ट सरकारी कर्मचारियों के लिये सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के बारे में चर्चा चल रही है।
- महँगाई भत्ता (DA):
- यह मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिये जीवन-यापन की लागत का समायोजन है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
- उपभोक्ता व्यय में वृद्धि: इस वृद्धि से प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, विशेष रूप से त्यौहारों के समय, जिससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण: महँगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद करता है, लेकिन यदि आपूर्ति उस गति से नहीं बढ़ती है तो मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है।
- राजकोषीय दबाव: सरकार के लिये, महँगाई भत्ते में वृद्धि से व्यय में वृद्धि होती है, जो राजकोषीय बजट पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन उपभोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
मुद्रास्फीति
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिभाषित मुद्रास्फीति, किसी निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के लिये व्यापक मूल्य वृद्धि शामिल होती है।
- यह जीवन की बढ़ती लागत को दर्शाता है और यह बताता है कि एक निर्दिष्ट अवधि में, आमतौर पर एक वर्ष में, वस्तुओं और/या सेवाओं का एक समुच्चय (SET) कितना महँगा हो गया है।
- भारत में आर्थिक असमानताओं और बड़ी जनसंख्या के कारण मुद्रास्फीति का प्रभाव विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
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