स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Aug 2021

‘गोरख धंधा’ शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को हरियाणा सरकार ने अनैतिक प्रथाओं का वर्णन करने के लिये आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले ‘गोरख धंधा’ शब्द पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद इस संबंध में निर्णय लिया। 
• गोरखनाथ समुदाय ने उनसे ‘गोरख धंधा’ शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था और कहा था कि यह संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोरखनाथ संत थे और इस शब्द का किसी भी आधिकारिक भाषा, भाषण या किसी भी संदर्भ में उपयोग करने से उनके अनुयायियों की भावनाएँ आहत होती हैं, इसलिये किसी भी संदर्भ में इस शब्द के उपयोग पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एचडीएफसी बैंक उत्तर प्रदेश में लगाएगा 4 ऑक्सीजन संयंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एचडीएफसी बैंक के शाखा बैंकिंग प्रमुख अखिलेश कुमार रॉय ने बताया कि राज्य में परिवर्तन योजना के तहत बैंक द्वारा 4 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• अखिलेश कुमार रॉय ने राज्य में ‘परिवर्तन’ योजना के तहत ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सहित बैंक की विभिन्न पहलों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त्व करते हुए यह जानकारी दी।
• बैंक अपने प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम ‘परिवर्तन’ के तहत उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये गोरखपुर, वाराणसी, भदोही और लखनऊ में चार ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा।
• ये ऑक्सीजन संयंत्र अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता वाले महत्त्वपूर्ण मामलों को संभालने में आत्मनिर्भर बनाएंगे और दूरस्थ स्थानों से ऑक्सीजन के परिवहन के लिये क्रायोजेनिक टैंकरों पर निर्भरता को समाप्त करेंगे। 
• रॉय ने कहा कि इस महामारी में सरकार और कोविड वारियर्स की मदद के लिये बैंक ने यह पहल की है। बैंक इन चार शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिये 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

अनुपूरक बजट

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिये अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस अनुपूरक बजट को पेश किया।
• यह अनुपूरक बजट चालू वित्त वर्ष के 5.5 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट का केवल 1.33 प्रतिशत है। इस अनुपूरक बजट का फोकस रोज़गार के नए अवसर सृजित करने पर है।
• इस बजट में लोक कल्याण या किसी विशेष योजना को पूरा करने के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कुछ नई मांगें हैं, खासकर युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने की, जिसके लिये 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
• इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिये सामाजिक सुरक्षा कोष, बिजली व्यवस्था में सुधार, अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, मवेशियों का संरक्षण तथा अयोध्या में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

15 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण एवं 9 थानों का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 15 पुलिस थानों के नवीन भवन के लोकार्पण तथा नवसृजित 9 पुलिस थानों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने जयपुर, झुंझुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में एक-एक, उदयपुर में 2 तथा भीलवाड़ा एवं नागौर में 3 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा जयपुर पूर्व और डूंगरपुर में 2, चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ में एक-एक नए थाने का शुभारंभ किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि क्षेत्रफल को देखते हुए प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या में चरणबद्ध रूप से बढ़ोतरी हो। इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर नए थाने स्थापित करने के साथ ही पुलिस चौकियों को भी थानों में क्रमोन्नत किया जा रहा है, ताकि लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिये दूर नहीं जाना पडे़।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और ज़िला स्तर पर गंभीर एवं जघन्य अपराधों के अनुसंधान के लिये हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है।
• पुलिस थानों, प्रशासनिक भवनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, थानों में सीसीटीएनएस कक्ष, साइबर कक्ष, पुलिस अनुसंधान कक्ष, महिला बैरक, रेस्ट रूम, स्वागत कक्ष आदि का निर्माण किया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवनिर्मित पुलिस थानों- हनुमानगढ़ सदर, जहाजपुर (भीलवाड़ा) तथा महिला पुलिस थाना (नागौर) में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों-कार्मिकों, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, सीएलजी मेंबर आदि से संवाद भी किया।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की उचित माहौल में सुनवाई के लिये थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण का नवाचार किया है। करीब 454 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर है।
• प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये प्रदेश में विगत ढाई वर्ष में एक पुलिस ज़िला, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 21 थानों, 2 साइबर थानों, 32 चौकियों, 2 एटीएस की चौकियों, माफियाओं पर कार्रवाई के लिये एसओजी की 2 फील्ड यूनिट एवं एक एंटी नार्कोटिक इकाई का गठन किया गया है। साथ ही, 2422 हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को माइनर अनुसंधान के अधिकार दिये गए हैं।

पुष्कर एवं जैसलमेर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि पुष्कर एवं जैसलमेर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर दोनों शहरों की विद्युत संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अक्षय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• ऊर्जा मंत्री ने सचिवालय में अक्षय ऊर्जा परियोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
• उन्होंने कहा कि शहरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहनों आदि का संचालन कर परंपरागत तरीकों से प्राप्त विद्युत की निर्भरता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
• राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आरआरईसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सोलर सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु, आरआरईसी केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जो संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करेगी।

‘विज़न ज़ीरो मध्य प्रदेश’

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को मध्य प्रदेश परिवहन एवं राजस्व विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सड़क दुर्घटनाएँ रोकने और घायलों की जान बचाने के लिये सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर आधारित ‘विज़न ज़ीरो मध्य प्रदेश’ योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। इसे ध्यान में रखते हुए पाँच स्तंभों पर आधारित ‘विज़न ज़ीरो मध्य प्रदेश’ योजना तैयार की गई है। इसमें सुरक्षित गति, सुरक्षित रोड, सुरक्षित वाहन, सुरक्षित चालक व्यवहार और दुर्घटना उपरांत सहायता शामिल हैं।
• परिवहन के साथ अन्य विभागों के सहयोग से एवं स्वयंसेवी संस्थाओं सहित संपूर्ण समाज की भागीदारी से ‘विज़न ज़ीरो मध्य प्रदेश’ को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
• इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिये सभी नागरिकों को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।
• परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि दुर्घटना के बाद घायल के लिये पहला घंटा काफी अहम होता है, यदि एक घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुँचा दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने में मदद करने वालों से अब कोई पूछताछ नहीं होती, अपितु उनका सम्मान किया जाता है। 
• अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।

दस्तक अभियान

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 तक प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और रुग्णता को दूर करने के लिये आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का एक पैकेज देने के एक दृष्टिकोण के रूप में ‘दस्तक अभियान’ चलाया गया।

प्रमुख बिंदु

• इस अभियान को न्यूट्रीशन इंटरनेशनल द्वारा समर्थित किया गया है, जो एक वैश्विक पोषण संगठन है तथा जरूरतमंद लोगों को कम लागत, उच्च प्रभाव वाले पोषण हस्तक्षेप प्रदान करने पर केंद्रित है। 
• न्यूट्रीशन इंटरनेशनल सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री के नियोजन एवं रणनीति निर्माण, अभिविन्यास, निगरानी, समीक्षा और विकास में अभियान का समर्थन करता रहा है।
• राज्य के स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्त्व  में दस्तक अभियान का उद्देश्य एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं सहित फ्रंटलाइन कार्यकर्त्ताओं की मदद से कुपोषित बच्चों की सक्रिय रूप से पहचान करना और उनका प्रबंधन करना तथा पाँच साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ प्रदान करना है। 
• फ्रंटलाइन कार्यकर्त्ता पाँच साल तक के बच्चों वाले परिवारों की पहचान करने के लिये घर-घर दस्तक देते हैं और डायरिया, गंभीर एनीमिया, गंभीर तीव्र कुपोषण तथा कोविड-19 जैसी बीमारियों के लिये उनकी जाँच करते हैं। 
• किसी भी प्रकार के कुपोषण या बीमारी का पता चलने पर उनके रेफरल और उपचार की व्यवस्था की जाती है। दस्तक अभियान के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता एनीमिया की रोकथाम के लिये आयरन और फोलिक एसिड सिरप, डायरिया के प्रबंधन के लिये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) पैकेट और ज़िंक की गोलियाँ भी वितरित करते हैं तथा बच्चे को विटामिन ए की खुराक प्रदान करते हैं।

गोड्डा में 60 योजनाओं का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा ज़िले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तेशोबथन गाँव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की 60 योजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया। साथ ही, विभिन्न विभागों द्वारा चुने गए कुछ लाभार्थियों को प्रधान पट्टा, नियुक्ति-पत्र और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

• कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 7,050.83 लाख रुपए की 37 योजनाओं का लोकार्पण एवं 2,230.42 लाख रुपए की 23 योजनाओं का शिलान्यास किया। 
• उन्होंने आवास योजना के तहत छह हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी, जबकि चार हितग्राहियों को प्रधान पट्टा वितरित किया।
• इसके अलावा उन्होंने ज़िला स्थापना शाखा, मनरेगा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, आपूर्ति विभाग आदि द्वारा चयनित लाभार्थियों में से कुछ को सांकेतिक नियुक्ति-पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा, राशन कार्ड और पेंशन, अनुदान स्वीकृति-पत्र आदि प्रदान किये। 
• मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया।

टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तीसरा फुट ओवरब्रिज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में टाटानगर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण-पूर्व रेलवे (एसईआर) के मुख्यालय गार्डन रीच ने चक्रधरपुर रेलवे मंडल द्वारा भेजे गए तीसरे फुट ओवरब्रिज के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह तीसरा फुट ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन के खड़गपुर छोर पर बनेगा।

प्रमुख बिंदु

• अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन प्रबंधन ने कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें ओवरब्रिज भी शामिल है। 
• टाटानगर रेलवे की इंजीनियरिंग विंग ने 2 करोड़ रुपए की परियोजना का अंतिम ब्लूप्रिंट पेश किया था, जिसे दक्षिण-पूर्व रेलवे ने मंज़ूरी दे दी है।
• योजना के तहत रेलवे स्टेशन के खड़गपुर छोर पर पहले फुट ओवरब्रिज के बगल में तीसरा फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 को अन्य चार प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। सितंबर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद है।
• स्टेशन प्रबंधन ने बताया कि प्लेटफॉर्मों पर खंभे लगाने के लिये जगह की पहचान कर ली गई है। परियोजना के लिये काम इस साल आरंभ में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण नहीं हो सका।
• गौरतलब है कि वर्तमान में ए1 श्रेणी के स्टेशन पर दो फुट ओवरब्रिज हैं। 1.90 करोड़ रुपए की लागत वाले दूसरे का उद्घाटन अक्टूबर 2019 में किया गया था।

प्रमोद कुमार शुक्ला

चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिये शिक्षकों को दिये जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची घोषित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के करपावण्ड-बकावण्ड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के व्याख्याता प्रमोद कुमार शुक्ला का नाम भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

• इस वर्ष देश भर के 44 शिक्षकों का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये चयन हुआ है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। प्रमोद शुक्ला इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राज्य के एकमात्र शिक्षक हैं।
• प्रमोद शुक्ला का चयन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ईएमआरएस कोटा में हुआ है। 
• इनके अलावा छत्तीसगढ़ से शिक्षा विभाग ने तीन शिक्षकों के नाम चयनित कर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये भेजे थे, लेकिन नेशनल ज्यूरी ने इनका चयन नहीं किया।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता है।