उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये अनुदान | उत्तराखंड | 19 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) का अनुदान जारी किया है।

• ये अनुदान पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को सहायता देकर ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं।

प्रमुख बिंदु

• XV FC अनुदान: 
  • सरकार ने उत्तराखंड के लिये वित्त वर्ष 2024-25 के लिये अनटाइड अनुदान की पहली किस्त, 93.9643 करोड़ रुपए जारी कर दी है।
  • सरकार ने पंजाब में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 225.1707 करोड़ रुपए की अनटाइड अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है।
  • सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिये वित्त वर्ष 2024-25 के लिये 237.1393 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त वितरित की है।
• अनुदान आवंटन की प्रक्रिया:
  • पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये XV FC अनुदान की सिफारिश करते हैं।
  • वित्त मंत्रालय इन अनुदानों को प्रति वित्तीय वर्ष दो किस्तों में जारी करता है।
• XV FC अनुदान का उपयोग:
• अप्रतिबंधित अनुदान:
  • पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण स्थानीय निकाय इन अनुदानों का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये कर सकते हैं।
  • इन अनुदानों का उपयोग वेतन और स्थापना लागतों के लिये नहीं किया जा सकता।
• बंधे हुए अनुदान:
  • इन निधियों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिये किया जाना चाहिये, जिनमें शामिल हैं:
    • स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति का रखरखाव, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ उपचार शामिल है।
    • पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।