प्लास्टिक मुक्त गंगा | उत्तराखंड | 18 May 2024

चर्चा में क्यों?

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) एवं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ (SDC) फाउंडेशन ने गंगा नदी और उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने तथा जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये "प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर" नामक एक सहयोगी पहल शुरू की है

मुख्य बिंदु:

• यह अभियान सात राज्यों, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाँच दिनों तक चलेगा।
• यह पहल मीठे जल की जैवविविधता पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII)

• यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है।
• इसका गठन वर्ष 1982 में किया गया था।
• यह संस्थान देहरादून (उत्तराखंड) में स्थित है।
• यह वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा सलाह प्रदान करता है।

उत्तराखंड में अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम | उत्तराखंड | 18 May 2024

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार ने टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया (TCIL) की सहायता से 840 अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की योजना बनाई है

• ये वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में शिक्षकों को छात्रों के लिये लाइव ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित करने में सक्षम बनाएंगे।

मुख्य बिंदु:

• पहले चरण में, यह योजना कक्षा 6 से 12 तक के 1.9 लाख छात्रों तक विस्तारित की जा चुकी है।
  • अधिकारी वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य कर रहे हैं कि वंचित छात्रों को बिना किसी तकनीकी समस्या के शिक्षा प्रदान की जा सके।
  • सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने के लिये मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग भी प्रदान की जाएगी।
• यह कार्यक्रम वर्तमान में राज्य के 13 ज़िलों के अंतर्गत 500 सरकारी स्कूलों में लागू किया जा रहा है।
  • इस कार्यक्रम के तहत वर्चुअल कक्षाओं में इंटरैक्टिव संचार को सक्षम करने के लिये रिमोट संचालित टर्मिनलों (Remote Operated Terminals- ROT) और सैटेलाइट इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से अधिगम में सक्षम होते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, माता-पिता और शिक्षकों को समर्पित अनुप्रयोगों के माध्यम से उनकी प्रगति की निगरानी करने में भी सहायता मिलती है।

यमुना तट पर अवैध खनन | उत्तर प्रदेश | 18 May 2024

चर्चा में क्यों?

रेत खनन माफियाओं के खिलाफ संयुक्त छापेमारी में खनन विभाग और लोनी प्रशासन ने लोनी के पचेरा में यमुना तट से अर्थमूवर्स, ट्रक और ट्रॉली ज़ब्त की हैं।

मुख्य बिंदु:

• लोनी में यमुना नदी के किनारे 15 किलोमीटर तक विस्तृत भूमि के एक हिस्से, जिसके अंतर्गत पचैरा, बदरपुर और नौरसपुर गाँव आते हैं, को रेत खनन के लिये किराये पर दिया गया है।
• पचेरा में लीज़ की 48 एकड़ ज़मीन जिसे 5 वर्ष के लिये किराये पर दिया गया है, से 1.5 किमी. दूर अवैध रेत खनन किया जा रहा था।
• नदियों का संधारणीय रेत खनन सुनिश्चित करने के लिये उचित समय-सीमा के भीतर पुनःपूर्ति की प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से रेत निष्कर्षण के दौरान बने खदान गड्ढों का पुनर्भरण अति आवश्यक है।
• नदी के किनारे संवेदनशील स्थानों पर प्रायः अवैध गहन खनन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गहरे गड्ढे बन जाते हैं।
• आंशिक रूप से यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन गतिविधियों के कारण छोड़े गए गहरे गड्ढों के कारण वर्ष 2023 में लोनी क्षेत्र में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ।

सुरक्षित सीमा से अधिक ओज़ोन का स्तर | हरियाणा | 18 May 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के अनुसार, पिछले 15 दिनों में शहर के कुछ क्षेत्रों में निचले वायुमंडल स्तर का ओज़ोन स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक हो गया है।

• मुख्य बिंदु:
• मानेसर सेक्टर 51 और ग्वालपहाड़ी में वायु निगरानी स्टेशनों के डेटा 100 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर (ug/m3) आठ घंटे की ओज़ोन सीमा को पार करने के कई उदाहरणों का संकेत देते हैं।
• विशेषज्ञों ने स्थिति को चिंताजनक बताया है, यह देखते हुए कि निचले वायुमंडल स्तर पर ओज़ोन का अस्तित्त्व नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और सल्फर ऑक्साइड (Sox) जैसे अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर को इंगित करता है।
• ये प्रदूषक सूर्य की रोशनी के साथ संपर्क करके ओज़ोन का उत्पादन करते हैं, यह घटना मुख्य रूप से दिन के दौरान उन स्थानों पर होती है जहाँ यातायात की भीड़ होती है या जहाँ कई उद्योग सक्रिय होते हैं।
• क्षोभमंडल ओज़ोन एक्सपोज़र से स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं तथा अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जैसी चिकित्सा समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
• HSPCB अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सड़क की धूल और अपशिष्ट जलाने को कम करने के निर्देश दिये हैं।