मिशन इन्द्रधनुष

• भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को ‘मिशन इन्द्रधनुष’ की शुरुआत की थी।
• मिशन इन्द्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 ज़िलों में शुरू हुआ था।
  • यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किये गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग हैं-
    • तपेदिक (Tuberculosis), पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B), डिप्थीरिया (Diphtheria), पर्टुसिस (Pertussis), टेटनस (Tetanus) और खसरा (Measles)
  • इसके अलावा खसरा रूबेला (Measles Rubella), रोटावायरस (Rb rotavirus), हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप-बी (Haemophilus Influenzae Type-B ) और पोलियो (Polio) के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है।
  • कुछ चुने गए राज्यों और ज़िलों में, जापानी एन्सेफलाइटिस (Japanese Encephalitis) और न्यूमोकोकस (Pneumococcus) के खिलाफ भी टीके दिये गए हैं।
• पूर्ण टीकाकरण कवरेज में गति देने के लिये भारत ने एक महत्त्वाकांक्षी योजना - तीव्र मिशन इन्द्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush) की शुरुआत की है।

भारत में महिला उद्यमिता परिदृश्य

• भारत में कुल MSME: 63 मिलियन से अधिक, महिला स्वामित्व वाले MSME 20% (12.39 मिलियन)।
• रोजगार योगदान: महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME 22-27 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।
• महिला उद्यमिता में भारत का स्थान: महिला उद्यमिता पर मास्टरकार्ड सूचकांक (MIWE) 2021 में भारत वर्तमान में 65 देशों में से 57 वें स्थान पर है।
  • वैश्विक उद्यमिता एवं विकास संस्थान के अनुसार, वैश्विक महिला उद्यमिता सूचकांक (FEI) में भारत का स्थान 77 देशों में 70वाँ है।
• महिला-नेतृत्व वाले MSME में सर्वाधिक भागीदारी वाले शीर्ष राज्य: पश्चिम बंगाल (23.42%), तमिलनाडु (10.37%), तेलंगाना (7.85%), कर्नाटक (7.56%) और आंध्र प्रदेश (6.76%)।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):

• IWAI, जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
• यह जहाज़रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गो पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
• प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा (उत्तर-प्रदेश) में क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना

• उद्देश्य: ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाना, लागत में कमी करना और रोज़गार सृजित करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
  • गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की ‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ को समाहित किया गया है।
  • लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है।
  • इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे (एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में) बनाना भी है। इसके तहत सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
• एकीकृत दृष्टिकोण: यह बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर ज़ोर देता है।
• गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म: इसमें एक अंब्रेला प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है, जिसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच वास्तविक समय पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।