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बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को UGC से मान्यता प्राप्त हुई
चर्चा में क्यों?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता दी है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 पर नालंदा ज़िले के राजगीर में किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- UGC मान्यता:
- बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर को UGC अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के तहत UGC से मान्यता प्राप्त हुई है।
- यह मान्यता विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में स्नातक और डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों सहित शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है।
- शैक्षणिक कार्यक्रम और भविष्य की योजनाएँ:
- विश्वविद्यालय वर्ष 2025-2026 शैक्षणिक सत्र से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है।
- इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे:
- खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा (दो या तीन खेलों को कवर करना)।
- योग में डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा।
- चार वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता लंबित)।
- खेल परिसर और अतिरिक्त विकास:
- बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का हिस्सा हैं।
- इस परिसर ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेज़बानी की।
- शिकायत निवारण तंत्र:
- UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, UGC (छात्र शिकायत निवारण विनियमन, 2023) के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू करने के दो महीने के भीतर, छात्र शिकायतों के समाधान के लिये एक लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।
- यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
- यह नई दिल्ली के साथ-साथ अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है जो बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित हैं।
- यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।