राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Apr 2025

कोटा में संविधान पार्क

चर्चा में क्यों?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में प्रस्तावित संविधान पार्क के लिये चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। 

मुख्य बिंदु

संविधान पार्क के बारे में:

• 12,000 वर्ग मीटर में विकसित किया जाने वाला यह पार्क कोटा शहर को नई सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान प्रदान करेगा।
• पार्क का प्रवेश द्वार भारतीय संविधान की प्रस्तावना – "न्याय, समानता और बंधुता" को दर्शाएगा।
• केंद्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर की गनमेटल से निर्मित भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
• 20 फीट ऊँची दिवार पर संविधान निर्माण की ऐतिहासिक घटनाएँ चित्रित की जाएंगी।
• मौलिक अधिकार मार्ग में नागरिक अधिकारों को शिल्प और मूर्तिकला के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
• पार्क में डिजिटल माध्यमों से संविधान निर्माण में योगदान देने वाली विभूतियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

उद्देश्य:

• संविधान की मूल भावना ‘न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता’ को जनसामान्य तक पहुँचाना।
• छात्रों, शोधार्थियों, नागरिकों और पर्यटकों के लिये एक प्रेरणादायक केंद्र बनाना।
  

संविधान के बारे में: 

• भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
• भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा सुलेख फॉन्ट में हस्तलिखित था और प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया था।
• संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे।
• भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है।
• भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन देता है तथा बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
• भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिये कुल 13 समितियों का गठन किया।
• भारत के संविधान का प्रारूप सात सदस्यों की एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।
• भारत का संविधान कई अन्य संविधानों से प्रेरित था, जैसे कि अमेरिकी संविधान, यूके संविधान, आयरिश संविधान, फ्राँसीसी संविधान, कनाडाई संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान और जापानी संविधान।