ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम

• इस कार्यक्रम के तहत, गतिविधियों की एक शृंखला शुरू करके गाँवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार/मज़बूतीकरण किया जाता है, जिसमें अतिरिक्त ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं का विस्तार, नए नहर आधारित जल कार्यों का निर्माण, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को मज़बूत करना आदि शामिल हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

• MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है।
• MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
  

स्वामीनाथन आयोग

• स्वामीनाथन आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी।
• इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिये। इसे C2+ 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है।
• इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिये पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया (जिसे 'C2' कहा जाता है) शामिल है।

रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)

• यह दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटने के लिये अक्तूबर 1992 में स्थापित केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक विशेष त्वरित प्रतिक्रिया शाखा है।
• यह एक शून्य-प्रतिक्रिया बल है जिसे कम-से-कम समय के भीतर संकट की स्थितियों में तैनात किया जा सकता है, जिससे आम जनता में विश्वास और सुरक्षा उत्पन्न होती है