झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 15 Jan 2024

CII झारखंड गोल्फ कप

• चर्चा में क्यों?

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा यंग इंडियंस जमशेदपुर चैप्टर के सहयोग से CII झारखंड गोल्फ कप का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

• महिलाओं की श्रेणी में, विभूति अडेसरा एक असाधारण कलाकार के रूप में उभरीं, जिन्होंने विनर्स ट्रॉफी और बेस्ट ग्रॉस-लेडीज़ खिताब दोनों जीते।
• जेंटलमैन श्रेणी में, निखिल अडेसरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा हासिल की।
• इस आयोजन ने न केवल असाधारण गोल्फ प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि प्रतिभागियों के बीच संचार और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में भी कार्य किया।
• CII झारखंड गोल्फ कप 2024 ने एक सफल शुरुआत की, जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और आकर्षक गोल्फ भविष्य में होने वाले टूर्नामेंट्स को प्रोत्साहित करता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

• CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारित और उद्योग-प्रबंधित संगठन है।
• यह सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का कार्य करता है।
• वर्ष 1895 में स्थापित, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

PM-जनमन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किये गए पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना) PVTG बस्तियों के समग्र विकास के लिये पैकेज के हिस्से के रूप में एक लाख विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) लाभार्थी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 540 करोड़ रुपए, पक्के घरों की फंडिंग की पहली किस्त के रूप में दिये जाएँगे।

मुख्य बिंदु:

• जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिये पीएम-जनमन (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करते हुए) लॉन्च किया गया था।
• लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम-जनमन, 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
• अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
• यह प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह विकास मिशन का हिस्सा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2023 में केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी।
• इसका उद्देश्य पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें से 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।