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उत्तर प्रदेश Switch to English
कर अंतरण की अतिरिक्त किस्त
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश को नई सरकार के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कर अंतरण के लिये अतिरिक्त भुगतान के रूप में 25,495 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो देश में सबसे अधिक राशि थी।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस धनराशि से राज्यों को विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने का अवसर मिलेगा।
मुख्य बिंदु:
- यह राशि जून 2024 माह के लिये हस्तांतरण राशि के अतिरिक्त राज्यों को करों के अंतरण की एक अतिरिक्त किस्त के रूप में दी गई है।
- कर अंतरण में अधिकतम आवंटन के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, उसके बाद बिहार (14,056.12 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (10,970.44 करोड़ रुपए) तथा पश्चिम बंगाल (10,513.46 करोड़ रुपए) का स्थान रहा।
कर अंतरण
- कर अंतरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण को संदर्भित करता है। यह संघ तथा राज्यों के बीच उचित एवं न्यायसंगत तरीके से कुछ करों की आय को आवंटित करने के लिये स्थापित एक संवैधानिक तंत्र है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3)(a) में कहा गया है कि वित्त आयोग (FC) की ज़िम्मेदारी संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के विभाजन के संबंध में सिफारिशें करना है।
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