जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन | बिहार | 07 May 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिये भारत व बिहार दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया में जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया।

मुख्य बिंदु:

• 'न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' शीर्षक वाली पैनल चर्चा में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) के महासचिव इंद्र मणि पांडे तथा इंडोनेशिया के ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्रालय के तहत नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण महानिदेशक प्रोफेसर एनिया लिस्टियानी डेवी शामिल थे
  • अपने संबोधन में सचिव ने नवंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिये गैर-जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर 40% का लक्ष्य हासिल करना और 'जलवायु सहनीय एवं निम्न कार्बन विकास पथ' के विकास में अग्रणी बिहार राज्य जैसी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी ज़ोर दिया है।
  • विद्युत उत्पादन के लिये भारत ने निर्धारित समय से कई वर्ष पूर्व (मूल रूप से वर्ष 2023 तक लक्षित) ही गैर-जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता 40% तक कम कर लेने की क्षमता हासिल करके संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों का सम्मेलन (COP) 21- पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पार कर लिया है।
  • देश नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (बड़ी जलविद्युत उत्पादन संयंत्र सहित) में विश्व स्तर पर चौथे स्थान, पवन ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान और सौर ऊर्जा क्षमता में पाँचवें स्थान पर है (REN21 नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति- 2023 रिपोर्ट के अनुसार)।
• मंच के दौरान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत के सक्रिय कदमों पर ज़ोर दिया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता, वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल है।
  • बिहार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।
    • जल जीवन हरियाली मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रम राज्य में लागू किये जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जल निकायों को पुनर्जीवित करना, जैवविविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और हरित आवरण को बढ़ाना है।
    • बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) एक अद्यतन नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2024 विकसित कर रही है।
  • बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिये जलवायु सहनीय और निम्न कार्बन विकास पथ विकसित किया है।
    • राज्य जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देने के कगार पर है। ये नीतियाँ राज्य में ऊर्जा परिवर्तन का भी समर्थन करती हैं।
• सचिव ने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढाँचे को सुदृढ़ करने, विकासशील देशों के लिये समर्थन बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऊर्जा परिवर्तन प्रभावित श्रमिकों एवं समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करता है।