छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Mar 2024

प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये छत्तीसगढ़ में 'महतारी वंदन' योजना का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

• इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त लाभार्थियों (विवाहित महिलाओं) के बैंक खातों में जमा की गई थी।
• इस योजना की परिकल्पना महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मज़बूत करने के लिये की गई है।
• यह योजना राज्य की उन सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है।
  • विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएँ भी इस योजना के लिये पात्र होंगी। इस योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ होगा।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना

• इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
• इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।
  • महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पुराने संस्करण यानी ‘सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम’ को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।
• DBT के घटक: प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे- बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
• DBT के तहत योजनाएँ: DBT के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएँ हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ हैं:
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
• आधार अनिवार्य नहीं: DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूंँकि आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।