झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 12 Feb 2024

झारखंड के मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना की पहली किस्त वितरित करेंगे

चर्चा में क्यों ?

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के पहले चरण में कोल्हान क्षेत्र के 24,827 परिवारों को स्वीकृति पत्र और पहली किस्त वितरित की।

मुख्य बिंदु:

• योजना के पहले चरण में, मुख्यमंत्री कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम ज़िले, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावाँ ज़िले के परिवारों को 30,000 रुपए की पहली किस्त के साथ स्वीकृति पत्र सौंपेंगे, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
• पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बेघरों और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभ से वंचित व्यक्तियों को घर उपलब्ध कराने के लिये 15 नवंबर 2023 को अबुआ आवास (आवास) योजना शुरू की थी।
  • इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत या अन्य समर्पित स्रोतों के अभिसरण के माध्यम से शौचालय बनाने में सहायता के प्रावधान भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

• यह एक सरकारी पहल है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक 2 करोड़ (20 मिलियन) घर बनाना और शहरी गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराना है।
• इस योजना के दो बुनियादी घटक हैं::
  • प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) गरीब शहरी व्यक्तियों की आवास आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। शहरी गरीबों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जो वार्षिक घरेलू आय पर निर्भर करते हैं:
    • (i) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), (ii) निम्न आय समूह (LIG) (iii) मध्यम आय समूह (MIG)। इसके अतिरिक्त, शहरी आबादी के भीतर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं।
• प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-R) ग्रामीण भारत में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को संपत्ति का स्वामी बनाने में सहायता करने के लिये लाई गई है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ जैसे विद्युत, स्वच्छ जल, एक अच्छी तरह से विकसित सीवेज प्रणाली, स्वच्छता सुविधा आदि होंगी।

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-G):

• इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
• इस मिशन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान/जनआंदोलन के रूप में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच या ODF को समाप्त करना था।

अबुआ आवास योजना (AAY)

• इस योजना के तहत अगले दो वर्ष में लगभग 15 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।
• योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को 3 कमरे के आवास उपलब्ध करवाएँ जाएँगे।