स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Aug 2021

उज्ज्वला योजना 2.0

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण ‘उज्ज्वला योजना 2.0’ की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

• प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 1 हज़ार महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत एक करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा।
• इस योजना के तहत लाभार्थियों को न केवल मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ में पहला रिफिल और हॉटप्लेट भी मुफ्त मिलेगा।
• इस योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को इस दूसरे चरण में लाभ मिलेगा।
• गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से की गई थी। उस समय पाँच करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।
• अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत सात श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाया गया, जिसे निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया।

‘काकोरी ट्रेन कांड’अब ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम् अध्याय ‘काकोरी कांड’ का नाम बदलकर ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

• इसका नाम इसलिये बदल दिया गया क्योंकि ‘कांड’ शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। 
• काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी, जो 9 अगस्त, 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गाँव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी।
• इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था।
• गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर, 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिये फाँसी पर लटका दिया गया था।

बॉयोफ्यूल आउटलेट आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2021 को राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. के.के. पाठक ने विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय में बॉयोफ्यूल स्टेकहोल्डर्स हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस ऑनलाइन पोर्टल के शुरू हो जाने से बॉयोफ्यूल उत्पादक, आपूर्तिकर्त्ता व रिटेल आउटलेट आवेदन हेतु आमजन के लिये पंजीयन प्रक्रिया सरल, सुलभ, पारदर्शी हो सकेगी एवं पंजीयन कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण हो सकेगा।
• डॉ. पाठक ने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आउटलेट आवेदन हेतु अब आवेदकों को जयपुर नहीं आना पड़ेगा, इससे उनके समय व धन की बचत होगी। 
• राजस्थान राज्य बॉयोफ्यूल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्राधिकरण की वेबसाइट www.biofuel.rajasthan.gov.in पर जाकर राज्य के किसी कोने से कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है।

जल जीवन मिशन

चर्चा में क्यों?

10 अगस्त, 2021 को राजस्थान के जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में आरडब्ल्यूएसएसएमबी की नीति निर्धारण समिति (पीपीसी) की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत चार हज़ार से अधिक गाँवों में हर घर नल कनेक्शन को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

• जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वृहद पेयजल परियोजनाओं तथा वृहद पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की योजनाओं में 4 हज़ार 163 गाँवों की 62 योजनाओं में 7 लाख 70 हज़ार 395 हर घर नल कनेक्शन देने के एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
• इन पर 5056 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। वृहद पेयजल परियोजनाओं के तहत 4,718 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 21 योजनाओं को स्वीकृति दी गई, इनमें 2 हज़ार 815 गाँवों में 7 लाख 10 हज़ार 169 हर घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 
• इसी प्रकार वृहद पेयजल परियोजनाओं के अतिरित्त 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि की योजनाओं में 41 सिंगल एवं मल्टी विलेज ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव मंजूर किये गए, इनमें 1348 गाँवों में 60 हजार 226 हर घर नल कनेक्शन होंगे, जिन पर 338 करोड़ रुपए से अधिक व्यय होंगे। 
• जलदाय मंत्री ने बैठक में अतिरिक्त एजेंडा प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की। इनमें मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत हरमाड़ा-भडारना को जयपुर शहरी जलप्रदाय योजना के तहत बीसलपुर प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिये 43.48 करोड़ रुपए तथा बाड़ी (धौलपुर) में पेयजल आपूर्ति योजना के लिये 38.85 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। 
• इसके अलावा प्रदेश में जेजेएम की योजनाओं के तहत वर्ष 2021-2022 में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एवं सर्विलेंस प्लान के तहत 67.81 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में जलदाय विभाग की प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन, फील्ड टेस्टिंग किट खरीदने तथा पेयजल गुणवत्ता जाँच के लिये क्षमता संवर्द्धन गतिविधियों का संचालन होगा। 
• सवाई माधोपुर में मोरल नदी पर एनीकट निर्माण पर 16.26 करोड़ तथा बीसलपुर प्रोजेक्ट में सूरजपुरा से सांभर तक 539 गाँवों में पेयजल आपूर्ति के लिये ट्रांसमिशन मेन पाइपलाइन के लिये 265.96 करोड़ रुपए के व्यय के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।

‘क्रैडल ऑफ लीडरशिप’

चर्चा में क्यों?

9 अगस्त, 2021 को भोपाल के शौर्य स्मारक में भारतीय सेना की वीरता को प्रदर्शित करने वाली फिल्म ‘क्रैडल ऑफ लीडरशिप’ का प्रदर्शन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• शौर्य स्मारक के ओपन-एयर ऑडिटोरियम में हर दिन आयोजित नियमित फिल्म स्क्रीनिंग के तहत फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
• भारतीय फिल्म प्रभाग मुशीर अहमद द्वारा निर्मित और कृष्ण कुमार गर्ग द्वारा निर्देशित यह फिल्म राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेटों के जीवन के बारे में बताती है। 
• इस फिल्म में भर्ती से लेकर प्रशिक्षण तक सभी गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया।
• गौरतलब है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जहाँ तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के कैडेट पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण के लिये संबंधित सेवा अकादमियों में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं।
• राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे महाराष्ट्र के पास खड़कवासला में स्थित है। यह दुनिया की पहली त्रि-अकादमी है।

आईसीएमआर श्वसन रोग अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में साँस की गंभीर बीमारियों पर शोध के लिये एक केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

• एम्स रायपुर में स्थापित होने वाला यह केंद्र देश में स्थापित किये जा रहे 20 केंद्रों में से एक होगा। इन केंद्रों को पल्मोनरी फाइब्रोसिस के आईसीएमआर नेटवर्क के रूप में नामित किया गया है।
• यह श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाले रोगों के संबंध में विस्तृत आँकड़े एकत्रित कर चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने में मदद करेगा।
• केंद्र के प्रधान अन्वेषक नियुक्त किये गए डॉ. अजय कुमार बेहरा ने बताया कि यह पाँच साल का प्रोजेक्ट है। 
• रायपुर एम्स का पल्मोनरी विभाग रोजाना 250 मरीजों की रिपोर्ट करता है। यह केंद्र कोविड-19 के बाद के रोगियों का डेटा एकत्र करने और उनके उपचार का विस्तार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगा।

प्रौढ़ साक्षरता हेतु एमओयू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में रोटरी इंडिया लिट्रेसी मिशन एवं एससीईआरटी छत्तीसगढ़ के मध्य प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में सहयोग हेतु नि:शुल्क एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

• एमओयू के तहत रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिये आगामी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन एवं स्टूडेंट वालंटियर्स को तैयार करने में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का सहयोग करेगा।
• प्रौढ़ शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिये स्थानीय रोटरी क्लब का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये सहायक गतिविधियों (ट्रेनिंग मॉड्यूल, सर्टिफिकेशन) एवं नेशन बिल्डर अवॉर्ड्स से पुरस्कृत करेगा।
• इसके साथ-साथ ई-लर्निंग सामग्रियों का निर्माण, वोकेशनल एवं स्किल डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन द्वारा सहयोग कार्यक्रम चलाया जाएगा।

सभी सरकारी कॉलेज वाई-फाई सुविधा से लैस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को वाई-फाई की सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जो राज्य के 105 सरकारी कॉलेजों में सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। 
• समिति का नेतृत्त्व सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के निदेशक करेंगे और इसमें निदेशक, उच्च शिक्षा या उनके नामित, संयुक्त सचिव/उपसचिव स्तर के अधिकारी और आईटीडीए के दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
• आईटीडीए के निदेशक आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति वाई-फाई कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिये खरीद की प्रक्रिया को पूरा करेगी और एक कार्य निष्पादन एजेंसी का चयन करेगी।
• निष्पादन एजेंसी उक्त प्रक्रिया को उच्च शिक्षा विभाग को सौंप देगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादन एजेंसी को कार्यादेश दिया जाएगा। इन सभी कार्यों का पूरा खर्च उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन संचालकों को वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के राज्य परिवहन विभाग ने राज्य भर में पंजीकृत सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों, कंडक्टरों और सफाईकर्मियों, प्रत्येक को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य परिवहन सचिव रंजित सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष कोविड-कर्फ्यू के कारण प्रभावित सार्वजनिक परिवहन संचालकों की आजीविका के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 12,388.20 लाख रुपये खर्च करेगी। 
• मैक्सी कैब, इलेक्ट्रिक रिक्शा, विक्रम, ऑटोरिक्शा और बसों [उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) की बसों को छोड़कर] सहित सभी सार्वजनिक परिवहन के संचालकों को अगले छह महीनों के लिये यह वित्तीय सहायता मिलेगी। 
• सिन्हा ने बताया कि विभाग इस पैसे को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और ज़िलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करेगा।