हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Jun 2024

हरियाणा में जल्द ही शुरू होगी नई भर्तियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही राज्य में 50,000 रिक्त पदों की पूर्ति के लिये भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

मुख्य बिंदु

• यह रोज़गार के अवसर प्रदान करने और युवाओं की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में किया जाएगा।
• उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिये "पारदर्शी" भर्ती प्रणाली को जारी रखने पर ज़ोर दिया।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा युवाओं को न्याय दिलाने के लिये इसकी पुरज़ोर वकालत करेगी।
• 31 मई, 2024 को, हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि राज्य सरकार की नौकरियों में कुछ विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने के लिये हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक-आर्थिक मानदंड असांविधानिक थे।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कैथल में आयोजित पेंशन बहाली संघर्ष समिति की एक बैठक के दौरान पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को लेकर 1 सितंबर 2024 को पंचकूला में एक व्यापक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु

• उक्त प्रदर्शन से पूर्व समिति ने 1 जुलाई 2024 से राज्य के प्रत्येक ज़िले में “OPS संकल्प सम्मेलन और आक्रोश मार्च” आयोजित करने का निर्णय लिया है।
• पुरानी पेंशन योजना:
  • यह योजना सेवानिवृत्ति के पश्चात व्यक्ति को आजीवन आय की गारंटी प्रदान करती है।
  • पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतिम आहरित वेतन का आधा (50%) होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महँगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मिलता था। इसके अंतर्गत भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अतिरिक्त OPS के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।
    • GPF भारत में केवल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है। साथ ही कुल राशि जो रोज़गार की अवधि के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है।
  • पेंशन पर होने वाले खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाता था। यह योजना वर्ष 2004 में बंद कर दी गई थी।