मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Mar 2025

नेशनल लोक अदालत

चर्चा में क्यों? 

 8 मार्च 2025 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। 

मुख्य बिंदु 

• मुद्दे के बारे में
  • इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003, धारा 135 के तहत लंबित बिजली चोरी एवं अनियमितता के मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से निपटाने का अवसर प्रदान किया गया। 
  • ऊर्जा मंत्री  ने उपभोक्ताओं से कानूनी कार्यवाही से बचने और छूट का लाभ उठाने के लिये संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करने की अपील की।
• छूट का दायरा एवं पात्रता
  • निम्न दाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू एवं 10 हॉर्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
  • केवल पहली बार बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ही छूट मिलेगी।
  • पूर्व में लोक अदालत/न्यायालय से छूट प्राप्त उपभोक्ताओं को दोबारा छूट नहीं मिलेगी।
  • सामान्य बिजली बिलों की बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

लोक अदालत

• परिचय:
  • 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायनिर्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।
  • यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
  • पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के निर्णयों हेतु आयोजित किया गया था।
  • समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्ज़ा दिया गया था। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज़ से संबंधित प्रावधान करता है।

भीमबेटका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और उनके सदस्यों ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका का दौरा किया। 

• इस दौरान उन्होंने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा और इसकी भव्यता की सराहना की।

मुख्य बिंदु

• दौरा के बार  में:
  • वित्त आयोग के सदस्यों ने भीमबेटका को भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य प्रतीक बताया।
  • उन्होंने भीमबेटका के शैलचित्रों की विषयवस्तु (सामूहिक नृत्य, शिकार, युद्ध, आदि) तथा इनमें प्रयुक्त खनिज रंगों (गेरुआ, लाल, सफेद) की कलात्मक और ऐतिहासिक विशेषता का अवलोकन किया।
  • साथ ही उन्हें प्रस्तावित ‘रॉक आर्ट इको पार्क म्यूजियम’ के बारे में जानकारी दी गई।
• भीमबेटका
  • अवस्थित: यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है, जहाँ 500 से अधिक शैलचित्रों वाले शैलाश्रय हैं।
    • भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में वी. एस. वाकणकर ने की थी।
    • इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
  • समयावधि: अनुमान है कि सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 वर्ष पुरानी हैं तथा गुफाओं के अंदर स्थित होने के कारण आज भी सुरक्षित हैं।
    • भीमबेटका की चित्रकारी उच्च पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन काल की है।
    • हालाँकि अधिकांश चित्र मध्यपाषाण युग के हैं।
  • चित्रकारी तकनीक: इसमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त विभिन्न रंगों जैसे लाल गेरू, बैंगनी, भूरा, सफेद, पीला और हरा आदि का उपयोग किया जाता है।
  • चित्रों की विषय-वस्तु: प्रागैतिहासिक पुरुषों के रोज़मर्रा के जीवन को अक्सर छड़ी जैसी मानव आकृतियों में दर्शाया गया है।
    • हाथी, बाइसन, हिरण, मोर और साँप जैसे विभिन्न जानवरों को दर्शाया गया है।
    • शस्त्रधारी पुरुषों के साथ शिकार के दृश्य और युद्ध के दृश्य।
    • सरल ज्यामितीय डिज़ाइन और प्रतीक।

वित्त आयोग 

• परिचय
  • वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच राजस्व संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन को सुनिश्चित करना है।
  • यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो वित्तीय मामलों में निष्पक्ष एवं संतुलित संस्तुतियाँ प्रदान करता है।
• गठन एवं कार्यकाल
  • वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में या आवश्यकतानुसार मध्यावधि में किया जाता है।
  • आयोग राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने और सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने का कार्य करता है।
  • इसकी संस्तुतियाँ सरकार के सभी स्तरों पर वित्तीय समन्वय स्थापित करने में सहायक होती हैं।
• ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
  • प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया था।
  • अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और वर्तमान में 16वाँ वित्त आयोग कार्यरत है।